कल्याण - शीळ रस्त्यावरील पलावा या उच्चवर्गीय एकात्मिक नगर वसाहतीला मालमत्ता करात येत्या १५ दिवसांत कल्याण डोंबिवली पालिकेने मालमत्ता करात ६६ टक्के सूट दिली नाही, तर पलावातील रहिवासी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशारा मनसेचे आमदार प्रमोद उर्फ राजू पाटील यांनी दिला आहे. यानंतर जे काही होईल त्याची जबाबदारी पालिका प्रशासनाची असेल, असे पाटील यांनी सांगितले. पलावा ही नगर वसाहत असल्याने या वसाहतीमधील नागरिकांकडून मालमत्ता कर वसुली करण्यासाठी शासनाचे विशेष नियम आहेत. ते दुर्लक्ष करून कल्याण डोंबिवली पालिकेचे अधिकारी या वसाहतीमधील रहिवाशांकडून १०० टक्के मालमत्ता कर वसुली करत आहेत. त्यामुळे रहिवाशांना वसाहत व्यवस्थापन आणि पालिका अशा दोन्ही ठिकाणी कर भरणा करावा लागतो. हे अन्यायकारक आहे. पलावा वसाहतीमध्ये २५ हजार रहिवासी राहतात. त्यांच्याकडून पालिकेने यापूर्वी ४० कोटी मालमत्ता कराची वसुली केली आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. हेही वाचा - डोंबिवलीत दूध डेअरीमधून रेल्वे तिकिटांचा काळाबाजार पलावा वसाहतीमधील रहिवासी कर भरणा करत नाहीत म्हणून त्यांना पालिकेने जप्तीच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत. यापूर्वी पालिकेने वसाहतीमधून जी ४० कोटींची वसुली केली आहे ती रक्कम चालू करात समाविष्ट करावी आणि वसाहतीला ६६ टक्के कर सवलत द्यावी, अशी मागणी रहिवाशांची आहे.पलावा वसाहतीमधील खोणी परिसर जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येतो. या पट्ट्यातील मालमत्तांना तत्कालीन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी आमदार प्रमोद पाटील यांच्या मागणीवरून शासन आदेशावरून मार्च २०२२ मध्ये मालमत्ता करात ६६ टक्के सुट दिली. तेच आयुक्त पालिका हद्दीतील पलावा वसाहतीमधील रहिवाशांना ही सूट देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. हे प्रकरण मार्गी लागत नसल्याचे पाटील यांनी ट्विटच्या माध्यमातून स्पष्ट केले आहे. हेही वाचा - कल्याणमध्ये ‘सुस्थितीत’ रस्त्यांवरील साडे सात कोटी खर्चाची उधळपट्टी आयुक्तांनी रोखली, नस्ती गायब करण्याचे प्रयत्न, शिपाई निलंबित पडद्यामागून राजकारण करणाऱ्या ‘त्या’ लोकप्रतिनिधीवर पलावामधील रहिवासी नाराज आहेत. या वसाहतीमधील नागरी सुविधा पलावा व्यवस्थापनाकडून हाताळल्या जातात. पालिकेच्या सुविधा रहिवासी घेत नाहीत. तरीही पालिका अधिकारी आमच्यावर कर वसुलीसाठी दादागिरी करतात. ही हुकुमशाही यापुढे सहन न करण्याचा निर्धार व्यक्त करत मनसेचे राजू पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्याचा निर्णय रहिवाशांनी घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण दोन वर्षे हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यांनाही हे श्रेय मिळू नये म्हणून एक लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करत असल्याचे मंत्री चव्हाण यांच्या निदर्सनास आले आहे.
