शहरबात कल्याण : नगरसेवकांच्या बेकायदा कृत्यांना चाप!

नगरसेवक म्हणून कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत निवडून गेल्यानंतर आपली तेथील, प्रभागाचा विश्वस्त म्हणून कामे कोणती? याची जाणीव कधीच प्रशासनाकडून नवनियुक्त नगरसेवक, नगरसेविकांना करून दिली जात नाही. नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यानंतर आपल्यातील एकजीवपणा एकसंध राहावा, सर्वसाधारण सभेत वादाचे प्रसंग उद्भवले तर ते सभागृहाच्या बाहेर आल्यानंतर विसरावेत, या उद्देशातून सर्व पक्षीय नगरसेवकांची एकजुटीने गोवा, महाबळेश्वर भागात ‘नगरसेवकांचे प्रशिक्षण’ या नावाखाली नेहमीच यात्रा काढण्यात येते. अशा प्रकारे प्रशिक्षणाच्या नावाखाली अशा यात्रांवर प्रशासनाने लाखो रुपये करदात्यांच्या पैशातून खर्च केले आहेत. यात्रेला गेल्यावर तेथे मौजमजा, थिल्लरपणा करणे अशा ‘प्रशिक्षणां’शिवाय नगरसेवकांनी काहीही केलेले नाही. गेल्या वीस वर्षांपासून पालिकेत पूर्वीच्या प्रथा परंपरेप्रमाणे हा प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम उरकण्यात येतो. अशा प्रशिक्षणांमधून नगरसेवक, नगरसेविकांना पालिका कायद्याचे ज्ञान किती मिळाले, त्यांनी कोणते धडे घेतले, याची उजळणी कधीच होत नाही. नगरसेवकांना पूर्वी ५ ते १० लाखांचा निधी मिळत होता. आता २५ ते ३० लाख रुपयांचा निधी मिळतो. त्यामधून फक्त तीच तीच गटारे, पायवाटा आणि पदपथांची कामे करणे. ही कामे झाली असतील, तर ती पुन्हा तोडून, मोडून ती आपल्या मजूर संस्थांकडून करून घेणे आणि आहे तो पैसा पुन्हा आपल्याच तिजोरीत कसा वळेल, याची गणिते करीत बसणे, एवढाच प्रभाग विकासाचा कार्यक्रम नगरसेवकांकडून वर्षांनुवर्षे पार पाडला जात आहे. यातच भर म्हणून बेकायदा बांधकामे, राखीव भूखंडांवर चाळी, इमारती उभ्या करणे, असे उद्योगही सुरूच असतात. गेल्या दहा वर्षांत बेकायदा बांधकामांमधील नगरसेवक, अन्य लोकप्रतिनिधींचा सहभाग सर्वाधिक वाढला आहे. अशा बांधकामांमधून ‘झटपट’ पैसा मिळतो. हा पैसा विकासकांच्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये गुंतवून तेथून काही जण कमाई करीत आहेत. टिटवाळा, मांडा, कल्याण पूर्वेतील खडेगोळवली, कोळसेवाडी, काटेमानिवली, तिसगाव, २७ गाव परिसर, डोंबिवली पूर्वेतील कोपर, भोपर, आयरे, डोंबिवली पश्चिमेतील रेतीबंदर गणेशघाट, नवापाडा, देवीचा पाडा, गरीबाचा पाडा, कुंभारखाणपाडा, चिंचोडय़ाचा पाडा, कल्याण पश्चिमेत उंबर्डे, गंधारे, बल्याणी अशी शहराच्या परीघ क्षेत्रात जेवढी बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत.
प्रभाग क्षेत्र अधिकारी, स्थानिक दादा आणि नगरसेवक अशांच्या संगनमताने ही बेकायदा बांधकामे सर्रास उभारण्यात येत आहेत. एका प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्याला अशा बांधकामांमधून कोटय़वधी रुपयांचा मलिदा मिळतो, असा आरोप सर्वसाधारण सभेत मनसेचे माजी नगरसेवक शरद गंभीरराव यांनी केला होता. स्थानिक पोलिसांवर अशी बेकायदा बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी आहे. मुंब्रा येथे इमारत दुर्घटना घडून ७४ रहिवासी मरण पावल्याच्या दुर्घटनेला जबाबदार धरून, या विभागाच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला पहिल्या झटक्यात निलंबित करण्यात आले होते; परंतु, स्थानिक पोलीसही अशा बांधकामांमध्ये ‘हात धुवून’ घेत आहेत. याऊलट विद्यमान आणि निवृत्त पोलीस, काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपला दौलतजादा काही विकासकांच्या प्रकल्पांमध्ये ओतून तो पांढरा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तीन ते चार वर्षांपूर्वी एका महिला महापौराने सर्वसाधारण सभेत बेकायदा बांधकामांच्या विषयावर नगरसेवकांकडून चर्चेसाठी ठेवलेल्या एकूण १४ सभा तहकुबी, लक्षवेधी सभागृहात चर्चेला येणार नाहीत याची काळजी घेऊन त्या महापौर दालनातच दप्तरी दाखल करण्याची यशस्वी खेळी केली होती, हे नंतर उघड झाले.
पालिका हद्दींमध्ये बेसुमार बेकायदा बांधकामे उभी राहत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर शासनाच्या नगरविकास विभागाने २००९ मध्ये ‘महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियमामध्ये’ सुधारणा करून बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या नगरसेवक, त्याच्या अवलंबित्वावर, जमीन मालक, भाडेकरूवर कारवाई करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. बेकायदा बांधकामांना बीट मुकादम, प्रभाग अधिकारी, साहाय्यक आयुक्त आणि त्यांचे उपायुक्त हे कसे जबाबदार आहेत; हे या कायद्याने निश्चित करून कारवाईस विलंब करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आयुक्तांना दिले आहेत. बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांवर ‘एमआरटीपी’ कायद्याने गुन्हा दाखल होत असला तरी त्यात शिक्षेची तरतूद नव्हती. हा कायदा पालिकेने लालफितीत गुंडाळून ठेवण्यात बाजी मारली. त्याचा सर्वाधिक फायदा नगरसेवकांनी उचलला.
कल्याण-डोंबिवली पालिकेत सध्या १२२ पैकी ५० ते ५५ नगरसेवक बेकायदा बांधकामांशी संबंधित आहेत. यामधील १० जण थेट कारवाईच्या फेऱ्यात सापडले आहेत. हळूहळू उर्वरित ४० जण कागदोपत्री टप्प्यात आल्यानंतर तेही फेऱ्यात अडकणार आहेत. त्यासाठी थोडा वेळ लागेल. वजनदार नगरसेवक मल्लेश शेट्टी, भाषाप्रभू नगरसेवक सचिन पोटे हे पांढऱ्या कॉलरचे सोनेरी साखळीतील नगरसेवक निविदा प्रकरणांमध्ये चर्चेत असायचे. तेथे नाही पण, ते बेकायदा बांधकामांच्या गर्तेत अडकले. शेवटी जागरूक नागरिकांनी पुढाकार घेतल्यानंतर पालिकेला त्यांना घरचा रस्ता दाखवावा लागला. गेल्या चार वर्षांपासून शेट्टी, पोटे यांच्या बेकायदा बांधकामांची चर्चा होती. पण कधी कोणा आयुक्ताने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस दाखवले नाही. शेवटी तक्रारदार न्यायालयात गेले, तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रशासनाला पोटे, शेट्टींवर नगरसेवक पद करण्याची कारवाई करावी लागली. उर्वरित बेकायदा बांधकामांशी संबंधित १० नगरसेवकांना घरचा रस्ता दाखविण्यासाठी आयुक्तांनी अधिक वेगाने ‘पेस्ट कंट्रोल’ करावे, म्हणजे बेकायदा बांधकामांना नगरसेवक, अन्य लोकप्रतिनिधींची जी वाळवी लागली आहे, ती काही प्रमाणात गळून पडण्यास मदत होईल. ‘सुंदर नगरी’ची स्वप्ने पाहणाऱ्या अन्य नगरसेवकांनाही बेकायदा बांधकामांचे चटके किती दाहक असतात, याची जाणीव यानिमित्ताने होईल.

’ बेकायदा बांधकामप्रकरणी सुधारित महाराष्ट्र महापालिका प्रांतिक अधिनियमाच्या ३९७ (क)(ख) अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात येतात. या अधिनियमाच्या ‘क’ कलमान्वये अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या जमीनमालक, विकासक आणि या ठिकाणी घर घेऊन राहणाऱ्या सदनिकाधारकांवरही गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद आहे. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्यास तिघांनाही तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, ५० हजारापर्यंत दंड आणि बांधकाम केल्या दिवसापासून दररोजचा एक हजार रुपये दंड आकारण्यात येऊ शकतो.
’ ‘ख’ कलमान्वये अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या भूमाफियाने पालिकेच्या नोटिसीचे अनुपालन केले नाही. ते बांधकाम तोडले नाही तर एक वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, २५ हजाराचा दंड आणि बांधकाम केल्या दिवसापासून ५०० रुपयांचा दंड.
’‘एमआरटीपी’ कायद्यात शिक्षेची तरतूद नसल्याने भूमाफियांना बांधकामे करण्यास बळ मिळत होते. त्यामुळे शासनाने ही नवीन सुधारणा कायद्यात केली आहे.
’ साहाय्यक आयुक्त, प्रभाग अधिकारी यांनी दररोज प्रभागातील अनधिकृत बांधकामांचा आढावा घेऊन तो पालिका मुख्यालय उपायुक्त व अनधिकृत बांधकाम उपायुक्त यांना सादर करावा. त्यानंतर तो अहवाल आयुक्तांना सादर करण्यात यावा. नगररचना विभागाने बांधकामाला परवानगी दिली की त्याची माहिती बीट निरीक्षकाला देण्यात यावी. अनधिकृत बांधकामाचा नोटीस मुदत कालावधी संपल्यानंतर कारवाई न करणाऱ्या प्रभाग अधिकाऱ्यावर आयुक्तांनी कारवाई करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.