ठाणे जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी, विकासक सध्या जमिनीचे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी महसूल विभागात चकरा मारत आहेत. मात्र त्यांना हे प्रमाणपत्रच मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
शेतक ऱ्याला आपल्या मालकीच्या जमिनीवर घर किंवा अन्य बांधकाम करण्यासाठी तसेच जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी अकृषीक परवान्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानग्यांची आवश्यकता नाही, असा निर्णय मध्यंतरी राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, अशा जमिनीवर बांधकाम करण्यापूर्वी जमिनीवरील संबंधित शेतक ऱ्याचा हक्क, त्या जमिनीवर काही बोजा आहे का? याची तपासणी नियोजन प्राधीकरणातील सक्षम अधिकारी करतील, असे निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या तपासणीनंतरच संबंधित शेतकरी आणि विकसकाला त्याच्या जागेवर अकृषीक परवान्याचे पत्र मिळणार आहे. मात्र, नियोजन प्राधीकरणातील सक्षम अधिकारी कोण हे शासनाने निश्चित केले नसल्याने ठाणे जिल्ह्य़ाकील शेकडो शेतकरी, विकासक भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी महसूल विभागात चकरा मारून मेटाकुटीला आले आहेत.
अकृषिक जमीन परवाना (एन. ए.), जमिनीचा वापर बदलासाठीच्या यापूर्वीच्या किचकट प्रक्रिया शासनाने सोप्या केल्या आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकरी, ग्रामीण भागातील विकासकांनी आपल्या मालकी हक्काच्या जमिनी, भूखंड विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. शेतक ऱ्यांनी जमिनीचा वापर बदलण्यासाठी, विकसित करण्यापूर्वी अकृषिक परवान्यासाठी महसूल विभागातील तहसीलदार, प्रांत, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल केले आहेत. महसूल विभागातील सक्षम अधिकाऱ्याने अर्जदाराच्या कागदपत्रांची छाननी करून ती जागा संबंधित जमिन मालकाची आहे. त्यावर कोणताही बोजा नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्याना कळवायचे आहे.
जिल्हाधिकाऱ्याने सक्षम अधिकाऱ्याच्या अहवालाप्रमाणे संबंधित जमीन मालक शेतकरी, विकासकाला जागावापर बदल, विकासासाठीचे ना हरकत प्रमाणपत्र देईल, असे महसूल विभागाच्या अध्यादेशात म्हटले आहे. शासनाने जमीन वापर बदलाची प्रक्रिया सोपी, विनाखर्च केल्याने अनेक जमिन मालकांनी तहसीलदारांकडे आपल्या हक्काच्या जमिनीवर घर, बंगला, इमारत किंवा व्यापारी गाळे बांधणीसाठी अर्ज केले आहेत. या कागदपत्रांची नियोजन प्राधीकरण म्हणून महसूल विभागातील सक्षम अधिकाऱ्याने तपासणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल द्यायचा आहे. परंतु, नियोजन प्राधीकरणातील सक्षम अधिकारी कोण हे जिल्हाधिकाऱ्यापासून ते तलाठय़ापर्यंत कोणालाच माहिती नसल्याने शेतक ऱ्यांना आपल्या मालकीच्या जमिनीचे भोगवटा प्रमाणपत्र महसूल विभागाकडून गेल्या सहा महिन्यापासून मिळत नसल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले.

‘अध्यादेश काढण्यात आला आहे’
महसूल विभागाने ऑगस्ट २०१४ मध्ये काढलेल्या अध्यादेशाला सुधारित अध्यादेश डिसेंबरमध्ये काढण्यात आला आहे. या अध्यादेशात सक्षम अधिकारी कोण हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्जदार ग्रामीण भागातील असेल तर त्याने नियोजन प्राधीकरण म्हणून तहसीलदार, महापालिका, नगरपालिका हद्दीत राहत असेल तर नगररचनाकार, एमएमआरडीए क्षेत्रात राहत असेल तर या प्राधीकरणाकडे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करायचे आहेत. नियोजन प्राधीकरणातील सक्षम अधिकारी म्हणून हे अधिकारी भूमिका पार पाडतीला, अशी माहिती कल्याण तहसीलदार कार्यालयातील एन. ए. विभागाचे देशमुख यांनी दिली.

गेल्या सहा महिन्यापूर्वी आपण मालकीच्या जागेवर घर बांधण्यासाठी एक प्रस्ताव तहसीलदार कार्यालयाकडे दिला आहे. शासन आदेशानुसार नियोजन प्राधीकरण कोण हे महसूल विभागातील कोणालाही माहिती नाही. तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एकही कर्मचारी भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी तयार होत नसल्याने घरे बांधायचे कशी, असा सवाल आहे. त्यात बांधकाम सुरू केले तर पुन्हा बेकायदा बांधकाम केले म्हणून कारवाईची भीती आहे. त्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र शेतकऱ्याला तहसीलदार, तलाठी कार्यालयात मिळेल, अशी व्यवस्था होणे आवश्यक आहे.
– रामदास म्हात्रे, शेतकरी