शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा अहवाल शासनाकडे दाखल
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
डोंबिवली: पत्रीपूल ते शिळफाटा चौक (दत्त मंदिर) रस्ते मार्गावरील १४ गावांमधील रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा सविस्तर अहवाल महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने शासनाकडे दाखल केला. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याचा प्रश्न मार्गी लागून, शिळफाटा रस्त्यावरील अनेक ठिकाणी रखडलेली रुंदीकरणाची कामे मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शिळफाटा बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकरी हक्क समितीने गेल्या अडीच महिन्याच्या काळात ५० दिवसाहून अधिक काळ काटई येथे उपोषण केले. शासन भरपाईचा आदेश काढत नाही, तोपर्यंत बेमुदत उपोषण सोडले जाणार नाही असा निर्धार समिती पदाधिकारी गजानन पाटील यांनी केला होता. शिळफाटा रस्ता रुंदीकरणात बाधित कल्याण तालुक्यातील कचोरे, नेतिवली, गोळवली, सोनारपाडा, सागाव, माणगाव, घारिवली, काटई, निळजे आणि ठाणे तालुक्यातील सांगर्ली, देसई, खिडकाळी, पडले, डायघऱ्, शीळ गावांमधील सुमारे १२५ हून अधिक बाधित शेतकऱ्यांनी या उपोषणाला पाठिंबा दिला होता.
हेही वाचा >>> बारवी धरणासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या ९९ वारसांना कडोंमपात पदस्थापना
भरपावसात हे उपोषण सुरू असल्याने शासन अधिकारी, पोलीस, लोकप्रतिनिधी यांची तारांबळ उडाली होती. मतदानाच्या दृष्टीने शिळफाटा रस्ता परिसरातील गावे ‘हुकमी’ असल्याने या भागातील शेतकऱ्यांची नाराजी घेणे परवडणार नाही म्हणून नगरविकास विभागाने तातडीने मे मध्ये ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. जिल्ह्यातील शिळफाटा रस्त्याशी संबंधित कल्याण डोंबिवली पालिका, ठाणे पालिका, भूमी अभिलेख, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए या विभागाचे अधिकारी या समितीत सदस्य होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने शिळफाटा रस्ते जमिनीशी संबंधित माहिती आणि भूसंपादनाची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. शिळफाटा रस्ते बांधणी करताना यापुूर्वी ८० टक्के बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला आहे. फक्त १४ गावातील १०० हून अधिक रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना मोबादला मिळाला नाही, अशी बाधित शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.
हेही वाचा >>> डोंबिवली: मोकाट बैलाने मारलेल्या धडकेत ज्येष्ठ नागरिकाचा बस खाली चिरडून मृत्यू
भरपाई देण्यासाठी यापूर्वी एक समिती पाच वर्षापूर्वी स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने भरपाई विषयावर कधीही बैठक घेतली नाही की अहवाल तयार केला नाही. शासनाने नव्याने एक समितीन स्थापन केली होती. सर्व विभागांनी शिळफाटा रस्ते भूसंपादन आणि भरपाई विषयाची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दिली आहे. या माहितीचा सविस्तर अहवाल एमएसआरडीसीने तयार करुन तो गोपनीय पध्दतीने शासनाला दाखल केला आहे. या अहवालामुळे शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जात नाही तोपर्यंत १४ गाव हद्दीत रस्ता रुंदीकरणाची, भूसंपादनाची कामे करू दिली जाणार नाहीत अशी भूमिका बाधित शेतकऱ्यांनी घेतली होती. अनेक लोकप्रतिनिधी, मंत्री, विधानसभा अध्यक्षांनी भेटी देऊन हा महत्वाचा विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले होते.
हेही वाचा >>> मुरबाड जवळील माळशेज घाट परिसरात बिबट्याचा वावर
भरपाई मिळण्यात अडथळा नको म्हणून शेतकरी हक्क समितीचे गजानन पाटील आणि शेतकऱ्यांनी भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना रोख स्वरुपात मिळावी यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तरतुद करावी, अशी मागणी एका निवेदनाव्दारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. १९९० च्या सुमारास शिळफाटा रस्त्याचे रुंदीकरण होत असताना शेतकऱ्यांनी गावा जवळून रस्ता जातोय म्हणून सहजतेने जमिनी उपलब्ध दिल्या. या जमिनींना आता सोन्याचे मोल आले आहे. यापूर्वी आमच्या जमिनी कवडीमोलाने शासनाने घेतल्या. आता शेतकऱ्यांना भूमिहीन करुन शिळफाटा रस्त्याचे रुंदीकरण करणार आहे का, असे प्रश्न शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत होते.
“भरपाई मिळत नाही तोपर्यंत एक इंच जमीन रस्त्यासाठी न देण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला होता. शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्या विषयीचा एक गोपनीय अहवाल शासनाकडे समितीने दाखल केला आहे. ही भरपाई रोखीने लवकर मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली आहे.”
गजानन पाटील, समन्वयक शिळफाटा रस्ते बांधित शेतकरी संघटना
डोंबिवली: पत्रीपूल ते शिळफाटा चौक (दत्त मंदिर) रस्ते मार्गावरील १४ गावांमधील रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा सविस्तर अहवाल महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने शासनाकडे दाखल केला. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याचा प्रश्न मार्गी लागून, शिळफाटा रस्त्यावरील अनेक ठिकाणी रखडलेली रुंदीकरणाची कामे मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शिळफाटा बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकरी हक्क समितीने गेल्या अडीच महिन्याच्या काळात ५० दिवसाहून अधिक काळ काटई येथे उपोषण केले. शासन भरपाईचा आदेश काढत नाही, तोपर्यंत बेमुदत उपोषण सोडले जाणार नाही असा निर्धार समिती पदाधिकारी गजानन पाटील यांनी केला होता. शिळफाटा रस्ता रुंदीकरणात बाधित कल्याण तालुक्यातील कचोरे, नेतिवली, गोळवली, सोनारपाडा, सागाव, माणगाव, घारिवली, काटई, निळजे आणि ठाणे तालुक्यातील सांगर्ली, देसई, खिडकाळी, पडले, डायघऱ्, शीळ गावांमधील सुमारे १२५ हून अधिक बाधित शेतकऱ्यांनी या उपोषणाला पाठिंबा दिला होता.
हेही वाचा >>> बारवी धरणासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या ९९ वारसांना कडोंमपात पदस्थापना
भरपावसात हे उपोषण सुरू असल्याने शासन अधिकारी, पोलीस, लोकप्रतिनिधी यांची तारांबळ उडाली होती. मतदानाच्या दृष्टीने शिळफाटा रस्ता परिसरातील गावे ‘हुकमी’ असल्याने या भागातील शेतकऱ्यांची नाराजी घेणे परवडणार नाही म्हणून नगरविकास विभागाने तातडीने मे मध्ये ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. जिल्ह्यातील शिळफाटा रस्त्याशी संबंधित कल्याण डोंबिवली पालिका, ठाणे पालिका, भूमी अभिलेख, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए या विभागाचे अधिकारी या समितीत सदस्य होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने शिळफाटा रस्ते जमिनीशी संबंधित माहिती आणि भूसंपादनाची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. शिळफाटा रस्ते बांधणी करताना यापुूर्वी ८० टक्के बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला आहे. फक्त १४ गावातील १०० हून अधिक रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना मोबादला मिळाला नाही, अशी बाधित शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.
हेही वाचा >>> डोंबिवली: मोकाट बैलाने मारलेल्या धडकेत ज्येष्ठ नागरिकाचा बस खाली चिरडून मृत्यू
भरपाई देण्यासाठी यापूर्वी एक समिती पाच वर्षापूर्वी स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने भरपाई विषयावर कधीही बैठक घेतली नाही की अहवाल तयार केला नाही. शासनाने नव्याने एक समितीन स्थापन केली होती. सर्व विभागांनी शिळफाटा रस्ते भूसंपादन आणि भरपाई विषयाची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दिली आहे. या माहितीचा सविस्तर अहवाल एमएसआरडीसीने तयार करुन तो गोपनीय पध्दतीने शासनाला दाखल केला आहे. या अहवालामुळे शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जात नाही तोपर्यंत १४ गाव हद्दीत रस्ता रुंदीकरणाची, भूसंपादनाची कामे करू दिली जाणार नाहीत अशी भूमिका बाधित शेतकऱ्यांनी घेतली होती. अनेक लोकप्रतिनिधी, मंत्री, विधानसभा अध्यक्षांनी भेटी देऊन हा महत्वाचा विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले होते.
हेही वाचा >>> मुरबाड जवळील माळशेज घाट परिसरात बिबट्याचा वावर
भरपाई मिळण्यात अडथळा नको म्हणून शेतकरी हक्क समितीचे गजानन पाटील आणि शेतकऱ्यांनी भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना रोख स्वरुपात मिळावी यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तरतुद करावी, अशी मागणी एका निवेदनाव्दारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. १९९० च्या सुमारास शिळफाटा रस्त्याचे रुंदीकरण होत असताना शेतकऱ्यांनी गावा जवळून रस्ता जातोय म्हणून सहजतेने जमिनी उपलब्ध दिल्या. या जमिनींना आता सोन्याचे मोल आले आहे. यापूर्वी आमच्या जमिनी कवडीमोलाने शासनाने घेतल्या. आता शेतकऱ्यांना भूमिहीन करुन शिळफाटा रस्त्याचे रुंदीकरण करणार आहे का, असे प्रश्न शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत होते.
“भरपाई मिळत नाही तोपर्यंत एक इंच जमीन रस्त्यासाठी न देण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला होता. शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्या विषयीचा एक गोपनीय अहवाल शासनाकडे समितीने दाखल केला आहे. ही भरपाई रोखीने लवकर मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली आहे.”
गजानन पाटील, समन्वयक शिळफाटा रस्ते बांधित शेतकरी संघटना
