कल्याण ग्रामीणचे रस्ते धनाढ्य विकासकांच्या सोयीसाठी ; मनसे आ. प्रमोद पाटील यांची टीका

गेल्या ३० वर्षाच्या काळात २७ गावांमधील एकाही रस्त्याची कोणत्याही शासकीय यंत्रणेने कधी बांधणी केली नाही. या रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. कल्याण डोंबिवली पालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी, एमएमआरडीए अशा शासकीय यंत्रणांच्या अधिपत्त्याखाली यापूर्वी २७ गावांचा कारभार आलटुन पालटुन होता. परंतु, यामधील कोणत्याही यंत्रणेने २७ गावांमधील रस्ते सुस्थितीत करण्याचा प्रयत्न केला नाही, असे आ. प्रमोद पाटील यांनी सांगितले.

हेही वाचा – सजावट, पूजेच्या साहित्यापर्यंत सर्वच वस्तूंच्या दरांत वाढ

आता या यंत्रणेतील एमएमआरडीए ही शासकीय संस्था २७ गाव हद्दीत ज्या भागात धनाढ्य विकासकांनी गगनचुंबी गृहप्रकल्प उभारले आहेत. त्या भागातील १० गाव हद्दीतील उसरघर, निळजे, घेसर, निळजे, कोळे, हेदुटणे, उसरघर-घारीवली, हेदुटणे, माणगाव, भोपर येथील रस्ते काँक्रीटीकरणाचे करण्यासाठी आता पुढाकार घेत आहेत. ज्या यंत्रणांनी कधी २७ गावांमधील रस्त्यांकडे कधी ढुंकुण बघितले नाही. येथील रहिवासी कशाप्रकारे रस्त्याने येजा करतात याची कधी माहिती घेतली नाही. तेच आता धनाढ्य विकससकांच्या हद्दीत काँक्रीटीकरणाचे रस्ते बांधणीसाठी अधीर झाले आहेत. त्यामुळे या यात कोठेतरी पाणी मुरत असल्याचा संशय आ. पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

हेही वाचा – कल्याण : उल्हास नदीत विद्यार्थ्याचा मृत्यू

कल्याण विकास केंद्राचे नाव
कल्याण विकास केंद्राचे नाव (ग्रोथ सेंटर) पुढे करुन १० गाव हद्दीत रस्ते बांधणी होत असतील तर या १० गावांमधील गावांना प्रथम इतर अत्यावश्यक सुविधा, रस्त्याने कोणी बाधित होत असेल तर त्यांना मोबदला, गावांतर्गत रस्ते ही कामे प्रथम झाली पाहिजेत. केवळ धनाढ्यांचा विचार करुन गावांना वाऱ्यावर सोडण्यात येणार असेल तर या रस्ते कामांना नक्की विरोध केला जाईल, असा इशारा आ. पाटील यांनी दिला आहे. विकासाच्या कोणत्याही कामाला आमचा विरोध नाही, आणि यापूर्वीही कधी केला नाही. जे नागरी हिताचे आहे त्याचे आम्ही नेहमीच स्वागत केले आहे. पण जे चुकीचे आहे त्याला आम्ही नक्की विरोध करतो. त्यामुळे १० गाव हद्दीतील रस्ते कामांना विरोध नाही, पण प्रथम या गाव हद्दीतील इतर नागरी समस्या प्रथम मार्गी लागल्या पाहिजेत, असे आ. पाटील यांनी सांगितले.

३ रस्त्यांसाठी ३२६ कोटी
१० गाव हद्दीतील फक्त तीन रस्त्यांसाठी ३२६ कोटी खर्च करण्यात येत असतील याच रकमेत आणखी थोडी रक्कम वाढवून २७ गावांमधील अनेक वर्ष रखडलेले रस्ते पूर्ण झाले असते. त्यासाठी सोमापचाराने विचार होणे गरजेचे होते, असे आ. पाटील म्हणाले. ज्या भागात आता रस्ते बांधणी होणार आहेत. त्या मधील बहुतांशी रस्ते हे विकास आराखड्यातील आहेत. हे रस्ते संबंधित विकसाकांकडून बांधून घेणे हे संबंधित नियंत्रक संस्थेचे काम होते. त्याकडे दुर्लक्ष करुन याऊलट विकासकांच्या सोयीसाठी शासन ३२६ कोटी खर्च करण्यात येत आहे, असा संदेश नागरिकांमध्ये गेला आहे. त्यामुळे प्रथम प्राथमिकता ठरवा, मग कामे हाती घ्या, असा इशारा आ. पाटील यांनी दिला आहे.

कल्याण-शिळफाटा रस्त्या लगतचे पोहच रस्ते आणि त्यानंतर गाव अंतर्गत रस्ते ही गावांची गरज आहे. त्या ऐवजी कल्याण विकास केंद्राचे नाव पुढे करुन १० गाव हद्दीतील रस्ते कामे शासनाने हाती घेतल्याने २७ गाव हद्दीतील रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

शीतयुध्द सुरू
गेल्या दोन वर्षापासून शिवसेना-मनसेमध्ये कल्याण डोंबिवलीतील रस्ते, इतर विकास कामांवरुन शीतयुध्द सुरू होते. ते आता पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ३२६ कोटीचा निधी मंजूर करुन घेणे, त्या कामाच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन गावांना सुविधा देण्यासाठी खा. डाॅ. श्रीकांत शिंदे गेल्या दोन वर्षापासून प्रयत्नशील होते. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याने शिवसैनिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. २७ गावातील नाराजी आणि मनसे आमदारांच्या टीकेबद्दल खा. डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांना शनिवारी दुपारी (१२ वा.४३मि. ) संपर्क केला, त्यांचा भ्रमणध्वनी बंद होता.

इतर गावांतही रस्ते
एमएमआरडीएकडून १० गाव हद्दीत कल्याण विकास केंद्र उभारले जाणार आहे. शासनाने या कामासाठी एक हजार कोटी मंजूर केले आहेत. या विकास केंद्रालगतची रस्ते कामे प्राधान्याने हाती घेतली आहेत. उर्वरित गाव हद्दीतील कामे लोकप्रतिनिधींच्या मागणीप्रमाणे हाती घेण्यात येणार आहेत, अशी माहिती ‘एमएमआरडीए’तील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.