ठाणे – बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्याअंतर्गत वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग घटकातील मुलांना खासगी, विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिले जातात. यामध्ये पालकांचा अधिकतर ओढा हा इंग्रजी शाळांकडे असतो. मात्र २०१६ नंतर राज्य शासनाकडून एकदाही शाळा व्यवस्थापनांना पूर्ण शालेय शुल्क परतावा देण्यात आलेला नाही.
जिल्ह्यातील ५८८ हुन अधिक लहान – मोठ्या इंग्रजी शाळांचे तब्बल ९९ कोटी रुपयांचे शुल्क परतावा थकीत आहे. यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळा आरटीईचे प्रवेश घेणार नाहीत असा स्पष्ट इशारा महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा ट्रस्टी संघटनेकडून (मेस्टा) देण्यात आल्याने हजारो गरजू विद्यार्थ्यांपुढे मोठी समस्यां उभी राहणार असल्याची दाट शक्यता आहे.
आर्थिक दृष्टया मागास आणि गरजू विद्यार्थ्यांना देखील उत्तम शाळांमध्ये शिक्षण मिळावे यासाठी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार(आरटीई) कायद्या आणण्यात आला. याअंतर्गत वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग घटकातील मुलांना खासगी, विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिले जातात. यामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे. तसेच आरटीईच्या माध्यमातून प्रवेश मिळावा यासाठी देखील मोठ्या प्रमाणात नोंदणी करण्यात येते. तर ज्या विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो त्याचे शैक्षणिक शुल्क राज्य शासनाकडून संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला देण्यात येते. इंग्रजी शाळांमध्ये आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा यासाठी पालकांचा मोठा ओढा असतो. तर इंग्रजी शाळांमध्ये शालेय शुल्क अधिक असल्याने गरजू पालक या आरटीईच्या माध्यमातून आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळवण्यासाठी धडपड करत असतात. मात्र आता राज्य शासनाकडून २०१६ नंतर राज्यातील शाळांना आरटीईचा पूर्ण शुल्क परतावाच मिळालेला नाही. यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील ५८८ हुन अधिक इंग्रजी शाळांचा समावेश आहे. या शाळांचा तब्बल ९९ कोटी रुपयांचा आरटीईचा शुल्क परतावा थकीत असल्याने शाळांसमोर आर्थिक गणित बसविण्याचे आवाहन आहे.
नवीन नोंदणीचे काय ?
जिल्ह्यात ‘आरटीई’ अंतर्गत २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेत १४ जानेवारीपासून ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. बालकांच्या पालकांना २७ जानेवारीपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार असून पालकांनी प्रवेश प्रक्रियेसाठी पात्र असणाऱ्या जास्तीत जास्त बालकांच्या अर्जाची नोंदणी करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आले आहे. मात्र नवीन नोंदणी ऑनलाईन स्वरूपात असल्याने ती घेतली जाईल मात्र या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही, असे मेस्टा कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – जुन्या ठाण्यातील पुनर्विकासासाठी विकासकांची समिती
आरटीई शुल्काची थकीत रक्कम मोठी आहे. राज्यशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारने आरटीईचा पोरखेळ मांडून ठेवला आहे. विदयार्थ्यांची गरज लक्षात घेऊन शाळा प्रवेश देते. मात्र आता शुल्क परतावाच मिळत नसल्याने शाळा चालकांवर आत्महत्या करायची वेळ आली आहे. थकीत परतावा वेळेत न मिळाल्यास नव्या शैक्षणिक वर्षात एकही इंग्रजी शाळा आरटीईचा एकही प्रवेश घेणार नाही. – डॉ.संजयराव तायडे, संस्थापक अध्यक्ष, मेस्टा
