बेकायदा बांधकाम प्रकरण भोवले
बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी अलीकडेच नगरसेवकपदावरून उचलबांगडी झालेले काँग्रेसचे सचिन पोटे यांचा नव्याने पालिकेत जाण्याचा मार्गही आता खुंटला आहे. अनधिकृत बांधकामप्रकरणी पोटे यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईचा आधार घेत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद केला. त्यामुळे काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहेच; त्याचबरोबर बेकायदा बांधकामप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या अन्य उमेदवारांसमोरही संकट उभे ठाकले आहे.
बेकायदा बांधकाम केल्याप्रकरणी पालिकेने पोटे यांचे नगरसेवकपद रद्द केल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने बेकायदा बांधकाम स्थगितीचा आदेश तोडू नये म्हणून पालिकेला आदेश दिले आहेत; परंतु पोटे यांच्या पदाबाबत कोणताही निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे पोटे यांचे नगरसेवकपद रद्दच ठरते. असे असताना पोटे यांनी लोकग्राम प्रभागातून काँग्रेसतर्फे उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, अपात्रतेच्या कारणावरून निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बुधवारी संध्याकाळी त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद केला.
बेकायदा बांधकाम केल्याने नगरसेवकपद रद्द होऊ शकते, तसेच पुढील सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढविण्यास नगरसेवक अपात्र होऊ शकतो. महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियमातील तरतुदीची पालिकेच्या इतिहासात मागील वीस वर्षांत प्रथमच अंमलबजावणी झाली आहे. ‘आपण भाजपमध्ये प्रवेश न केल्याने राज्य सरकारने आकसाने आपल्यावर ही कारवाई केली,’ असे पोटे यांनी म्हटले आहे.
४३ उमेदवार अपात्र
कल्याण-डोंबिवली पालिका निवडणुकीसाठी ११०० उमेदवार अर्ज दाखल झाले असून छाननी प्रक्रियेत ४३ उमेदवारांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत. बेकायदा बांधकामप्रकरणी पालिकेने ज्या दोषी नगरसेवकांना नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत, त्या नगरसेवकांची नावे प्रशासनाने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना कळविली आहेत, असे पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले. निवडणूक अधिकारी या नगरसेवकांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेणार आहेत. एकूण १२ नगरसेवक या प्रकरणी दोषी आढळून आले आहेत. आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर अशा नगरसेवकांची पदे रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू केली होती.
