जानेवारी महिन्यात राज्य शासनाने रेतीचे शासकीय दर कमी केले होते. या कमी दरानुसार जिल्हा रेती गट विभागाने रेती लिलावाच्या नव्याने निविदा जाहीर केल्या होत्या. दर कमी झाल्याने व्यावसायिक यात सहभागी होतील अशी खात्री जिल्हा महसूल विभागाला होती. परंतु, रेती व्यावसायिकांनी याकडेही सपशेल पाठ फिरवली आहे. यामुळे रेतीचे शासकीय दर अधिक असल्याची सबब देत नदी आणि खाडी पात्रातून रेती उपसा करण्याकडे पाठ फिरवलेल्या व्यावसायिकांनी रेतीचे शासकीय दर कमी केल्यानंतरही लिलावाकडे पाठ फिरवल्याने जिल्हा महसूल विभाग चांगलाच कोंडीत सापडला आहे. जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम असल्याने रेती उपसा लिलाव सध्या थांबविण्यात आला आहे. ऑगस्टच्या मध्यानंतर ही प्रकिया नव्याने सुरु करण्यात येणार आहे. मात्र त्याच्या प्रतिसादाबद्दल साशंकता कायम आहे. यामुळे वारंवार लिलाव जाहीर करूनही व्यावसायिक त्यात रस दाखवत नसल्याने त्यांना रेतीच्या अधिकृत उपशातच रस नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
सागरी किनारपट्टी विनियमन क्षेत्रातून नौकानयन मार्ग सोपा व्हावा त्यात कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी जिल्ह्यातील उल्हास नदीपात्रातील आणि ठाणे खाडीतील रेती यांत्रिकी पद्धतीने काढून तिचा शासकीय पद्धतीने लिलाव करण्यात येतो. जिल्हा रेती गट विभागाने मागील वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात रेती उपशासाठी निविदा काढल्या होत्या. त्यावेळी रेतीचे शासकीय दर हे प्रतिब्रास ४ हजार ४ रुपये इतके होते. दर अव्वाच्या सव्वा असल्याचे कारण सांगत व्यावसायिकांनी या लिलावाकडे पाठ फिरविली होते. यामुळे राज्य सरकारने मुंबई आणि महानगर क्षेत्रामध्ये रेतीचे शासकीय दर हे १ हजार २०० रुपयांपर्यंत आणले. यांनतर जिल्हा रेती गट विभागाने कमी दरानुसार मार्च आणि मे महिन्यात नव्याने निविदा जाहीर केल्या. या निविदांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळेल अशी शक्यता रेती गट विभागातर्फे वर्तविण्यात आली होती. परंतु, रेती व्यावसायिकांनी दोन्ही निविदांकडे पाठ फिरवली. यामुळे जिल्हा महसूल विभागाला मोठ्या आर्थिक उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे. जिल्ह्यात सध्या पावसाचा जोर कायम असल्याने रेती उपसा लिलाव सध्या थांबविण्यात आला आहे. ऑगस्टच्या मध्यानंतर ही प्रकिया नव्याने सुरु करण्यात येणार आहे. मात्र प्रतिसादाबद्दल साशंकता कायम आहे.
प्रशासनाच्या कारवाईचा परिणाम ?
मागील काही वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील नदी आणि वाळू पात्रातून व्यावसायिकांकडून अधिकृत रित्या रेती उपसा केला जात होता. मात्र त्यावेळी काही व्यावसायिकांनी प्रशासनाची नजर चुकवत प्रमाणापेक्षा अधिक उपसा केल्याचे निदर्शनास आले होते. या व्यावसायिकांवर तत्कालीन जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी कठोर कारवाई केली होती. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून सातत्याने अवैध उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. यामुळे अधिकृत उपशाच्या नावाखाली बेकायदा पद्धतीने अधिकचा उपसा करणाऱ्या व्यासायिकांना चाप बसला आहे. जिल्ह्यात शासकीय पद्धतीने उपसा बंद असला तरी अवैध उपसा सुरु असल्याचे सातत्याने समोर येत आहे. यामुळे संबंधितांना अवैध उपशातच रस असून अधिकृत परवाना नको असल्याच्या चर्चा सर्वत्र सुरु आहे.
