ठाणे : जिल्ह्यातील नदी आणि खाडीपात्रातून प्रशासनाच्या माध्यमातून वाळू उपसा करून त्याचा लिलाव करण्यात येतो. मात्र मागील गेल्या काही वर्षांपासून वाळू लिलावाचे गोंधळलेले धोरण, रेतीचा विक्रीचा चढा दर यांमुळे जिल्ह्यात वाळू लिलावाला शून्य प्रतिसाद मिळत होता. मात्र मागील तीन महिन्यांपासून जिल्ह्यात चार ठिकाणी अखेर रेती गट सक्रिय झाले असून येथून रेती विक्री केली जात आहे. शासनाच्या दरानुसार जिल्ह्यातून सुमारे १७ हजार ब्रास वाळूची विक्री करण्यात आली आहे. येत्या काळात बांधकाम व्यावसायिकांकडून अधिक उत्तम प्रतिसाद मिळेल अशी माहिती जिल्हा रेतीगट विभागाकडून देण्यात अली आहे.
राज्य शासनाच्या नियमानुसार सागरी किनारपट्टी विनयमन क्षेत्रातून नौकानयन मार्ग सोपा व्हावा त्यात कोणतंही अडथळा येऊ नये यासाठी जिल्ह्यातील नदी आणि खाडी पात्रातून स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून वाळू उपसा करून त्याचा लिलाव करण्यात येतो. यासाठी जिल्हा रेतीगट विभागामार्फत निविदा काढण्यात येतात. मात्र मागील तीन ते चार वर्षांपासून जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून काढण्यात येणाऱ्या निविदेला बांधकाम व्यावसायिकांकडून शून्य प्रतिसाद मिळत होता. चार हजार रुपये ब्रास इतका दर असल्याने व्यासायिकांनी जिल्ह्यातील रेती विकत घेण्याकडे पाठ फिरविली होती. तर २०११ ते २०२१ या कालावधीत जिल्ह्यातील शासकीय रेती लिलाव पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर बंद होता. यामुळे गेल्या एक दशकाहून अधिक काळ वाळू विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलाला ठाणे जिल्हा प्रशासनाला मुकावे लागत होते. मात्र आता सुधारित वाळू धोरणानुसार जिल्ह्यात वाळू उपसा करून त्याची विक्री सुरु करण्यात आली आहे. याला जिल्ह्यातील व्यावसायिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
जिल्ह्यातील वर्सावे, कल्याण, गायमुख आणि मुंब्रा येथे रेतीगट उभारण्यात आले आहे. याठिकाणाहून शासनाच्या धोरणानुसार आणि एमएमआर क्षेत्रातील वाळूच्या दरानुसार १२०० रुपये प्रतिब्रासने वाळू विक्री करण्यात येत आहे. ऑक्टोबर २०२४ पासून हा लिलाव सुरु करण्यात आला आहे. गेल्या तीन ते चार महिन्यात येथून सुमारे १७ हजार ब्रास वाळूची विक्री करण्यात आली आहे.
वाळू लिलावाला व्यायवसायिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सेतू सेवा केंद्राच्या माध्यमातून नोंदणी करून नागरिकांना देखील येथून वाळू उपलब्ध होत आहे. येत्या काळातही वाळू विक्रीला उत्तम प्रतिसाद मिळेल. अमोल कदम, तहसीलदार, रेतीगट, ठाणे
