कल्याण - कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील २७ गावांमधील अनेक नागरी प्रश्नांवरून सर्व पक्षीय ग्रामीण संघर्ष समितीतर्फे गुरुवारी पालिकेच्या कल्याण येथील मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. २७ गावांच्या नागरी समस्या पालिकेने मार्गी लावल्या नाही तर विराट जनआंदोलन करण्याचा इशारा समिती पदाधिकाऱ्यांनी दिला. कडक उन्हात गाव हद्दीतील प्रश्न मार्गी लावले पाहिजेत म्हणून नागरिक मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते. धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील, गणेश म्हात्रे, वसंत पाटील, डाॅ. दिनेश म्हात्रे, अर्जुनबुवा पाटील इतर पदाधिकाऱ्यांनी केले. गावच्या विकासासाठी आम्ही एक आहोत हे दाखविण्यासाठी सर्व पक्षीय भेद विसरून ग्रामस्थ या आंदोलनात सहभागी झाले होते. हेही वाचा - डोंबिवलीत कोपरमध्ये महिलेचा खून करणाऱ्या आरोपीला जन्मठेप २७ गावांची लवकरच नगरपालिका करा. १० पट वाढीचा मालमत्ता कर रद्द करा, ग्रोथ सेंटर रद्द करा, ग्रामस्थांनी घर म्हणून बांधलेली घरे नियमित करा, भाल, भोपर गावांमधील कचराभूमी आरक्षण रद्द करा, गाव हद्दीत स्वतंत्र रुग्णालये उभारा, गाव हद्दीतील रस्ते काँक्रिटीकरणाचे करा, २७ गावांमधील पाणी टंचाईची परिस्थिती तातडीने कमी करा अशा अनेक मागण्यांसाठी हे आंदोलन समितीने केले. मागील ३० वर्षांपासून पालिकेकडून २७ गावांना सापत्न भावाची वागणू देत आहे. इतर पालिका हद्द परिसरातील गावांचा विकास झाला. मग कडोंमपा हद्द परिसरातील गावांचा विकास होण्यामध्ये अडथळा कोणाचा आहे, असे प्रश्न समिती पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केले. पालिका प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणा पदाधिकाऱ्यांकडून देण्यात येत होत्या. हेही वाचा - ठाकुर्ली, डोंबिवली रेल्वे स्थानकातील सरकत्या जिन्यांची कामे रखडली संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे, उपायुक्त अर्चना दिवे यांची भेट घेतली. पालिका पातळीवर २७ गावांच्या हद्दीतील ज्या समस्या आहेत, त्या सोडविण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक आणि तत्पर आहे. या समस्या तातडीने मार्गी लावण्यासाठी समिती पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांच्यासोबत घेण्यात येईल. तसेच, जे प्रश्न शासनस्तरावरील आहेत ते मार्गी लावण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त चितळे, उपायुक्त दिवे यांनी शिष्टमंडळाला दिले. या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. “२७ गावांतील मालमत्ता कर, इतर नागरी प्रश्नांवरून पालिकेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. पालिका अधिकाऱ्यांनी पालिका, शासनस्तरावरील प्रश्न मार्गी लावण्याची आश्वासने दिली आहेत. तोपर्यंत धरणे आंदोलन स्थगित केले आहे.” असे सर्व पक्षीय संघर्ष समिती, उपाध्यक्ष, गुलाब वझे म्हणाले.
