कल्याण – डोंबिवली एमआयडीसीतील १५ कंपन्यांंनी मालमत्ता कर थकबाकीची रक्कम भरणा करण्यासाठी वारंवार नोटिसा देऊनही कंपनी चालक त्यास दाद देत नसल्याने कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाने या कंंपन्यांना जप्तीपूर्व अखेरची सूचना देणाऱ्या नोटिसा काढल्या आहेत. नोटीस मिळाल्यानंतर ७२ तासांच्या अवधीत कंपनी चालकांनी थकीत मालमत्ता कर भरणा केला नाही तर मालमत्ता जप्तीचा इशारा नोटिसीत देण्यात आला आहे.
मार्च वर्षाअखेर मालमत्ता कर वसुलीचा लक्ष्यांक पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांच्या आदेशावरून कर, पाणी देयक थकबाकीदारांविरुद्ध कठोर कारवाईचे पाऊल उचलले आहे. त्याचा फटका डोंबिवली एमआयडीसीतील १५ थकबाकीदार कंपन्यांना बसला आहे.
कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (कामा) पालिकेच्या या आक्रमक कारवाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित कंपनी चालकांची बाजू ऐकून मगच पालिकेने योग्य ती कार्यवाही करावी. थेट मालमत्ता जप्तीची कारवाई करू नये, असे संघटनेचे अध्यक्ष देवेने सोनी यांनी सांगितले.
हेही वाचा – डोंबिवलीतील विकासकाला भूमि अभिलेख विभागातून बनावट मोजणी नकाशा, पोलीस तपासात उघड
अनेक वर्ष एमआयडीसी हद्दीत रस्ते नव्हते, पाणी टंचाई, सार्वजनिक स्वच्छता हे विषय प्रलंबित होते. तरीही उद्योजक नियमितपणे पालिकेत कर भरणा करत होते. याचा विचार पालिका प्रशासनाने करावा, असे अध्यक्ष सोनी यांनी सांगितले.
मालमत्ता जप्तीचा हुकूम काढल्यावर मालमत्ता करात हुकूम शुल्क पाच टक्के, हुकूम बजावणी शुल्क १० टक्के आकारले जाणार आहे. अखेरचा जप्ती हुकूम बजावल्यानंतरही मालमत्ता धारकाने थकीत रक्कम भरणा न केल्यास ती मालमत्ता पालिका जप्त करून त्या मालमत्तेचा लिलाव करून संबंधित रक्कम वसूल केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
हेही वाचा – भिवंडी महापालिकेच्या शिक्षकांकडून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज, शिक्षकांचे निलंबन
पालिकेने उद्योजकांना पाठविलेल्या कर थकबाकी नोटीसींबाबत उद्योजकांच्या कामा संघटनेच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करू. २००२ पूर्वी पालिका जो कर उद्योजकांना आकारत होती. तोच कर सरसकट २७ गावांसह उद्योजकांना लावण्याचा पालिकेचा ठराव आहे. पालिका प्रशासनाने वेळोवेळी पालिकेच्या मालमत्ता करासंदर्भातील संगणकीय देयक प्रणालीत उन्नत्तीकरण करून मालमत्ता कराची दुरुस्तीची देयके उद्योजकांना दिली जातील, असे आश्वासन यापूर्वी दिले आहे. तरीही प्रशासन उद्योजकांची मालमत्ता जप्तीची कारवाई करते. करोनानंतर आता कुठे उद्योजक स्थिरस्थावर होत आहेत. याचा विचार पालिकेने करावा, असे अध्यक्ष सोनी यांंनी सांंगितले.
मालमत्ता कर थकबाकी प्रकरणात उद्योजकांवर जप्तीची कारवाई करण्यापूर्वी त्यांचे म्हणणे पालिकेने ऐकून घ्यावे. पालिकेने यापूर्वी उद्योजकांना काय आश्वासने दिली होती. त्याचा विचार व्हावा. उद्योजकांचे म्हणणे न ऐकता पालिकेने एकतर्फी मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली तर पालिकेवर कामा संघटनेकडून मोर्चा काढला जाईल. – देवेन सोनी, अध्यक्ष, कामा, डोंबिवली.
मार्च वर्षाअखेर मालमत्ता कर वसुलीचा लक्ष्यांक पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांच्या आदेशावरून कर, पाणी देयक थकबाकीदारांविरुद्ध कठोर कारवाईचे पाऊल उचलले आहे. त्याचा फटका डोंबिवली एमआयडीसीतील १५ थकबाकीदार कंपन्यांना बसला आहे.
कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (कामा) पालिकेच्या या आक्रमक कारवाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित कंपनी चालकांची बाजू ऐकून मगच पालिकेने योग्य ती कार्यवाही करावी. थेट मालमत्ता जप्तीची कारवाई करू नये, असे संघटनेचे अध्यक्ष देवेने सोनी यांनी सांगितले.
हेही वाचा – डोंबिवलीतील विकासकाला भूमि अभिलेख विभागातून बनावट मोजणी नकाशा, पोलीस तपासात उघड
अनेक वर्ष एमआयडीसी हद्दीत रस्ते नव्हते, पाणी टंचाई, सार्वजनिक स्वच्छता हे विषय प्रलंबित होते. तरीही उद्योजक नियमितपणे पालिकेत कर भरणा करत होते. याचा विचार पालिका प्रशासनाने करावा, असे अध्यक्ष सोनी यांनी सांगितले.
मालमत्ता जप्तीचा हुकूम काढल्यावर मालमत्ता करात हुकूम शुल्क पाच टक्के, हुकूम बजावणी शुल्क १० टक्के आकारले जाणार आहे. अखेरचा जप्ती हुकूम बजावल्यानंतरही मालमत्ता धारकाने थकीत रक्कम भरणा न केल्यास ती मालमत्ता पालिका जप्त करून त्या मालमत्तेचा लिलाव करून संबंधित रक्कम वसूल केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
हेही वाचा – भिवंडी महापालिकेच्या शिक्षकांकडून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज, शिक्षकांचे निलंबन
पालिकेने उद्योजकांना पाठविलेल्या कर थकबाकी नोटीसींबाबत उद्योजकांच्या कामा संघटनेच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करू. २००२ पूर्वी पालिका जो कर उद्योजकांना आकारत होती. तोच कर सरसकट २७ गावांसह उद्योजकांना लावण्याचा पालिकेचा ठराव आहे. पालिका प्रशासनाने वेळोवेळी पालिकेच्या मालमत्ता करासंदर्भातील संगणकीय देयक प्रणालीत उन्नत्तीकरण करून मालमत्ता कराची दुरुस्तीची देयके उद्योजकांना दिली जातील, असे आश्वासन यापूर्वी दिले आहे. तरीही प्रशासन उद्योजकांची मालमत्ता जप्तीची कारवाई करते. करोनानंतर आता कुठे उद्योजक स्थिरस्थावर होत आहेत. याचा विचार पालिकेने करावा, असे अध्यक्ष सोनी यांंनी सांंगितले.
मालमत्ता कर थकबाकी प्रकरणात उद्योजकांवर जप्तीची कारवाई करण्यापूर्वी त्यांचे म्हणणे पालिकेने ऐकून घ्यावे. पालिकेने यापूर्वी उद्योजकांना काय आश्वासने दिली होती. त्याचा विचार व्हावा. उद्योजकांचे म्हणणे न ऐकता पालिकेने एकतर्फी मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली तर पालिकेवर कामा संघटनेकडून मोर्चा काढला जाईल. – देवेन सोनी, अध्यक्ष, कामा, डोंबिवली.
