लहान नाले, गटारे सफाईतील नगरसेवकांच्या साटेलोटय़ाला आयुक्तांचा चाप
ठाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने निवडणूक आयोगाची विशेष परवानगी घेऊन कल्याण डोंबिवली महापालिकेने नालेसफाईची कामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पावसाळ्यापूर्वीची अत्यावश्यक कामे म्हणून या कामांना परवानगी देण्यात येत आहे. या कामांचे कोणतेही राजकीय भांडवल, प्रसिद्धी न करता मुकाटय़ाने ही कामे करण्याचे बंधन निवडणूक आयोगाने घातल्याने अतिशय चिडीचूपपणे नालेसफाई करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
पंधरा दिवसांवर पावसाळा येऊन ठेपला आहे. शहरातील सर्व मोठे, गल्लीबोळातील गटारे, लहान नाले कचरा, प्लॅस्टिक कचरा, गाळाने भरून गेले आहेत. पावसाळ्यापूर्वी ही कामे करण्यात आली नाहीत तर पहिल्याच पावसात शहर जलमय होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. यापूर्वी नालेसफाईची कामे मे महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ापासून सुरू व्हायची. ही कामे पाऊस सुरू होईपर्यंत चालू असायची. या वेळी पाऊस उंबरठय़ावर आला तरी प्रशासन नालेसफाईची कामे हाती घेत नसल्याने नगरसेवकांमध्ये चलबिचल झाली आहे.
नालेसफाईच्या कामासाठी निविदा मागविण्यात आल्या. त्याच वेळी ठाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे निर्णय घेणे प्रशासनाला अडचणीचे झाले. पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईची कामे पूर्ण होणे आवश्यक आहे. जूनच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत आचारसंहिता सुरू राहणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची विशेष परवानगी घेऊन पालिकेने नालेसफाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नालेसफाईची कामे करताना कोणताही राजकीय हस्तक्षेप, फलकबाजी, प्रसिद्धी होता कामा नये, अशा अटी-शर्ती घालून आयोगाने महापालिकेला नालेसफाईची कामे करण्यास परवानगी दिली आहे. नालेसफाईच्या कामासाठी प्रशासनाने सुमारे तीन कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महापालिका हद्दीत मोठय़ा आकाराचे सुमारे २३ नाले आहेत. या नाल्यांची सफाई पोकलेन, जेसीबीच्या साहाय्याने करण्यात येणार आहे.
एका पालिका पदाधिकाऱ्याने आयुक्तांना पत्र लिहून, आचारसंहितेमुळे नालेसफाईची कामे मजूर संस्थांच्या माध्यमातून करण्याची मागणी केली आहे. मजूर संस्थांना कामे दिली की पुन्हा नगरसेवकांची दुकाने सुरू होतात. गेल्या वीस वर्षांत लहान गटारे, नालेसफाईतून तिजोरीची फक्त लूट करण्यात आली असल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आल्यामुळे गटारांची सफाईची कामे सफाई कामगारांकडून करून घेण्याच्या निष्कर्षांप्रत प्रशासन आले आहे.
वर्षांनुवर्षांची परंपरा आयुक्तांकडून खंडित
पावसाळ्यापूर्वी पालिका हद्दीतील लहान नाले, गटारे सफाईची कामे मजूर कामगार संस्थांना देण्यात आली. बहुतांशी मजूर संस्था या नगरसेवकांचे समर्थक, सोयरे-नातेवाईकांच्या नावावर असल्याने राजकीय दबावापोटी अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी लहान नाले, गटार सफाईची कामे मजूर संस्थांना देण्यात धन्यता मानली. पाऊस सुरू होण्याच्या दहा दिवस अगोदर गटारे, छोटे नाले साफ करण्याची नाटके मजूर संस्थांच्या कामगारांकडून करण्यात येत असत. पाऊस सुरू झाला की सगळा कचरा वाहून जात असल्याने, गटार सफाई केल्याचे समाधान कामगारांना मिळत होते. थोडे काम करून पालिकेच्या तिजोरीतून गटार सफाई कामाचे जादा कामाचे देयक काढायचे, ही वर्षांनुवर्षांची परंपरा या वेळी आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी खंडित केली.
प्रभागातील गटारांची सफाई करण्यासाठी पालिकेकडून मजूर संस्थांना सुमारे २५ ते ३० लाख रुपये मोजण्यात येतात. प्रत्यक्षात दर्शनी भागातील गटारे साफ केली जातात. गटाराच्या किनाऱ्यावर काढलेला गाळसुद्धा उचलला जात नाही. ही कामे गरजू प्रामाणिक व्यक्तीला दिली तर हे काम फक्त ५ लाख रुपयांपर्यंत होईल.
शरद गंभीरराव, माजी नगरसेवक
ठाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने निवडणूक आयोगाची विशेष परवानगी घेऊन कल्याण डोंबिवली महापालिकेने नालेसफाईची कामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पावसाळ्यापूर्वीची अत्यावश्यक कामे म्हणून या कामांना परवानगी देण्यात येत आहे. या कामांचे कोणतेही राजकीय भांडवल, प्रसिद्धी न करता मुकाटय़ाने ही कामे करण्याचे बंधन निवडणूक आयोगाने घातल्याने अतिशय चिडीचूपपणे नालेसफाई करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
पंधरा दिवसांवर पावसाळा येऊन ठेपला आहे. शहरातील सर्व मोठे, गल्लीबोळातील गटारे, लहान नाले कचरा, प्लॅस्टिक कचरा, गाळाने भरून गेले आहेत. पावसाळ्यापूर्वी ही कामे करण्यात आली नाहीत तर पहिल्याच पावसात शहर जलमय होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. यापूर्वी नालेसफाईची कामे मे महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ापासून सुरू व्हायची. ही कामे पाऊस सुरू होईपर्यंत चालू असायची. या वेळी पाऊस उंबरठय़ावर आला तरी प्रशासन नालेसफाईची कामे हाती घेत नसल्याने नगरसेवकांमध्ये चलबिचल झाली आहे.
नालेसफाईच्या कामासाठी निविदा मागविण्यात आल्या. त्याच वेळी ठाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे निर्णय घेणे प्रशासनाला अडचणीचे झाले. पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईची कामे पूर्ण होणे आवश्यक आहे. जूनच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत आचारसंहिता सुरू राहणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची विशेष परवानगी घेऊन पालिकेने नालेसफाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नालेसफाईची कामे करताना कोणताही राजकीय हस्तक्षेप, फलकबाजी, प्रसिद्धी होता कामा नये, अशा अटी-शर्ती घालून आयोगाने महापालिकेला नालेसफाईची कामे करण्यास परवानगी दिली आहे. नालेसफाईच्या कामासाठी प्रशासनाने सुमारे तीन कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महापालिका हद्दीत मोठय़ा आकाराचे सुमारे २३ नाले आहेत. या नाल्यांची सफाई पोकलेन, जेसीबीच्या साहाय्याने करण्यात येणार आहे.
एका पालिका पदाधिकाऱ्याने आयुक्तांना पत्र लिहून, आचारसंहितेमुळे नालेसफाईची कामे मजूर संस्थांच्या माध्यमातून करण्याची मागणी केली आहे. मजूर संस्थांना कामे दिली की पुन्हा नगरसेवकांची दुकाने सुरू होतात. गेल्या वीस वर्षांत लहान गटारे, नालेसफाईतून तिजोरीची फक्त लूट करण्यात आली असल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आल्यामुळे गटारांची सफाईची कामे सफाई कामगारांकडून करून घेण्याच्या निष्कर्षांप्रत प्रशासन आले आहे.
वर्षांनुवर्षांची परंपरा आयुक्तांकडून खंडित
पावसाळ्यापूर्वी पालिका हद्दीतील लहान नाले, गटारे सफाईची कामे मजूर कामगार संस्थांना देण्यात आली. बहुतांशी मजूर संस्था या नगरसेवकांचे समर्थक, सोयरे-नातेवाईकांच्या नावावर असल्याने राजकीय दबावापोटी अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी लहान नाले, गटार सफाईची कामे मजूर संस्थांना देण्यात धन्यता मानली. पाऊस सुरू होण्याच्या दहा दिवस अगोदर गटारे, छोटे नाले साफ करण्याची नाटके मजूर संस्थांच्या कामगारांकडून करण्यात येत असत. पाऊस सुरू झाला की सगळा कचरा वाहून जात असल्याने, गटार सफाई केल्याचे समाधान कामगारांना मिळत होते. थोडे काम करून पालिकेच्या तिजोरीतून गटार सफाई कामाचे जादा कामाचे देयक काढायचे, ही वर्षांनुवर्षांची परंपरा या वेळी आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी खंडित केली.
प्रभागातील गटारांची सफाई करण्यासाठी पालिकेकडून मजूर संस्थांना सुमारे २५ ते ३० लाख रुपये मोजण्यात येतात. प्रत्यक्षात दर्शनी भागातील गटारे साफ केली जातात. गटाराच्या किनाऱ्यावर काढलेला गाळसुद्धा उचलला जात नाही. ही कामे गरजू प्रामाणिक व्यक्तीला दिली तर हे काम फक्त ५ लाख रुपयांपर्यंत होईल.
शरद गंभीरराव, माजी नगरसेवक
