धरण उभारणीच्या हालचालींना विरोध; संभाव्य बाधितांची शनिवारी सभा
ठाणे महापालिकेच्या मालकीचे धरण उभारण्यासाठी पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी आगामी अर्थसंकल्पात शहापूर तालुक्यातील शाई प्रकल्पासाठी २५ कोटींची तरतूद केली असली तरी या धरणाच्या उभारणीतील अडथळे कायम आहेत. पालिकेकडून धरण उभारणीच्या हालचालींना जोर येताच शाईच्या पट्टय़ातील विरोधाचा सूरही तीव्र होऊ लागला आहे. शाई प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या गावांची सभा शनिवारी शहापूर तालुक्यातील डोळखांबजवळील पांढरीचा पाडा येथे आयोजित केली आहे. या सभेत बाधित गावकरी धरणाच्या विरोधात जोरदार शक्तिप्रदर्शन करतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
शाई धरणासंदर्भात काही महिन्यांपूर्वी मंत्रालयात संबंधितांची बैठक झाली. त्यात शाई धरण विरोधी समितीने मोठय़ा धरण प्रकल्पाला विरोध करून त्याऐवजी लघुपाटबंधारे विभागाने काळू आणि शाईच्या खोऱ्यात १४ लघुबंधारे बांधावेत, असा पर्याय सुचविला आहे. त्याचबरोबरच शहरी विभागात मोठय़ा प्रमाणात पर्जन्य जलसंधारण योजना राबवून पाण्याचे नियोजन करण्याची विनंतीही संबंधित स्थानिक प्राधिकरणांना केली आहे. मात्र या पर्यायांकडे साफ दुर्लक्ष करून स्थानिकांशी कोणताही संवाद न साधता स्थानिक प्रशासन धरणाविषयी कसा काय निर्णय घेऊ शकते, असा सवालही शाई धरण विरोधी समितीने उपस्थित केला आहे.
यासंदर्भात संघर्ष समितीने मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिले असून त्यात हजारो ग्रामस्थांना देशोधडीला लावणारा धरण प्रकल्प मागे घेऊन छोटे बंधारे बांधण्याची विनंती केली आहे. शहरी भागात मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा पुनर्वापर, पर्जन्य जलसंधारण योजना राबवल्या. शिवाय सध्या होणारी ३० ते ४० टक्के गळती रोखली तर नव्या धरण प्रकल्पाची आवश्यकता लागणार नाही, या दाव्याचा पुनरुच्चारही समितीनेही निवेदनात केला आहे.
भविष्यात जलस्रोतांसाठी मोठा खर्च
- जिल्ह्य़ातील ठाणे तसेच अन्य महानगरांच्या भविष्यकालीन पाणीपुरवठय़ाचे स्रोत म्हणून प्रस्तावित केलेले काळू आणि शाई हे दोन्ही प्रकल्प गेली १२ वर्षे रखडले आहेत.
- मुरबाड तालुक्यातील काळू प्रकल्पासाठी सुमारे हजार हेक्टर वनजमीन लागणार आहे. वनखात्याने त्यासाठी तत्त्वत: मान्यता दिली असली तरी त्यापोटी २२८ कोटी २३ लाख रुपये भरावे लागणार आहेत.
- याव्यतिरिक्त या प्रकल्पासाठी १२०० हेक्टर खासगी जमीन संपादित करावी लागेल. या धरण प्रकल्पात पाच गावे पूर्णपणे बुडणार आहेत, तर सहा गावांचे अंशत: पुनर्वसन करावे लागणार आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभांमध्ये धरण प्रकल्पाला एकमुखी विरोध केला आहे. पर्यावरणीय मानकांचे उल्लंघन, स्थानिकांचा विरोध तसेच अन्य कारणांमुळे उच्च न्यायालयाने या धरण प्रकल्पास स्थगिती दिली आहे.
- काळूप्रमाणेच मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणामार्फत शासनाने शहापूर तालुक्यात शाई धरण प्रकल्प हाती घेतला. या प्रकल्पासाठी १८ गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. शाईसाठीही ४९४ हेक्टर वनजमीन व २३९७ हेक्टर खासगी जमीन संपादित करावी लागेल. बाजारमूल्यानुसार शेतकऱ्यांना जमिनीचे पैसे देण्याचा निर्णय घेतला तर प्रतिहेक्टर सुमारे एक कोटी रुपये मोजावे लागतील, अशी माहिती पाटबंधारे विभागातील सूत्रांनी दिली.
ग्रामीण भागातील हजारो जणांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या शाई धरणाला आमचा विरोध आहे. फारसे विस्थापन न होता कमीत कमी खर्चात या परिसरात १४ लघुबंधारे बांधता येऊ शकतील. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात पाणीसाठा होऊ शकेल. शासनाने या पर्यायी जलनीतीचा अवलंब करावा, अशी आमची विनंती आहे.
प्रशांत सरखोत, संघटक, शाई धरण विरोधी समिती
ठाणे महापालिकेच्या मालकीचे धरण उभारण्यासाठी पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी आगामी अर्थसंकल्पात शहापूर तालुक्यातील शाई प्रकल्पासाठी २५ कोटींची तरतूद केली असली तरी या धरणाच्या उभारणीतील अडथळे कायम आहेत. पालिकेकडून धरण उभारणीच्या हालचालींना जोर येताच शाईच्या पट्टय़ातील विरोधाचा सूरही तीव्र होऊ लागला आहे. शाई प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या गावांची सभा शनिवारी शहापूर तालुक्यातील डोळखांबजवळील पांढरीचा पाडा येथे आयोजित केली आहे. या सभेत बाधित गावकरी धरणाच्या विरोधात जोरदार शक्तिप्रदर्शन करतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
शाई धरणासंदर्भात काही महिन्यांपूर्वी मंत्रालयात संबंधितांची बैठक झाली. त्यात शाई धरण विरोधी समितीने मोठय़ा धरण प्रकल्पाला विरोध करून त्याऐवजी लघुपाटबंधारे विभागाने काळू आणि शाईच्या खोऱ्यात १४ लघुबंधारे बांधावेत, असा पर्याय सुचविला आहे. त्याचबरोबरच शहरी विभागात मोठय़ा प्रमाणात पर्जन्य जलसंधारण योजना राबवून पाण्याचे नियोजन करण्याची विनंतीही संबंधित स्थानिक प्राधिकरणांना केली आहे. मात्र या पर्यायांकडे साफ दुर्लक्ष करून स्थानिकांशी कोणताही संवाद न साधता स्थानिक प्रशासन धरणाविषयी कसा काय निर्णय घेऊ शकते, असा सवालही शाई धरण विरोधी समितीने उपस्थित केला आहे.
यासंदर्भात संघर्ष समितीने मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिले असून त्यात हजारो ग्रामस्थांना देशोधडीला लावणारा धरण प्रकल्प मागे घेऊन छोटे बंधारे बांधण्याची विनंती केली आहे. शहरी भागात मोठय़ा प्रमाणात पाण्याचा पुनर्वापर, पर्जन्य जलसंधारण योजना राबवल्या. शिवाय सध्या होणारी ३० ते ४० टक्के गळती रोखली तर नव्या धरण प्रकल्पाची आवश्यकता लागणार नाही, या दाव्याचा पुनरुच्चारही समितीनेही निवेदनात केला आहे.
भविष्यात जलस्रोतांसाठी मोठा खर्च
- जिल्ह्य़ातील ठाणे तसेच अन्य महानगरांच्या भविष्यकालीन पाणीपुरवठय़ाचे स्रोत म्हणून प्रस्तावित केलेले काळू आणि शाई हे दोन्ही प्रकल्प गेली १२ वर्षे रखडले आहेत.
- मुरबाड तालुक्यातील काळू प्रकल्पासाठी सुमारे हजार हेक्टर वनजमीन लागणार आहे. वनखात्याने त्यासाठी तत्त्वत: मान्यता दिली असली तरी त्यापोटी २२८ कोटी २३ लाख रुपये भरावे लागणार आहेत.
- याव्यतिरिक्त या प्रकल्पासाठी १२०० हेक्टर खासगी जमीन संपादित करावी लागेल. या धरण प्रकल्पात पाच गावे पूर्णपणे बुडणार आहेत, तर सहा गावांचे अंशत: पुनर्वसन करावे लागणार आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभांमध्ये धरण प्रकल्पाला एकमुखी विरोध केला आहे. पर्यावरणीय मानकांचे उल्लंघन, स्थानिकांचा विरोध तसेच अन्य कारणांमुळे उच्च न्यायालयाने या धरण प्रकल्पास स्थगिती दिली आहे.
- काळूप्रमाणेच मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणामार्फत शासनाने शहापूर तालुक्यात शाई धरण प्रकल्प हाती घेतला. या प्रकल्पासाठी १८ गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. शाईसाठीही ४९४ हेक्टर वनजमीन व २३९७ हेक्टर खासगी जमीन संपादित करावी लागेल. बाजारमूल्यानुसार शेतकऱ्यांना जमिनीचे पैसे देण्याचा निर्णय घेतला तर प्रतिहेक्टर सुमारे एक कोटी रुपये मोजावे लागतील, अशी माहिती पाटबंधारे विभागातील सूत्रांनी दिली.
ग्रामीण भागातील हजारो जणांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या शाई धरणाला आमचा विरोध आहे. फारसे विस्थापन न होता कमीत कमी खर्चात या परिसरात १४ लघुबंधारे बांधता येऊ शकतील. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात पाणीसाठा होऊ शकेल. शासनाने या पर्यायी जलनीतीचा अवलंब करावा, अशी आमची विनंती आहे.
प्रशांत सरखोत, संघटक, शाई धरण विरोधी समिती
