ठाणे – जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यातील बहुतांश शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मागील काही दिवसांपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपामुळे जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व जिल्हा रुग्णालय येथे बाह्ययंत्रणेव्दारे कर्मचारी नेमून रुग्णसेवा सुरू ठेवण्याचे आदेश जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तर रुग्णालयातील बाहय रुग्णाच्या तपासणीवर परिणाम होणार नाही व नागरिकांची गैरसोय होणार नाही यांची काळजी जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी घ्यावी.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य संघटनेचे (एनआरएचए) कर्मचारी संपात सहभागी असल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करून त्याच्या जागी बाहय यंत्रणेव्दारे कर्मचारी नियुक्ती करण्यात यावी. अशा स्पष्ट सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनांच्या निधी वितरणाचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकतीच एक बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी संबंधित विभागांना हे आदेश दिले आहेत. राज्यभरात जुनी पेन्शन लागू व्हावी यासाठी बहुतांश शासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपामुळे अनेक शासकीय कार्यालय, रुग्णालय येथील काम अत्यंत धीम्या गतीने तर काही ठिकाणी जवळपास ठप्प झाले आहे. यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आणि जिल्हा वार्षिक योजनांच्या निधी वितरणाचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक महत्वाची बैठक पार पडली.
यावेळी पालकमंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विविध सूचना दिल्या. या संपामुळे ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय कामांवर परिणाम होणार नाही यांची दक्षता घ्यावी. तसेच संपात सहभागी न झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्यास अडथळा आणणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. शासकीय कर्मचाऱ्याच्या संप कालावधीत जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व जिल्हा रुग्णालय येथे बाह्ययंत्रणेव्दारे कर्मचारी नेमून रुग्णसेवा सुरू ठेवण्यात यावी. रुग्णालयातील बाहय रुग्णाच्या तपासणीवर परिणाम होणार नाही व नागरिकांची गैरसोय होणार नाही यांची काळजी जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी घ्यावी. एनआरएचएचे कर्मचारी संपात सहभागी असल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करून त्याच्या जागी बाहय यंत्रणेव्दारे कर्मचारी नियुक्ती करण्यात यावेत. तसेच जे कर्मचारी संपात सहभागी नाहीत व कार्यालयात रुग्णालयात उपस्थित असतात परंतु कर्मचारी संघटनातील कर्मचारी त्यांना कामावर येण्यास अडथळा निर्माण करत असतील, तर अशा अडथळा आणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुध्द संबंधित विभागप्रमुखांनी तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी. जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शाळा, रुग्णालये सुरळीत सुरु राहण्यासाठी फिरते दौरे करावेत. यासंबंधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सनियंत्रण करावे. अशा सूचना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनांचा निधी १०० टक्के खर्च करा : पालकमंत्री
निधीचा योग्य नियोजन करून कोणताही निधी अखर्चिक राहणार नाही, याची दक्षता विभाग प्रमुखांनी घ्यावी. ज्या योजनेत खर्च होत नसेल त्या योजनेचा निधी पुनर्विनियोजनाव्दारे इतर योजनेला देण्यात यावा. तसेच साकव योजनेचा खर्च न होणारा निधी जिल्हा परिषद रस्त्यासाठी पुनर्विनियोजन करण्यात यावा. जिल्हा वार्षिक योजनेचा (सर्वसाधारण) ७८ टक्के, अदिवासी उपयोजना ८० टक्के व विशेष घटक योजना ९७ टक्के खर्च झाला असल्याने उर्वरित निधी खर्च करण्याबाबत संबंधित विभागांनी कार्यवाही करावी. तसेच जे विभाग निधी खर्च करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी करावी, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना पालकमंत्री देसाई यांनी यावेळी केली.
