कल्याण – कल्याण शिळफाटा रस्ते बांधितांना गेल्या दीड वर्षापासून त्यांची रस्ते भूसंपादनातील भरपाईची रक्कम देण्यास शासनाकडून टाळाटाळ सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एमएसआरडीसीला शिळफाटा रस्ते बाधितांची ३०७ कोटी १७ लाखाची रक्कम वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाचीही अंमलबजावणी एमएसआरडीसीकडून होत नसल्याने शिळफाटा रस्ते बाधितांनी पुन्हा बेमुदत उपोषण करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
शिळफाटा रस्त्यावरील कल्याण आणि ठाणे तालुक्यातील एकूण आठ हेक्टर जमीन रस्ता रुंदीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने यापूर्वीच भूसंपादित केली आहे. काही जमीन करायची बाकी आहे. या जमिनीचा मोबदला मिळाल्याशिवाय रस्तारुंदीकरणाचे काम करू दिले जाणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा बाधित शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. एमएसआरडीसीची संथगती आणि शेतकऱ्यांच्या आक्रमकपणामुळे मानपाडा ते काटई, देसई-पडले भागातील सहा पदरी शिळफाटा रस्ता रुंदीकरणाची कामे रखडली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २००५ च्या आदेशात शिळफाटा रस्त्यावरील भूसंपादन आणि त्याचा मोबदला देण्याची जबाबदारी एमएसआरडीसीवर असल्याचे स्पष्ट केले आहे.पाच वर्षापासून कल्याण शीळ रस्ता बाधित शेतकरी काटईचे गजानन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली रस्ते बाधितांना भरपाई मिळण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. बाधित शेतकऱ्यांनी काटई येथे ५४ दिवस साखळी उपोषण केले होते.
हेही वाचा >>>कल्याणमध्ये चक्कीनाका येथे मोटारीच्या धडकेत विद्यार्थी गंभीर जखमी
शासनाने एक समिती नेमून रस्ते बाधितांना द्यावयाच्या भरपाईसंदर्भात निर्णय घेतला. ही भरपाईची रक्कम ३०७ कोटी १७ लाख रूपये आहे. बाधित शेतकरी निश्चित आहेत. तरीही एमएसआरडीसीकडून ही रक्कम देण्यास विलंब लावण्यात येत असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.ठाणे तालुक्यातील सांगर्ली, देसई, खिडकाळी, पडले, डायघर, शीळ, कल्याण तालुक्यातील कचोरे, नेतिवली, गोळवली, सोनारपाडा, सागाव, माणगाव, घारीवली, काटई, निळजे या गावातील शेतकऱ्यांची जमीन शासनाने भूसंपादित केली आहे.
काटई रेल्वे उड्डाण पुलाच्या पोहच मार्गांसाठी एमएसआरडीसीला भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. जमिनीचा मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत भूसंपादन करून देणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे महामंडळाने १९ कोटी ५५ लाख रूपये कल्याणच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे गेल्या मार्चमध्ये जमा केले आहेत. यामधील फक्त नऊ बाधितांना भरपाई दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खा. डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांनी शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याविषयी हालचाली केल्या होत्या. एमएसआरडीसी अधिकारी बाधित शेतकऱ्यांना दाद देत नसल्याचे शेतकरी गजानन पाटील यांनी सांगितले.एमएसआरडीसीचे मुख्य अभियंता एस. के. सुरवसे, कार्यकारी अभियंता नितीन बोरोले यांना सतत संपर्क केला. त्यांना ध्वनीमुद्रित संदेश पाठवुनही त्यांनी संपर्काला प्रतिसाद दिला नाही.
हेही वाचा >>>घोडबंदर भागात विविध प्रकल्पांची आखणी
शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना जोपर्यंत पूर्ण मोबदला दिला जात नाही तोपर्यंत सहा पदरी रस्त्याच्या कामाला आम्ही हात लावू देणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रस्ते बाधितांना मोबदला देण्याचे आदेश देऊनही एमएसआरडीसी मोबदला देण्यास कुचराई करत आहे. आम्ही पुन्हा बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करणार आहोत.-गजानन पाटील,बाधित शेतकरी, काटई.
(शिळफाटा रस्त्यावर झळकत असलेले फलक.)
