डोंबिवली : शिळफाटा रस्ते बाधितांच्या बेमुदत धरणे आंदोलनाला प्रारंभ

या रस्त्या लगतच्या मौजे रांजनोली, निळजे, पिंपळगाव, गोवे येथील बाधित शेतकऱ्यांना शासनाने ज्या निवड्याने मोबदला दिला तोच न्याय काटई, देसई, माणगाव, सागर्ली, सागाव, मानपाडा, डायघर येथील शेतकऱ्यांना लावण्यात यावा. नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासनाने मे मध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांनी एक समिती जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली आहे. एमएसआरडीसीच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी सर्व जमीन, महसूल अधिकाऱ्यांना विहित वेळेत भूसंपादन, मोबदल्या संदर्भात मोबदला देण्या संदर्भातची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही हे अधिकारी माहिती देत नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

आणखी वाचा

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त शहरात वाहतूक बदल; स. प. महाविद्यालय परिसरातील रस्ते वाहतुकीस बंद

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

लोकजागर : सामान्य पुणेकरांना ‘व्हीआयपी’ रस्ते मिळतील का?

मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर नियोजनाअभावी वाहतूक कोंडी, तासंतास अडकून पडल्याने प्रवाशांचे हाल

एपीएमसी परिसर वाहतूक कोंडीमुक्त; वाहतूक पोलिसांच्या उपाययोजनांमुळे नागरिकांना दिलासा

खारघर तूर्भे लिंकरोडचे काम निवडणूकीनंतर सूरु होणार

पुणे : मद्यपी चालकांची ‘झिंग’ उतरणार, अडीच हजार जणांवर कारवाई; ५०० परवाने निलंबित करण्याचा प्रस्ताव

उरण-पनवेल मार्ग लवकरच चौदा मीटर, सात कोटींच्या कामाची निविदा आचारसंहितेत अडकली

हेही वाचा : जलस्त्रोत काठोकाठ; बारवी, आंध्रा धरण भरले, जिल्ह्याची पाणीचिंता मिटली

शिळफाटा रस्ते बाधितांना गेल्या ३० वर्षात मोबदला देण्यात आलेला नाही. याविषयी बाधित शेतकरी सत्य प्रतिज्ञापत्राव्दारे लिहून देण्यास तयार आहेत. तरीही शासन त्याची दखल घेण्यात नाही. त्याचाही निषेध या आंदोलनाच्या माध्यमातून केला जात आहे. पाऊस सुरू असुनही रस्ते बाधित शेतकरी काटई येथे आंदोलन स्थळी जमा झाले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीत शिळफाटा रस्ता आहे. त्यांनी या आंदोलनाची गंभीर दखल घ्यावी, हाही या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश आहे, असे संयोजक पाटील यांनी सांगितले.

हेही वाचा : ठाणे महापालिकेच्या वास्तू रेडी-रेकनर दराने भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय

गेल्या ६० वर्षात शासनाने शासनाचे विविध उपक्रम, प्रकल्प राबविण्यासाठी २७ गावांमधील जमिनी ताब्यात घेतल्या. वेळोवेळी शासनाने या भागातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली. आता शेतकरी जागृत झाला आहे. त्यामुळे शासनाला आता बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावाच लागेल, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. गणेश म्हात्रे, प्रणव केणे, अर्जुनबुवा चौधरी, युवा मोर्चा पदाधिकारी धरणे आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.