कल्याण शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांनी मंगळवार पासून काटई जकात नाका येथील शिळफाटा रस्त्याच्या कडेला मंगळवार पासून रस्ता मोबदला मिळण्याच्या मागणीसाठी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले. सर्व पक्षीय युवा मोर्चाच्या पुढाकाराने आयोजित या आंदोलनात शंभरहून अधिक शेतकरी, २७ गाव भागातील नागरिक, विविध पक्षांचे पदाधिकारी सहभागी झाले आहेत.जोपर्यंत शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचा लेखी अध्यादेश शासन काढत नाही. तोपर्यंत हे धरणे आंदोलन सुरू राहिल, असा इशारा युवा मोर्चाचे प्रमुख गजानन पाटील यांनी दिला आहे. मोबादला देण्यास शासन तयार नसेल तर रस्ते बाधित शेतकरी आपल्या कुटुंबासह रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशारा धरणे आंदोलनाचे संयोजक गजानन पाटील यांनी दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या रस्त्या लगतच्या मौजे रांजनोली, निळजे, पिंपळगाव, गोवे येथील बाधित शेतकऱ्यांना शासनाने ज्या निवड्याने मोबदला दिला तोच न्याय काटई, देसई, माणगाव, सागर्ली, सागाव, मानपाडा, डायघर येथील शेतकऱ्यांना लावण्यात यावा. नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासनाने मे मध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांनी एक समिती जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली आहे. एमएसआरडीसीच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी सर्व जमीन, महसूल अधिकाऱ्यांना विहित वेळेत भूसंपादन, मोबदल्या संदर्भात मोबदला देण्या संदर्भातची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही हे अधिकारी माहिती देत नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : जलस्त्रोत काठोकाठ; बारवी, आंध्रा धरण भरले, जिल्ह्याची पाणीचिंता मिटली

शिळफाटा रस्ते बाधितांना गेल्या ३० वर्षात मोबदला देण्यात आलेला नाही. याविषयी बाधित शेतकरी सत्य प्रतिज्ञापत्राव्दारे लिहून देण्यास तयार आहेत. तरीही शासन त्याची दखल घेण्यात नाही. त्याचाही निषेध या आंदोलनाच्या माध्यमातून केला जात आहे. पाऊस सुरू असुनही रस्ते बाधित शेतकरी काटई येथे आंदोलन स्थळी जमा झाले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीत शिळफाटा रस्ता आहे. त्यांनी या आंदोलनाची गंभीर दखल घ्यावी, हाही या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश आहे, असे संयोजक पाटील यांनी सांगितले.

हेही वाचा : ठाणे महापालिकेच्या वास्तू रेडी-रेकनर दराने भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय

गेल्या ६० वर्षात शासनाने शासनाचे विविध उपक्रम, प्रकल्प राबविण्यासाठी २७ गावांमधील जमिनी ताब्यात घेतल्या. वेळोवेळी शासनाने या भागातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली. आता शेतकरी जागृत झाला आहे. त्यामुळे शासनाला आता बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावाच लागेल, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. गणेश म्हात्रे, प्रणव केणे, अर्जुनबुवा चौधरी, युवा मोर्चा पदाधिकारी धरणे आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

या रस्त्या लगतच्या मौजे रांजनोली, निळजे, पिंपळगाव, गोवे येथील बाधित शेतकऱ्यांना शासनाने ज्या निवड्याने मोबदला दिला तोच न्याय काटई, देसई, माणगाव, सागर्ली, सागाव, मानपाडा, डायघर येथील शेतकऱ्यांना लावण्यात यावा. नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासनाने मे मध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांनी एक समिती जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली आहे. एमएसआरडीसीच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी सर्व जमीन, महसूल अधिकाऱ्यांना विहित वेळेत भूसंपादन, मोबदल्या संदर्भात मोबदला देण्या संदर्भातची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही हे अधिकारी माहिती देत नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : जलस्त्रोत काठोकाठ; बारवी, आंध्रा धरण भरले, जिल्ह्याची पाणीचिंता मिटली

शिळफाटा रस्ते बाधितांना गेल्या ३० वर्षात मोबदला देण्यात आलेला नाही. याविषयी बाधित शेतकरी सत्य प्रतिज्ञापत्राव्दारे लिहून देण्यास तयार आहेत. तरीही शासन त्याची दखल घेण्यात नाही. त्याचाही निषेध या आंदोलनाच्या माध्यमातून केला जात आहे. पाऊस सुरू असुनही रस्ते बाधित शेतकरी काटई येथे आंदोलन स्थळी जमा झाले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीत शिळफाटा रस्ता आहे. त्यांनी या आंदोलनाची गंभीर दखल घ्यावी, हाही या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश आहे, असे संयोजक पाटील यांनी सांगितले.

हेही वाचा : ठाणे महापालिकेच्या वास्तू रेडी-रेकनर दराने भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय

गेल्या ६० वर्षात शासनाने शासनाचे विविध उपक्रम, प्रकल्प राबविण्यासाठी २७ गावांमधील जमिनी ताब्यात घेतल्या. वेळोवेळी शासनाने या भागातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली. आता शेतकरी जागृत झाला आहे. त्यामुळे शासनाला आता बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावाच लागेल, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. गणेश म्हात्रे, प्रणव केणे, अर्जुनबुवा चौधरी, युवा मोर्चा पदाधिकारी धरणे आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.