मागील दोन वर्षांपासून शासनाकडे पत्रव्यवहार करून, दोन महिन्यांहून अधिक काळ बेमुदत धरणे आंदोलन करूनही शिंदे-फडणवीस सरकार शिळफाटा रस्ते बांधित शेतकाऱ्यांना भरपाई देण्यात टाळाटाळ करत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. येत्या अर्थसंकल्पात बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याविषयीची तरतूद करण्यात आली नाही, तर शेतकरी पुन्हा आंदोलन सुरू करतील, असा इशारा कल्याण-शिळ रस्ता बाधित शेतकरी संघटनेचे समन्वयक गजानन पाटील यांनी दिला आहे.
मागील वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये शिळफाटा रस्ते बांधित ११ गावच्या शेतकऱ्यांनी काटई येथे दोन महिन्यांहून अधिक काळाचे बेमुदत धरणे आंदोलन केले. अनेक नेते, मंत्री यांनी आंदोलन ठिकाणी येऊन भरपाईचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक समिती स्थापन करून भरपाई देण्यासंदर्भातचा समग्र अहवाल तयार करण्याचे आदेश संबंधित शासकीय यंत्रणांना दिले होते. तीन महिन्यानंतर यासंदर्भातचा भरपाई देण्याचा अहवाल महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने शासनाला पाठविला आहे. या अहवालानंतर एक महिन्यात आपणास भरपाई मिळेल, असे बाधित शेतकऱ्यांना वाटले होते. आता वर्ष उलटून दोन महिने झाले, तरी पदरात भरपाई पडत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थात निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा – टिटवाळ्यात बेकायदा चाळींवर कारवाई, रस्त्यावरील निवारे जमीनदोस्त
जोपर्यंत भरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत पत्रीपूल ते देसई गाव हद्दीतील एक इंच जमिनीचा तुकडा शिळफाटा रस्ता रुंदीकरण कामासाठी दिला जाणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे देसई, निळजे, काटई, पिसवली, तिसगाव, पत्रीपूल भागात रस्ता रुंदीकरणाची कामे थांबली आहेत. रस्ते ठेकेदार या कामामुळे अडकून पडला आहे. भिवंडी, शिळफाटाकडून सहा पदरी मार्गिकेतून येणारी सुसाट वाहने काटई नाका परिसरातील गाव भागात रस्ता रुंदीकरण झाले नसल्याने अडकून पडत आहेत. या भागात रस्ता रुंदीकरण झाले नसल्याने वाहन कोंडीसारखी समस्या निर्माण होत आहे. या कोंडीचा प्रवासी, नोकरदार, वाहूतक पोलिसांना त्रास होत आहे. प्रवासीही बाधित शेतकऱ्यांची भरपाई देऊन टाका आणि या महत्वपूर्ण रस्त्यावरील रुंदीकरण आणि कोंडी कायमची संपवून टाका, अशी मते व्यक्त करत आहेत.
