अतिशय पोषक वातावरण असतानाही प्रत्यक्ष निवडणुकीला सामोरे जाताना राजकीय चाली रचताना केलेल्या गफलतींमुळे नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला सत्तासोपान गाठता आलेला नाही. फारशी ताकद नसताना भारतीय जनता पक्षाला नको तेवढय़ा जागा सोडून शिवसेनेने स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेतल्याने युतीच्या पराभवामागील हे महत्त्वाचे कारण सध्या पुढे केले जात आहे. राजकीय अंगाने विचार केला तर बऱ्याच अंशी हे खरेही आहे. परंतु शिवसेनेला बहुमताजवळ पोहचता आले नाही, त्याचे हे एकमेव कारण नाही.मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली यासारख्या शहरांमध्ये शिवसेनेची वर्षांनुवर्षे सत्ता आहे. अंबरनाथ, बदलापूर या शहरांमध्येही या पक्षाची पाळेमुळे रुजली आहेत. वर्षांनुवर्षे सत्ता भोगूनही शिवसेनेने या शहरांच्या विकासासाठी नेमके काय केले, या प्रश्नाभोवती यंदा नवी मुंबईची निवडणूक गाजत राहिली. ठाणे, डोंबिवलीसारख्या शहरांमध्ये नागरी समस्यांची बजबजपुरी माजली असताना नवी मुंबईसारखे तुलनेने नियोजित शहर शिवसेनेच्या हाती सोपविणार का, असा साधा सवाल या भागातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते करताना दिसत होते. नवी मुंबई महापालिकेतील अनियमित कारभाराविषयी सातत्याने होणाऱ्या चर्चेमुळे तेथील मतदार यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत गणेश नाईकांना अस्मान दाखविणार असे चित्र अगदी स्पष्टपणे दिसत असताना ठाणे, डोंबिवलीतील बजबजपुरीचे चित्र त्याच्यापुढे मांडत गणेश नाईक यांनी शेवटच्या क्षणी शिवसेनेवर डाव उलटवल्याचे दिसून आले. त्यामुळे नवी मुंबईच्या निकालात स्थानिक कारणे शोधत बसण्यापेक्षा आपण सत्तेत आहोत त्या शहरात काय दिवे लावत आहोत, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ खरे तर शिवसेना नेत्यांवर आली आहे. नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात स्थानिक नेते गणेश नाईक यांनी ठाणे, कल्याण महापालिकांमधील अंदाधुंदी कारभाराचे अनेक किस्से जाहीरपणे सांगत शिवसेना नेत्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. मतदानाच्या आदल्या दिवशी वर्तमानपत्रातून निनावी पत्रके वाटली गेली. त्यामध्ये ठाणे, कल्याण शहरांचे कसे तीनतेरा वाजले आहेत आणि त्यास शिवसेनेचे नेतृत्व कसे जबाबदार आहे याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला होता. नवी मुंबई महापालिकेचे कर्तृत्व फार काही थोर आहे अशातला भाग नाही. मात्र ठाणे, डोंबिवलीच्या तुलनेत हे शहर कसे उजवे आहे याचा प्रचार राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सातत्याने केला. याच काळात आधारवाडी क्षेपणभूमीच्या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाचे कान उपटले. किमान पायाभूत सुविधा उभ्या करता येत नसतील तर नव्या बांधकामांना परवानगी देणे बंद करा, असा आदेशच न्यायालयाने दिला. हा मुद्दा नवी मुंबईत शिवसेना विरोधकांच्या पथ्यावर पडला. दहा, पंधरा वर्षे सत्ता भोगूनही कचरा कोठे टाकावा याचे नियोजन करण्यात अपयशी ठरलेल्या शिवसेनेकडे नवी मुंबईसारखे शहर सोपवाल का, असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे नेते करताना दिसत होते. वर्षांनुवर्षे सत्तेत राहिल्याने खरे तर गणेश नाईकांविरोधात आक्रमक प्रचार करण्याची संधी शिवसेना नेत्यांकडे होती. घराणेशाही, महापालिकेतील कथित भ्रष्टाचार, मनमानी कारभाराविषयी शिवसेना नेते रान उठवतील, असे कयास सुरुवातीला बांधले जात होते. मात्र, पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांचे मुद्दे प्रचारात येताच शिवसेना नेते अचानक बॅकफुटवर जाताना दिसले. माझ्याकडे स्वत:ची क्षेपणभूमी आहे, २४ तास पाण्याचा प्रकल्प आहे, चकचकीत रस्ते आहेत, प्रभागवार उद्याने आणि मैदाने आहेत, मोकळ्या जागा आहेत..आता तुमच्याकडे यापैकी काय आहे ते बोला, या नाईकांच्या प्रश्नापासून शिवसेनेचे नेते लांब पळताना दिसले. नवी मुंबईच्या निवडणुकीत या प्रश्नांची उत्तरे देताना पळता भुई थोडी झालेले हे नेते ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीच्या निवडणुकीत तेथील मतदारांना कोणत्या तोंडाने सामोरे जातील हा खरा प्रश्न आहे.ठाण्याची अनागोंदी..डोंबिवलीचा कचराठाणे महापालिकेत फोडाफोडीच्या राजकारणात उजवे असलेल्या शिवसेना नेत्यांनी सहा महिन्यांपासून सत्तेच्या आकडय़ांचा खेळ उत्तमपणे जमविला आहे. काँग्रेसचे रवींद्र फाटक आदी नेत्यांना गळाला लावत महापौर निवडणुकीत स्पष्ट बहुमतही मिळवले आहे. गेली अडीच वर्षे ठाणे महापालिकेतील गढूळ राजकारणाचा फटका या शहरातील विकासकामांना बसला आहे. तिजोरीत खडखडाट असताना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोटय़वधी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देत स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेणाऱ्या राजकीय नेत्यांना याविषयी फारसे काही देणे-घेणे उरले आहे, असे चित्र अपवादानेच दिसते. अशा परिस्थितीत काही कठोर उपाय योजण्याची आता वेळ येऊन ठेपली आहे. ठाण्यातील जवळपास ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक कुटुंबांना होणाऱ्या पाणीपुरवठय़ाची ठोस मोजदाद करणारी कोणतीही ठोस यंत्रणा इतक्या वर्षांत येथील महापालिकेला विकसित करता आलेली नाही. काही ठिकाणी पाण्याची नासाडी सुरू आहे तर अनेक भागांमध्ये तीव्र स्वरूपाची टंचाई आहे. प्रत्येत घराला मीटर बसवा आणि त्याद्वारे पाण्याचे बिल आकारा, असे स्पष्ट आदेश केंद्र सरकारने दिले असतानाही त्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नाहीत. पाणी बिल, मालमत्ता कराचे दर वर्षांनुवर्षे वाढविण्यात आलेले नाहीत. विकासकांना दर आकाराताना शहरात वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या बांधकामांची विभागणी झालेली नाही. रेन्टल हाऊसिंग योजना, विशेष नागरी वसाहतींना विकास शुल्क आकारताना इतर गृह प्रकल्पांशी केली जाणारी तुलना. यामुळे ठाणे महापालिकेच्या उत्पन्नात गेल्या काही वर्षांत फारशी वाढ झालेली नाही. उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर विभागातील आनगोंदी तर जगजाहीर आहे. मुंब्रा परिसरातून वर्षांला एकूण मागणीच्या ३० टक्क्यापेक्षा करवसुली होताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीत करवाढीचे काही महत्त्वाचे प्रस्ताव नवे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मांडले. उत्पन्न वाढले नाही तर विकासकामे होणे शक्य नाही आणि कर्जाचा भार वाढवून विकासाची कास धरणे योग्य नाही, अशी स्पष्टोक्ती करूनही आयुक्तांच्या मताला फारशी किंमत देताना येथील राजकीय नेते दिसत नाही. अशा महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर सखोल चर्चा करण्याची आवश्यकता असताना सर्वसाधारण सभेत गोंधळी नगरसेवकांचा उपद्रव दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. महापौर म्हणून संजय मोरे पूर्णपणे अपयशी ठरत असल्याचे चित्र सर्वसाधारण सभांमधील गोंधळातून पुढे येऊ लागले आहे. कल्याण असो वा ठाणे..या दोन्ही शहरांची लोकसंख्या दरवर्षी काही लाखांनी वाढत असताना या शहरांच्या पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी फारसे काही होताना दिसत नाही. नवी मुंबई महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी शहरातील सिडकोने बांधलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा एक र्सवकक्ष असा आराखडा राज्य सरकारकडे सादर केला. पुनर्विकासासाठी वाढीव चटईक्षेत्र मंजूर झाले तर शहराच्या पायाभूत सुविधांवर किती ताण पडेल आणि त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत याचा सविस्तर आराखडा सादर करताना क्रिसीलसारख्या नामांकित संस्थेकडून तसा अहवाल तयार करून घेण्यात आला. नवी मुंबई महापालिकेने जो किमान शहाणपणा दाखविला तो समूह विकास योजनेची आखणी करताना ठाणे महापालिकेला का दाखविता आला नाही याचे उत्तर ठाण्यातीस नियोजन आंधळेपणात आहे. नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात शिवसेना नेत्यांचे ठाणे, कल्याणातील हे नियोजन आंधळेपण उलगडून दाखविण्यात गणेश नाईकांना यश आले. ज्या शहरात पुरेसे पाणी नाही, कचरा टाकण्याची व्यवस्था नाही, सांडपाण्यामुळे खाडी प्रदूषित केली जाते, वाहनतळांच्या सुविधा नाहीत, जागोजागी बेकायदा बांधकामे आहेत, जेथे उद्याने नसल्याने पदपथांवर हिरवळ उभी करावी लागते, अशा शहरांमधील नेत्यांना तुम्ही नवी मुंबईचे पालकत्व देणार का, हा सवाल तेथील मतदारांच्या मनाला स्पर्शून गेला. नवी मुंबईत गणेश नाईकांविषयी सहा महिन्यांपूर्वी असलेली नाराजी काल-परवा जाहीर झालेल्या निकालांमुळे एकाएकी दूर झाली, अशी चर्चा काही माध्यमांमधून सध्या रंगली आहे. या म्हणण्यात खरच तथ्य आहे का, याविषयी पुढील काळातही चर्चेचे फड सुरू राहतील. परंतु ठाणे, कल्याणची अवस्था पाहता दगडापेक्षा वीट बरी असा विचार जर नवी मुंबईकरांनी केला असेल तरी आगामी कल्याण, ठाण्याच्या निवडणुकीत शिवसेनेसाठी ही धोक्याची घंटा म्हणावी लागले.
