एकत्रित महापालिकेवरून शिवसेना-भाजप एकवटले

मुख्याधिकाऱ्यांविरोधात नगरसेवकांचा आक्रमक पवित्रा

अंबरनाथ व बदलापूर एकत्रित महापालिका करण्यावरून सध्या अंबरनाथ व बदलापूरमध्ये राजकीय पक्षांमध्ये विरोधाचा सूर दिसून येत आहे. यात भाजप व शिवसेना यांनी विरोधाबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या महापालिकेच्या निर्मितीसाठी कोकण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने परिपत्रक काढत १ डिसेंबरला समिती स्थापन केली आहे. या समितीत बदलापूरचे मुख्याधिकारी देविदास पवार हेदेखील सदस्य आहेत. मात्र अशी समिती स्थापन झाल्याबाबतची माहिती मुख्याधिकाऱ्यांनी सदस्यांना न कळवल्याने शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सेना-भाजपच्या सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आमच्याशी सल्लामसलत केल्याशिवाय भूमिका ठरवू नये, असा तंबीवजा सल्ला मुख्याधिकाऱ्यांना दिला. यावर नगराध्यक्षांनी विशेष सभा घेण्याची सूचना केली आहे.

अंबरनाथ व बदलापूर या दोन पालिकांची एकत्रित महापालिका करण्याच्या मुद्दय़ावरून गेल्या काही दिवसांपासून बदलापुरातील विविध राजकीय पक्षांकडून वेगवेगळ्या भूमिका मांडण्यात येत आहेत. असे असताना मुख्याधिकाऱ्यांनी या संदर्भातील शासकीय समिती गठित झाल्याच्या परिपत्रकाबाबत माहिती न दिल्याबद्दल नगरसेवकांनी पालिकेच्या सभागृहात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

मुख्याधिकाऱ्यांनी अंबरनाथ-बदलापूर महानगरपालिकेसंदर्भातील शासकीय परिपत्रकाची माहिती का दिली नाही, असा सवाल उपस्थित करून शासनाकडून यासंदर्भात कोणकोणती माहिती मागवण्यात आली याची तर, पाणीपुरवठा समिती सभापती शिवसेनेचे शैलेश वडनेरे यांनीही आपण परस्पर निर्णय घेऊ नका, असे सांगत याविषयी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावा, असे सांगत मुख्याधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. यावेळी शिवसेनेचे सुनील भगत, तुकाराम म्हात्रे व भाजपचे शरद तेली आदींनी या मुद्दय़ाचे जोरदार समर्थन केले. यावर मुख्याधिकारी देवीदास पवार यांनी महापालिकेच्या निर्मिती संदर्भात समितीची स्थापना झाली आहे; परंतु एकही सभा झालेली नाही असे सांगितले. यावर सभागृहात सर्वच नगरसेवकांनी उठत महापालिकेच्या मुद्दय़ावर तत्काळ चर्चा करण्याची मागणी लावून धरली. अखेर याविषयी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी लवकरच पालिकेच्या विशेष सभेचे आयोजन करण्यात येईल, असे नगराध्यक्ष वामन म्हात्रे यांनी जाहीर केले.

‘लोकसत्ता’च्या वृत्तामुळे समजले..

माहिती देण्याची मागणी या सदस्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली. मुख्याधिकारी हे पालिकेचे प्रतिनिधी आहेत, १ डिसेंबरला हे परिपत्रक जारी करण्यात आले असताना १८ दिवस उलटल्यानंतरही मुख्याधिकाऱ्यांनी या बाबत सदस्यांना माहिती का दिली नाही? याचा खुलासा करावा, अशी मागणी भाजपचे संभाजी शिंदे यांनी केली. याची माहिती ११ डिसेंबरला ‘लोकसत्ता’मध्ये आलेल्या वृत्तावरून कळल्याचे शिंदे यावेळी म्हणाले.