ठाणे आणि कळव्यातील रहिवाशांच्या हिताची भाषा करत महापालिकेचा सत्ता-सोपान गाठणाऱ्या शिवसेना नेत्यांनी कळवा आणि मुंब्रा खाडीकिनारा अतिक्रमणमुक्त करून त्या ठिकाणी विस्तीर्ण चौपाटी उभी करण्याच्या ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात खोडा घातल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बेकायदेशीर भराव करून खाडीचा घास घेणारी अतिक्रमणे हटविण्याची मोठी मोहीम जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी सोमवारी सकाळी आखली होती. मात्र, अतिक्रमणे वाचविण्यासाठी चक्क स्थानिक शिवसेना नेत्यांनी धाव घेतली आणि त्यास पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी साथ दिल्याने ही मोहीम काही दिवसांसाठी स्थगित करावी लागल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. अतिक्रमणे करणारांच्या हितासाठी शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांपासून मुख्य नेत्यांपर्यंत उभी राहिलेली फळी पाहून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
कळव्यापासून मुंब्र्यापर्यंत सुमारे तीन किलोमीटर अंतराच्या या खाडी किनाऱ्यावर ८१ लहान भूखंड असून त्यावर सुमारे ७५० पेक्षा अधिक अतिक्रमणे झाली आहेत. रेतीचे उत्खनन केल्यानंतर साठवणुकीसाठी या जागेचा वापर केला जात असे. रेतीचा उपसा बेकायदा ठरल्यानंतर हा खाडीकिनारा मोकळा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, किनाऱ्यावरील हे अतिक्रमण दिवसेंदिवस वाढतच गेले.
या भागात काही राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने अ‍ॅस्बेस्टॉसच्या पत्र्यांचे उत्पादन करणारा कारखानाही उभा राहिला आहे. जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी येथील अतिक्रमणांना नोटिसा बजाविण्याची प्रक्रिया सुरू केली. ही जमीन ‘मेरीटाईम बोर्डा’ची असल्याने स्थानिक भूमिपुत्रांना ती भाडेपट्टय़ावर देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत येथील अतिक्रमणधारकांनी आक्रमक भूमिका घेत राज्याच्या महसूल मंत्र्यांकडे धाव घेतली. महसूल मंत्र्यांनीही त्यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी या नोटिसांना स्थगिती दिल्याची चर्चा होती.
महसूल मंत्र्यांनी यासंबंधी दिलेला स्थगिती आदेश हटविताच सोमवारी अश्विनी जोशी यांनी ८१ अतिक्रमणे हटविण्याची मोठी मोहीम आखली होती. मात्र, या जागेवर आमचा हक्क आहे असा दावा करत काही स्थानिक शिवसेना नेत्यांनी या ठिकाणी ठिय्या मांडला. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणी मध्यस्थी केल्याचे वृत्त आहे. आंदोलनकर्त्यांना मुख्यमंत्र्यांकडे बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, अशी सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्याने ही कारवाई तात्पुरती स्थगित करावी लागली. दरम्यान, या कारवाईत यापुढे कुणीही अडथळा आणला तर पर्यावरण हक्क कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. या प्रकरणी पालकमंत्र्यांशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही.
चौपाटीचा प्रस्ताव
’खाडी किनाऱ्यांची जागा ‘मेरीटाईम बोर्डा’ची नसून राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचे स्पष्ट झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कळवा ते मुंब्रा अशा विस्तीर्ण खाडीकिनाऱ्यावर चौपाटी उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
’खाडीकिनारा सुशोभीकरण प्रकल्पा-अंतर्गत नौकाविहार सुरू करण्याचा बेतही आखला जात आहे. कळवा, मुंब्राच नव्हे तर ठाण्यातील रहिवाशांनाही यामुळे हक्काची चौपाटी मिळू शकणार आहे.