शिवसेना ठाणे जिल्हाप्रमुख या पदावर नरेश म्हस्के यांची पुनर्नियुक्ती करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या ३८ पेक्षा जास्त आमदारांनी महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांच्या समर्थनार्थ म्हस्के यांनी जिल्हाप्रमुखपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर म्हस्के यांची या पदावरून हकालपट्टी करत असल्याचे ‘सामना’ दैनिकातून ज़ाहीर करण्यात आले होते. मात्र, ही हकालपट्टी आता बेकायदेशीर ठरवून धुडकावण्यात आली आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांच्या हिंदुत्ववादी विचारांचा ध्वज हाती घेणाऱ्या कट्टर शिवसैनिकांला पदावरून हटविण्याचे अधिकार ‘सामना’ला नाहीत , असे स्पष्ट करत जिल्हाप्रमुखपदी नव्या जोमाने काम करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नरेश म्हस्के यांना दिले आहेत.
शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची पुन्हा त्याच पदांवर पुनर्नियुक्ती –
गुरूवारी रात्री नरेश म्हस्के यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. त्यावेळी जिल्हाप्रमुख पदाची सुत्रं पुन्हा म्हस्के यांच्या हाती सोपविताना ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील पक्ष विस्ताराच्या मोहिमेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना मार्गदर्शन केले. आजपर्यंत मनमानी पद्धतीने हकालपट्टी केलेल्या शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची पुन्हा एकदा त्याच पदांवर पुनर्नियुक्ती करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
शिवसेनेच्या विचारांपासून दुरावलेल्या कोणत्याही नेत्याने काढलेले आदेश न जुमानण्याचा निर्णय –
एकनाथ शिंदे यांना ज्यांनी ज्यांनी साथ दिली त्या सगळ्यांवर पक्ष नेतृत्वाने तडकाफडकी कारवाई सुरू केली आहे. पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेवत त्यांची पक्षातुन हकालपट्टी केली जात आहे. परंतु, शिवसेनेची स्थापना करताना बाळासाहेबांनी जो विचार मांडला होता तोच विचार आपण पुढे घेऊन जात आहोत. त्यामुळे खरी शिवसेना आपल्यासोबतच आहे अशी भूमिका मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सातत्याने मांडली आहे. शिवसेनेच्या विचारांपासून दुरावलेल्या कोणत्याही नेत्याने काढलेले आदेश न जुमानण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून हकालपट्टी केलेल्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांची पुन्हा त्याच पदावर काम नियुक्ती करून, पक्ष विस्ताराचे काम नव्या जोमाने करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
पदाधिकाऱ्याला रीतसर नोटीस देऊन त्याचं म्हणणं मांडण्याची संधी द्यावी लागते –
शिवसेनेच्या घटनेनुसार कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला त्याच म्हणणं ऐकून घेतल्याशिवाय तडकाफडकी पक्षातुन काढून टाकणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. त्यासाठी त्या पदाधिकाऱ्याला रीतसर नोटीस देऊन त्याचं म्हणणं मांडण्याची संधी द्यावी लागते. मात्र अशा कोणत्याही प्रक्रियेचा अवलंब नरेश म्हस्के यांना पदावरून काढताना अनुसरण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्यांची हकालपट्टी बेकायदेशीर ठरत असून त्यांची पुन्हा त्याच पदावर पुनर्नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हस्के यांच्याप्रमाणे पक्षातून हकालपट्टी झालेल्या पदाधिकाऱ्यांची पुन्हा त्याच पदावर नियुक्ती केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना स्पष्ट केले.
