कल्याण – लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईत चौदा गावे नवी मुंबई पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. या गावांच्या मूलभूत सोयीसुविधा, विकास कामांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याचे भिजत घोंगडे ठेवण्यापेक्षा १४ गावांची नगर पंचायत स्थापन करावी, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाने केली आहे.
१४ गावे नवी मुंबई पालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर पालिकेने तात्काळ गावांमधील ग्रामपंचायतींमधील शासकीय दप्तरे, ग्रामपंचायत कार्यालयांचा ताबा या प्रक्रिया मागील नऊ महिन्याच्या काळात पार पाडणे आवश्यक होते. नऊ वर्षापूर्वी २७ गावे कल्याण डोंबिवली पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतर तत्कालीन पालिका अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी दोन दिवसांमध्ये २७ गावांच्या ग्रामपंचायतींमधील दप्तरे आणि ग्रामपंचायत कार्यालये ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पार पाडली होती. तशा प्रक्रिया नवी मुंबई पालिकेने का पार पाडल्या नाहीत, असे प्रश्न ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी उपस्थित केले आहेत.
१४ गावांच्या विकासासाठी शासनाने निधीची तरतूद न केल्याने वनमंत्री गणेश नाईक यांनी १४ गावे नवी मुंबईत समाविष्ट करण्याला विरोध दर्शवला आहे. या गावांमध्ये मोठया प्रमाणात बेकायदा बांधकामे, अनधिकृत गोदामे असल्याच्या तक्रारी आहेत. या अनधिकृत व्यस्थेचा भार पालिकेवर कशासाठी, असे प्रश्न पालिका हद्दीतील जागरूक नागरिक उपस्थित करत आहेत.
उत्तरशीव येथे १४ गावांच्या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे, जिल्हा परिषद माजी सदस्य रमेश पाटील आणि इतर ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितले, घाईने घाईने ज्यांनी गावे नवी मुंबईत समाविष्ट केली त्यांनी गावांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. स्थानिक ग्रामस्थ विकास केंद्रबिंदू समोर ठेऊन गावांच्या स्थैर्यासाठी लढत आहेत, याचे भान शासनाने ठेवावे. या गावांच्या नावाने कोणीही राजकीय पोळ्या भाजू नयेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वनमंत्री गणेश नाईक यांनी १४ गावांच्या संदर्भातील शासन आदेशाची अंंमलबजावणी करावी. गावे पालिकेत की बाहेर हे एकदाचे जाहीर करावे. हा गोंधळ फार काळ ठेऊ नये. शासनाला निर्णय घेण्यात अडथळे असतील तर या गावांची स्वतंत्र नगर पंचायत स्थापन करून कारभार सुरू करावा, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी केली आहे.
माजी सदस्य रमेश पाटील यांनी सांगितले, प्रत्येक शासन आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी होते. मग १४ आदेशासाठी कोठे माशी शिंकली आहे. सरकार तेच, निर्णय घेणारे तेच, मग अडचण आहे कोणाची. शासन टोलवाटोलवीत गावे विकासापासून दूर जात आहेत. वरिष्ठांच्या वादात गावांना भरडू नका. नवी मुंबईत गावे समाविष्ट होत नसतील तर गावची नगरपंचायत करा.
