उल्हासनगर शहरातील शासकीय भूखंडांवर बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सनद देण्यात आल्याचा आरोप करत अशा प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी केली आहे. नुकतीच त्यांनी उल्हासनगरचे उपविभागीय अधिकारी जयराज कारभारी यांची भेट घेत त्यांना यासंबंधी निवेदन दिले. या प्रकरणातील संबंधितांवर कारवाई करण्याचीही मागणीही त्यांनी केली आहे. खुद्द आमदारांनीच अशा चौकशीची मागणी केल्याने सदन प्रकरणाचे गांभीर वाढले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील शेतकरी ५० हजाराच्या प्रोत्साहन निधीपासून वंचित? बँकांमध्ये फेऱ्या मारुन शेतकरी थकले

आणखी वाचा

विस्थापितांचे शहर म्हणून उल्हासनगर शहराची ओळख होती. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरीत झालेल्या सिंधी बांधवांना शासनाने उल्हासनगरात स्थायिक केले. त्यानंतर ते राहत असलेल्या जागांची मालकी दिली. त्यासाठीची कागदपत्रे करण्यासाठी प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. मात्र गेल्या काही वर्षात शासनाचे आणि मोकळे भूखंड बनावट कागदपत्राच्या मदतीने बळकावण्याचे प्रकार वाढले. याप्रकरणी काही गुन्हे यापूर्वीही दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यानंतरही हे प्रकार थांबताना दिसत नाहीत. असेच काही प्रकार पुन्हा एकदा समोर आले आहे. उल्हासनगर शहरातील शासकीय भूखंडावर बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सनद देण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांच्याकडे प्राप्त होत होत्या. त्याची दखल घेत त्यांनी शिष्टमंडळासह उल्हासनगरचे उपविभागीय अधिकारी जयराज कारभारी यांची भेट घेत घेतली. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे देण्यात आलेल्या सनद प्रकरणाची चौकशी करून संबधितांवर तातडीने कारवाई करण्याची लेखी मागणी यावेळी डॉ. किणीकर यांनी केली. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन उपविभागीय अधिकारी कारभारी यांनी दिले आहे. खुद्द आमदारांनीच याप्रकरणी चौकशीची मागणी केल्याने या प्रकरणाकडे गांभीऱ्याने पाहिले जात आहे.

हेही वाचा- डोंबिवलीत महाराष्ट्रनगर मधील बनावट मोजणी;नकाशाच्या आधारावर बांधलेल्या इमारतीची परवानगी रद्द

उल्हासनगर – ५ येथील महाराष्ट्र शासनाची मालकी असलेल्या शासकीय भूखंडावर सनद मिळण्यासाठी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे अर्ज सादर करण्यात आले आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये महसूल प्रशासनाविरोधात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सनद प्रदान करताना ज्या काही सुनावणी घेतल्या जातात, त्या सुनावणीसाठी संबधित जमिनीच्या नजिक किंवा निकटवर्तीय जे असतात. त्यांचे म्हणणे सुद्धा ऐकून घेऊन त्यातील सत्यता पडताळणे देखील गरजेचे असते. त्यामुळे सनद प्रदान करताना घेण्यात आलेल्या सुनावणीची माहिती देखील उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार डॉ. किणीकर यांनी त्यांच्या निवेदनात केली आहे.

हेही वाचा- मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील शेतकरी ५० हजाराच्या प्रोत्साहन निधीपासून वंचित? बँकांमध्ये फेऱ्या मारुन शेतकरी थकले

आणखी वाचा

विस्थापितांचे शहर म्हणून उल्हासनगर शहराची ओळख होती. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरीत झालेल्या सिंधी बांधवांना शासनाने उल्हासनगरात स्थायिक केले. त्यानंतर ते राहत असलेल्या जागांची मालकी दिली. त्यासाठीची कागदपत्रे करण्यासाठी प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. मात्र गेल्या काही वर्षात शासनाचे आणि मोकळे भूखंड बनावट कागदपत्राच्या मदतीने बळकावण्याचे प्रकार वाढले. याप्रकरणी काही गुन्हे यापूर्वीही दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यानंतरही हे प्रकार थांबताना दिसत नाहीत. असेच काही प्रकार पुन्हा एकदा समोर आले आहे. उल्हासनगर शहरातील शासकीय भूखंडावर बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सनद देण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांच्याकडे प्राप्त होत होत्या. त्याची दखल घेत त्यांनी शिष्टमंडळासह उल्हासनगरचे उपविभागीय अधिकारी जयराज कारभारी यांची भेट घेत घेतली. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे देण्यात आलेल्या सनद प्रकरणाची चौकशी करून संबधितांवर तातडीने कारवाई करण्याची लेखी मागणी यावेळी डॉ. किणीकर यांनी केली. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन उपविभागीय अधिकारी कारभारी यांनी दिले आहे. खुद्द आमदारांनीच याप्रकरणी चौकशीची मागणी केल्याने या प्रकरणाकडे गांभीऱ्याने पाहिले जात आहे.

हेही वाचा- डोंबिवलीत महाराष्ट्रनगर मधील बनावट मोजणी;नकाशाच्या आधारावर बांधलेल्या इमारतीची परवानगी रद्द

उल्हासनगर – ५ येथील महाराष्ट्र शासनाची मालकी असलेल्या शासकीय भूखंडावर सनद मिळण्यासाठी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे अर्ज सादर करण्यात आले आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये महसूल प्रशासनाविरोधात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सनद प्रदान करताना ज्या काही सुनावणी घेतल्या जातात, त्या सुनावणीसाठी संबधित जमिनीच्या नजिक किंवा निकटवर्तीय जे असतात. त्यांचे म्हणणे सुद्धा ऐकून घेऊन त्यातील सत्यता पडताळणे देखील गरजेचे असते. त्यामुळे सनद प्रदान करताना घेण्यात आलेल्या सुनावणीची माहिती देखील उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार डॉ. किणीकर यांनी त्यांच्या निवेदनात केली आहे.