उत्तन आणि गोराई परिसरासाठी किनारा व्यवस्थापनाचा नवा आराखडा नुकताच जाहीर झाला. याबाबत स्थानिकांना काहीच माहिती नाही. परिणामी या आराखडय़ालाही विरोध होणार आहे.
उत्तन आणि गोराई परिसर शासनाने पर्यटन क्षेत्र घोषित करून या परिसरासाठी शासनाने स्वतंत्रपणे विकास आराखडा तयार केला आहे, परंतु या आराखडय़ात येथील मच्छीमार कोळी समाज पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल, अशी भीती स्थानिकांमध्ये असल्याने या विकास आराखडय़ाला जोरदार विरोध झाला. हजारोंच्या संख्येने या आराखडय़ावर हरकती सूचना दाखल झाल्या, रस्त्यावर उतरून आंदोलनेदेखील झाली. इथला कोळी समाज गेल्या अनेक पिढय़ांपासून समुद्रकिनारी वसला आहे. परंतु ज्या जमिनीवर त्यांची घरेदारे आहेत त्या जमिनी अद्याप त्यांच्या नावावर झालेल्या नाहीत. त्यामुळेच पर्यटन क्षेत्र विकासाच्या नावाखाली विस्थापित केले जाईल, अशी भीती येथील मच्छीमार समाजाला आहे.
त्यातच आता किनारा क्षेत्र व्यवस्थापनाचा नवा आराखडा शासनाने जाहीर केला आहे, परंतु आराखडा जाहीर झाला आहे तो केवळ संकेतस्थळांवर. इथल्या सर्वसामान्य नागरिकांचा अजूनही संगणक आणि इंटरनेट यांच्याशी फारसे नाते जुळलेले नाही. त्यामुळे आराखडय़ाचा अभ्यास करण्यासाठी तो स्थानिक पातळीवर महानगरपालिका आणि तलाठी कार्यालय या ठिकाणी ठळकपणे मांडायला हवा होता, परंतु तसे न करता तो गुपचूप संकेतस्थळावर जाहीर झाला असल्याने नागरिकांचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतल्यासारखे आहे, असा आरोप स्थानिक करत आहेत. आराखडय़ावर हरकती सूचना दाखल करण्यासाठीची मुदत उलटून जायचा अवधी जवळ आल्यानंतर आराखडा प्रसिद्ध झाला असल्याची माहिती स्थानिकांना मिळाली. त्यानंतर त्यातील काही जाणकारांनी त्याचा अभ्यास करायला सुरुवात केली आहे, परंतु हा अवधी फार कमी असल्याने हरकती आणि सूचना दाखल करण्याची मुदत वाढवून मिळावी अशी मागणी मूळ धरू लागली आहे. या पाश्र्वभूमीवर उत्तन येथे बैठकही पार पडली. आराखडय़ाची पुढची रणनीती काय असेल यावर या बैठकीत विचारमंथन करण्यात आले.
उत्तन आणि आसपासचा परिसर संपूर्णपणे किनाऱ्यावरच वसला असल्याने या ठिकाणी सीआरझेड ३ क्षेत्र याआधी जाहीर करण्यात आले होते. यात कोणतेही नवे बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जात नाही. कोळी समाजाला स्वत:चीच राहती घरे दुरुस्त करण्यास अथवा नव्याने बांधण्यास अडचण येत असली तरी यामुळे या ठिकाणी सिमेंट काँक्रीटचे जंगल उभे राहणार नाही एवढा दिलासा तरी कोळी बांधवांना मिळालेला होता. निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या उत्तनवर भूमाफियांचा आधीपासूनच डोळा आहे. भ्रष्ट यंत्रणेला हाताशी धरुन अनधिकृत बांधकामे करण्याचे प्रकार यामुळे सुरू असतातच. मात्र सीआरझेडच्या नियमामुळे त्यावर काही प्रमाणात का होईना परंतु नियंत्रण आहे.
परंतु नव्या आराखडय़ात उत्तनचा परिसर सीआरझेड- २ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला असल्याची माहिती येथील ग्रामस्थांना मिळाली आहे. सीआरझेड- २ मध्ये काही विशिष्ट मर्यादेपर्यंत बांधकाम करायला परवानगी मिळत असते. हा बदल उत्तनची शांतता भंग करण्यास कारणीभूत ठरू शकतो, अशी भीती स्थानिकांना वाटू लागली आहे. आधीच हा परिसर पर्यटन क्षेत्र जाहीर झाला आहे. त्यातच सीआरझेडची मर्यादा शिथिल झाली तर या परिसराचे व्यावसायीकरण व्हायला वेळ लागणार नाही. भांडवलशाही इथल्या निसर्गसंपन्न भूमीत पाय रोवतील आणि यात इथला कोळी समाज भरडला जाण्याची शक्यता आहे, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच आराखडय़ात नेमके काय आहे याबाबत स्थानिकांना उत्सुकता आहे. मात्र आराखडा स्थानिक पातळीवर उपलब्धच नसल्याने त्याची कल्पना ग्रामस्थांना नाही.
उत्तनची अशी समस्या असताना भाईंदर शहराची वेगळीच समस्या आहे. भाईंदर पश्चिम आणि पूर्वचा काही परिसर हा खाडी किनाऱ्याला जवळ आहे. सीआरझेड क्षेत्राचे याआधीचे सर्वेक्षण २००२ साली पार पडले होते. परंतु करण्यात आलेले सर्वेक्षण मुळातच सदोष होते. सर्वेक्षण करताना प्रत्यक्ष जागेवर काय परिस्थिती आहे याचा विचारच केला गेला नाही. त्यामुळेच अनेक रहिवासी इमारती सीआरझेड क्षेत्राच्या कचाटय़ात सापडल्या. मीरा-भाईंदर महापालिकेची इमारत, रेल्वे स्थानक हेही सीआरझेडमध्येच समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळेच आधीचे सर्वेक्षण केवळ वातानुकूलित कार्यालयात बसून केल्याचा आरोप करण्यात येतो.
सीआरझेडमध्ये येणाऱ्या बहुतांश इमारती तीस ते पस्तीस वर्षे जुन्या आहेत. आराखडा अस्तित्वात येण्याआधी कितीतरी वर्षांपूवी त्या बांधण्यात आल्या आहेत. आता या इमारती मोडकळीस आल्या असल्याने त्यांची पुनर्बाधणी करणे आवश्यक बनले आहे. परंतु यात सीआरझेडचा मोठा अडथळा आहे. काही इमारती धोकादायक बनल्याने त्या तोडल्यादेखील आहेत. परंतु केवळ सीआरझेडमुळे त्यांची पुनर्बाधणी रखडली आहे. परिणामी यातील रहिवासी भाडय़ाने अथवा नातेवाईकांकडे राहात आहेत.
सीआरझेडमधून वगळणार?
सीआरझेडच्या नव्या सर्वेक्षणात इमारतीचा परिसर सीआरझेडमधून वगळला जाईल, अशी अपेक्षा रहिवासी बाळगून आहेत. आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर ही अपेक्षापूर्ती झाली का हे समजणे गरजेचे आहे. यासाठी हा आराखडा प्रत्यक्ष पाहायला मिळणे या रहिवाशांचा अधिकार आहे. त्यामुळेच आराखडा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध व्हावा आणि त्यावर हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी १५ जानेवारी ही मुदत वाढवून मिळावी अशी मागणी होऊ लागली आहे. ही मागणी पूर्ण झाली नाही तर पुन्हा एक आंदोलन उभे करण्याची तयारी स्थानिकांनी केली आहे.
प्रकाश लिमये – vikasmahadik1970@gmail.com