ठाणे शहरातील अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता मिळालेली नसतानाही त्या प्रकल्पाच्या नावाखाली जुन्या ठाण्यातील म्हणजेच, नौपाडा भागातील धोकादायक अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासास पालिकेकडून परवानगी नाकारली जात आहे. या संदर्भात भाजप आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदेचे लक्षवेधी सुचनेद्वारे लक्ष वेधले असून तालिका सभापती प्रसाद लाड यांनी सभापतींच्या दालनात विशेष बैठक बोलाविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर या संदर्भात समन्वय समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया लगेचच सुरू करण्याचे मान्य केले आहे. यामुळे जुन्या ठाण्यातील पुनर्विकासातील अडथळे दूर होण्याची चिन्हे आहेत.
ठाणे शहरातील अंतर्गत सार्वजनिक वाहतूकीसाठी महापालिकेने आखलेल्या अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाला केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. या मेट्रोच्या एकूण २९ किमी मार्गापैकी २६ किलोमीटरचा मार्ग उन्नत तर तीन किमीच्या मार्ग भुयारी करण्यात येणार आहेत. या वर्तुळाकार मार्गावर २० उन्नत आणि २ भुयारी स्थानके उभारण्यात येणार आहेत. जुने ठाणे शहर, वागळे इस्टेट, वर्तकनगर आणि घोडबंदरच्या अंतर्गत भागांतून मार्गाची आखणी करण्यात आली आहे. परंतु या प्रकल्पामुळे जुन्या ठाण्याच्या पुनर्विकासात खोडा निर्माण झाल्याने स्थानिक रहिवाशी हवालदिल झाले आहेत. या प्रकल्पाच्या भुयारी मार्गिकेमुळे इमारतीच्या बांधकामास परवानगी देता येत नसल्याचे कारण पालिकेकडून दिले जात असून त्याचा फटका नौपाडा तसेच ठाणे स्थानक परिसरातील ५० हून अधिक इमारतींना बसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
कल्याण डोंबिवली पालिका शाळेतील विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित
या संदर्भात भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली होती. या संदर्भात तोडगा काढण्यासाठी लवकरच मेट्रो कार्पोरेशनसह संबंधित विभागांची बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले होते. त्यापाठोपाठ या संदर्भात भाजप आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदेचे लक्षवेधी सुचनेद्वारे लक्ष वेधले.
समन्वय समिती –
ठाणे शहरातील नियोजित अंतर्गत मेट्रोच्या कामामुळे ठाणे स्टेशन, नौपाडा परिसरातील जुन्या अधिकृत इमारतींना पुनर्विकासासाठी महामेट्रोकडून एनओसी नाकारण्यात येत आहे. त्यामुळे १३०० कुटुंबे अडचणीत आली आहेत. राहण्यास घर नसल्यामुळे मुलांची लग्न जमण्यास अडचण येत असल्याचा सामाजिक प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे सांगत आमदार डावखरे यांनी विधान परिषदेचे लक्षवेधी सुचनेद्वारे लक्ष वेधले. या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तालिका सभापती प्रसाद लाड यांनी सभापतींच्या दालनात विशेष बैठक बोलाविण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर या संदर्भात स्थानिक महापौर, नगर विकास सचिव, महामेट्रोचे कार्यकारी संचालक यांच्यासह स्थानिक आमदारांची समन्वय समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया लगेचच सुरू करण्याचे मान्य केले आहे.
ठाणे शहरातील अंतर्गत सार्वजनिक वाहतूकीसाठी महापालिकेने आखलेल्या अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाला केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. या मेट्रोच्या एकूण २९ किमी मार्गापैकी २६ किलोमीटरचा मार्ग उन्नत तर तीन किमीच्या मार्ग भुयारी करण्यात येणार आहेत. या वर्तुळाकार मार्गावर २० उन्नत आणि २ भुयारी स्थानके उभारण्यात येणार आहेत. जुने ठाणे शहर, वागळे इस्टेट, वर्तकनगर आणि घोडबंदरच्या अंतर्गत भागांतून मार्गाची आखणी करण्यात आली आहे. परंतु या प्रकल्पामुळे जुन्या ठाण्याच्या पुनर्विकासात खोडा निर्माण झाल्याने स्थानिक रहिवाशी हवालदिल झाले आहेत. या प्रकल्पाच्या भुयारी मार्गिकेमुळे इमारतीच्या बांधकामास परवानगी देता येत नसल्याचे कारण पालिकेकडून दिले जात असून त्याचा फटका नौपाडा तसेच ठाणे स्थानक परिसरातील ५० हून अधिक इमारतींना बसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
कल्याण डोंबिवली पालिका शाळेतील विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित
या संदर्भात भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली होती. या संदर्भात तोडगा काढण्यासाठी लवकरच मेट्रो कार्पोरेशनसह संबंधित विभागांची बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले होते. त्यापाठोपाठ या संदर्भात भाजप आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदेचे लक्षवेधी सुचनेद्वारे लक्ष वेधले.
समन्वय समिती –
ठाणे शहरातील नियोजित अंतर्गत मेट्रोच्या कामामुळे ठाणे स्टेशन, नौपाडा परिसरातील जुन्या अधिकृत इमारतींना पुनर्विकासासाठी महामेट्रोकडून एनओसी नाकारण्यात येत आहे. त्यामुळे १३०० कुटुंबे अडचणीत आली आहेत. राहण्यास घर नसल्यामुळे मुलांची लग्न जमण्यास अडचण येत असल्याचा सामाजिक प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे सांगत आमदार डावखरे यांनी विधान परिषदेचे लक्षवेधी सुचनेद्वारे लक्ष वेधले. या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तालिका सभापती प्रसाद लाड यांनी सभापतींच्या दालनात विशेष बैठक बोलाविण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर या संदर्भात स्थानिक महापौर, नगर विकास सचिव, महामेट्रोचे कार्यकारी संचालक यांच्यासह स्थानिक आमदारांची समन्वय समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया लगेचच सुरू करण्याचे मान्य केले आहे.