बोकाळलेल्या झोपडय़ा रेल्वेमार्गाच्या मुळावर!

मध्य रेल्वेच्या जलद मार्गावरील पारसिक बोगद्यावर वाढलेली बेकायदा घरे, इमारती धोकादायक ठरू लागल्या असतानाच आता या ठिकाणी असलेल्या धिम्या मार्गावरील बोगद्याच्या दिशेनेही झोपडय़ा वाढू लागल्या आहेत. वन विभागाच्या जागांवर दिवसेंदिवस वाढू लागलेल्या या झोपडय़ांना वेळीच आवर न घातल्यास त्या धिम्या रेल्वेमार्गाला येऊन धडकण्याची चिन्हे आहेत. वन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रकार वाढीस लागला असला तरी रेल्वे प्रशासन, महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाकडून कोणतीच हालचाल होत नसल्याने हा मार्ग धोक्यात आला आहे.

मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय रेल्वे मार्गावरून प्रवास करणारे प्रवासी कल्याणच्या दिशेने जात असताना जलद किंवा धिम्या या दोन रेल्वे मार्गावरून पुढे जातात. त्यापैकी कळवा, मुंब्रा आणि दिव्याला राहणाऱ्या प्रवाशांना जलद मार्गाचा पर्याय उपलब्ध नसल्याने या प्रवाशांना फक्त धिम्या मार्गावरून प्रवास करावा लागतो. पारसिकच्या डोंगरात जलद मार्गाबरोबरच धिम्या मार्गावरही दोन छोटे बोगदे आहेत. मात्र डोंगरावरील झोपडय़ांच्या वाढत्या अतिक्रमणांमुळे हे सर्वच मार्ग आता धोक्यात आले आहेत. अत्यंत योजनाबद्धपद्धतीने धिम्या मार्गाच्या आजुबाजुला अतिक्रमणे वाढली असून अजूनही येथे नव्याने बांधकामे होत आहेत. सुरुवातीला साध्या बांबूच्या आणि प्लास्टिक किंवा ताडपत्रीच्या साहाय्याने घरे बांधली जातात. त्यानंतर पुढील जागा मोकळी करून तेथे दुसरी झोपडी बांधली जाते. त्यानंतर जुनी झोपडी तोडून तिथे पक्के बांधकाम केले जाते. सुरुवातीला वीज जोडणी घेऊन त्यानंतर नळजोडण्याही घेतल्या जातात. स्वच्छतागृहाची वानवा असल्याने रेल्वे रुळांवर शौचाला जाणाऱ्यांची इथे मोठी संख्या आहे. त्यामुळे रोगराईचे प्रमाणही येथे वाढत आहे. या झोपडय़ा अवघ्या काही हजारांपासून लाखांच्या घरात विकल्या जात आहेत. झोपडपट्टी माफिया आणि राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्त्यांच्या संगनमताने यामध्ये वाढ होत असल्याचे येथील रहिवाशांकडून सांगितले जात आहे. मतदारसंघ वाढवण्यासाठी काही मंडळींकडून या झोपडय़ा वसवल्या जात असून अवघ्या दोन वर्षांमध्ये हा संपूर्ण भाग झोपडय़ांनी व्यापल्याचे कळव्यातील काही रहिवासी सांगत आहेत.

वन विभागाची डोळझाक

पारसिक बोगद्यांच्या परिसरातील आणि डोंगररांगावरील मोठी जागा वन विभागाच्या अखत्यारीत असून हे अतिक्रमण बिनदिक्कत कोणाचीही भीड न बाळगता सुरू आहे.  काही ठिकाणी रेल्वेने येथील जमीन धोकादायक असून कधीही दरड कोसळू शकते, असा धोक्याचा इशाराही दिला आहे. मात्र या लोकांचा धोकादायक ठिकाणी सुरू असलेले बांधकाम रोखण्यास मात्र वनविभागाकडून काहीच प्रयत्न केले जात नाहीत. याबद्दल प्रवासी संघटनांनी टिकेचा सुरू लावला आहे.