कल्याण, भिवंडीतही ‘झोपु’?

ठाणे : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कक्षा मुंबई, ठाण्यापाठोपाठ मुंबई महानगर क्षेत्रातील वेगवेगळ्या शहरांपर्यत वाढविण्याच्या जोरदार हालचाली राज्य सरकारच्या स्तरावर सुरू झाल्या आहेत. येत्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी भिवंडी, कल्याण, वसई आणि मिरारोड शहरात ही योजना लागू केली जाईल, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

आणखी वाचा

कुदळवाडीतील २७६ एकरवरील १ हजार ५११ अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त

Delhi Assembly Election: पराभव ‘आप’चा, धक्का उद्धव ठाकरे…

भाडेपट्टा हस्तांतरण आणि खरेदीखतमहत्त्वाचा फरक!

वसई : निधी मिळाला, तीनदा भूमीपूजनही झाले मात्र रुग्णालय नाही; आचोळे रुग्णालयाची प्रतीक्षा कायम

धारावी कुंभारवाड्याचे मुलुंड कचराभूमीच्या जागेवर पुनर्वसन?; जागा दाखविण्यासाठी नेल्याने रहिवासी संतप्त

अतिक्रमणविरोधी कारवाईसाठी ‘तारीख पे तारीख’ तुर्भे येथील भूखंडावरील कारवाईसाठी पालिकेची चालढकल

एकाचा पुनर्विकास दुसऱ्याला नसावा त्रास

चंद्रपुरातील कारंजी बनली डास उत्पत्ती केंद्र

सद्यस्थितीत या शहरांत बीएसयूपी योजनेअंतर्गत झोपडय़ांचा पुनर्विकास केला जातो. मात्र, झोपु योजनेच्या माध्यमातून अधिक चटईक्षेत्र तसेच स्वतंत्र प्राधिकरणाची व्यवस्था असल्याने ठाण्यासह लगतच्या शहरांमधील झोपडय़ांच्या पुनर्विकासाला जोर येईल, असा दावा केला जात आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात ही योजना लागू करण्यात आली असताना नवी मुंबई तसेच पनवेल शहरातही ती लागू करावी ही मागणी तूर्तास मान्य झालेली नाही, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

झोपडपट्टय़ांमधील रहिवाशांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावावा म्हणून शहरामध्ये झोपडपट्टी पुनवर्सन योजना राबविली जाते. मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यरत होते. मात्र, ठाण्यात ६० टक्के बेकायदा बांधकामे असून त्यामध्ये झोपडपट्टय़ांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाचा विस्तार ठाण्यापर्यंत करण्यात आला होता. या योजनेतील प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी अनेकांना मुंबईतील कार्यालयात खेटे घालावे लागत. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी ठाण्यातील मानपाडा भागात भाजी मंडईसाठी उभारलेल्या इमारतीमध्ये ठाणे शहरासाठी प्राधिकरणाचे स्वतंत्र कार्यालय  सुरू करण्यात आले. ठाणे शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसनासंबंधीच्या प्रस्तावांना याच कार्यालयातून मंजुरी दिली जात असल्यामुळे ठाणेकरांचा मुंबईपर्यंतचा प्रवास टळला आहे.

आता या कार्यालयाचा महानगर क्षेत्रापर्यंत विस्तार करण्यासाठी  जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आग्रही असल्याचे सूत्रांकडून समजते.

उल्हासनगर, पनवेल वगळणार?

ठाणे कार्यालयाच्या कार्यकक्षेतून उल्हासनगर आणि पनवेल ही शहरे वगळली जाण्याची शक्यता आहे. उल्हासनगर भागात कॅम्प पद्धतीच्या इमारती असून या ठिकाणी झोपडपट्टय़ांचे प्रमाण कमी आहे. तसेच भौगोलिकदृष्टय़ा पनवेल लांब आहे. त्यामुळे ही दोन्ही शहरे वगळण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई हे नियोजनबद्ध शहर असल्यामुळे त्यालाही वगळले जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

ठाणे कार्यालयाच्या अखत्यारीत?

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा महानगर क्षेत्रापर्यंत विस्तार झाल्यास ठाणे कार्यालयाच्या अखत्यारीत मुंबई वगळून इतर शहरे येणार आहेत. मुंबईचे कार्यालय मुंबई शहरापुरतेच मर्यादित असेल, तर ठाणे कार्यालयाच्या अखत्यारीत भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, मिरारोड आणि वसई येणार आहे. मुंबई आणि ठाण्यासाठी स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमले जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.