मीरा-भाईंदरची लोकसंख्या गेल्या काही वर्षांत कित्येक पटींनी वाढली आहे. भरमसाट वाढणाऱ्या लोकसंख्येला येथील तेजीत असलेला बांधकाम व्यवसाय जसा कारणीभूत आहे, त्याचप्रमाणे दिवसेंदिवस मारुतीच्या शेपटीप्रमाणे वाढत जाणाऱ्या झोपडय़ादेखील तितक्याच जबाबदार आहेत. शहराची लोकसंख्या १२ लाखांच्या घरात असली तरी यापैकी केवळ झोपडपट्टय़ांमधून राहणाऱ्यांची संख्या सुमारे दीड लाखांच्या घरात आहे.
मीरा-भाईंदरमध्ये सध्या ४६ छोटय़ामोठय़ा झोपडपट्टय़ा आहेत. काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारच्या राजीव गांधी आवास योजनेसाठी महापालिकेने सर्वेक्षण सुरू केले होते, तेव्हा या ठिकाणी ३५ झोपडपट्टय़ा होत्या. याचा अर्थ अवघ्या चार ते पाच वर्षांच्या अवधीत झोपडपट्टय़ांची संख्या ११ने वाढली आहे. सरकारकडून २००० सालापर्यंतच्याच झोपडय़ांना संरक्षण मिळणार असल्याचे घोषित करण्यात आले असले तरी त्याचा कोणताही परिणाम होत नसून दररोज नव्या झोपडय़ांची भर पडतच आहे. याला महापालिका तसेच सरकारी यंत्रणेचाही हातभार लागत आहे.
महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ४६ पैकी ३० झोपडपट्टय़ा खासगी जागेवर आणि १६ झोपडपट्टय़ा सरकारी जागेवर उभारण्यात आल्या आहेत. झोपडपट्टय़ा वसलेल्या सरकारी जागा बहुतांशपणे मीठ विभाग, महसूल विभाग आणि काही महापालिकेच्या मालकीच्या आहेत; परंतु सरकारी अधिकाऱ्यांकडून हेतुपुरस्सर या झोपडपट्टय़ांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने झोपडपट्टय़ांचा शहराला पडलेला विळखा दिवसेंदिवस अधिकच घट्ट होताना दिसून येत आहे. काही मिठागरे शिलोत्र्यांच्या ताब्यात असून उर्वरित मिठागरे केंद्र सरकारच्या मालकीची आहेत तसेच काही खासगी मालकीची मिठागरेदेखील आहेत. खासगी तसेच शिलोत्र्यांच्या ताब्यात असलेल्या मिठागरांमधून आजही मीठ पिकवले जाते; परंतु सरकारी मिठागरांच्या काही जागा मात्र झोपडपट्टय़ांनी गिळंकृत केल्या आहेत. पूर्वी काही शेकडय़ांमध्ये असलेल्या या झोपडय़ा गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांच्या काळात हजारांच्या संख्येत जाऊन पोहोचल्या आहेत.
विशेष म्हणजे मीठ विभागाचे कार्यालय भाईंदर पश्चिम येथे असतानाही मीठ विभागाच्या जागेत ही रोजरोसपणे घुसखोरी सुरू आहे. सरकारी अधिकारी मात्र डोळे मिटून शांतपणे बसले आहेत. अधूनमधून कारवाईचा देखावा केला जातो; परंतु अधिकाऱ्यांची पाठ वळताच झोपडय़ा पुन्हा आहे त्याच ठिकाणी उभ्या राहतात. झोपडपट्टय़ा वसवणारे झोपडपट्टीदादा या ठिकाणी सक्रिय असून त्यांना राजकीय आशीर्वादही असल्याने सर्व काही बिनबोभाटपणे सुरू आहे. सुरुवातीला बांबूचे खांब घालून जागा अडवली जाते. हळूहळू त्यात मातीची भरणी करून आधी पत्र्याचे, नंतर विटांचे बांधकाम केले जाते. या जागांचेदेखील निरनिराळे दर आहेत. नुसत्या बांबूने अडवलेल्या जागेसाठी एक ते दीड लाख, पत्र्याच्या झोपडीसाठी अडीच-तीन लाख आणि पक्क्य़ा बांधकामासाठी पाच ते सहा लाख रुपये वसूल केले जातात. या अर्थकारणामुळे झोपडपट्टी दादा गब्बर होत आहेत, शिवाय लाखो रुपयांच्या कमाईवर डोळा ठेवून जागा अडविण्यावरून अनेकदा झोपडपट्टीदादांमध्ये आपसातच संघर्ष होत असतात. काही वेळा हा संघर्ष रक्तरंजितही होत असतो.
दुसरीकडे महापालिकेची आरक्षणे असलेल्या जागांवरही मोठय़ा प्रमाणात झोपडय़ा उभारल्या गेल्या आहेत. महापालिकेच्या विकास आराखडय़ात अनेक खासगी जमिनींवर आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. ही आरक्षणे विकसित करण्यासाठी महापालिकेने या जागा ताब्यात घेतल्या आहेत; परंतु त्यांचा पालिकेकडून सांभाळच केला गेला नसल्याने झोपडय़ा बांधणाऱ्यांसाठी खुले रान मिळाले.
वस्तुत: जागा ताब्यात आल्यानंतर पालिकेने त्यात भराव करून तसेच संरक्षक भिंत बांधून त्या ठिकाणी सुरक्षारक्षक नेमणे आवश्यक आहे; परंतु ताब्यात आलेल्या अनेक जागा आज झोपडपट्टीधारकांच्या धन झाल्या आहेत. किमान महापालिकेच्या ताब्यातील जागांवर झोपडय़ा होऊ न देण्याची खबरदारी महापालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांनी घेणे आवश्यक होते; परंतु राजकीय दबाव आणि अर्थपूर्ण हितसंबंध यामुळे प्रभाग अधिकाऱ्यांनीही ही बाब कधी गांभीर्याने घेतली नाही. जागेवरील आरक्षणे विकसित करण्यापूर्वी या झोपडय़ा हटविणे पालिकेला आता डोकेदुखीच बनली आहे. परिणामी महापालिकेची अनेक आरक्षणे विकसितच झालेली नाहीत.
काशिमीरा परिसरातही अनेक खासगी जमिनींवर झोपडपट्टय़ा वसल्या आहेत. चार वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्तांनी ही बाब गांभीर्याने घेत एका दिवसात शेकडो अनधिकृत झोपडय़ा उद्ध्वस्त केल्या होत्या; परंतु त्याच जागी आता पुन्हा तितक्याच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त झोपडय़ा आज त्याठिकाणी उभ्या राहिल्या आहेत. महापालिकेकडून रस्ते, पथदिवे, स्वच्छतागृहे आदी सुविधा त्यांना पुरविल्या जात आहेत. याव्यतिरिक्त महापालिकेकडून त्यांना आता करआकारणीदेखील सुरू करण्यात आली आहे. करआकारणी झाल्यानंतर झोपडय़ा अधिकृत होत नाहीत, असा दावा महापालिकेकडून केला जात असला तरी झोपडपट्टीधारक करपावत्यांच्या आधारे अनेक सरकारी फायदे पदरात पाडून घेत असतात. मध्यंतरी महापालिकेकडून झोपडपट्टय़ांना करआकारणी करणे बंद करण्यात आले होते; परंतु तरीदेखील करआकारणी करून देणाऱ्या दलालांची टोळी कार्यरत झाली होती. महापालिका कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून त्या काळात बोगस करआकारणी झाल्याचे अनेक वेळा उघडकीस आले होते.
वेगाने फोफावणाऱ्या या झोपडपट्टय़ांमधून अनेक असामाजिक तत्त्वे वास्तव्याला आहेत. अनेक ठिकाणांहून तडीपार करण्यात आलेले गुंड या झोपडपट्टय़ांच्या आश्रयाला आलेले आहेत. त्यामुळेच येथील गुन्हेगारीचा आलेखही वाढताच आहे. चोरी, मारामारी तसेच बलात्कार, विशेष करून अल्पवयीन मुलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली आहे. नुकतीच भाईंदर पूर्व येथील आझाद नगर झोपडपट्टीत एका चार वर्षीय मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेने ते पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.