रखडलेल्या रस्त्याचा विषय उद्धव ठाकरे यांच्या दारी

समांतर रस्त्याचे काम महापालिका, रेल्वेच्या वादात अडकले
कल्याण-डोंबिवली शहराला जोडणाऱ्या समांतर रस्त्याचे काम महापालिका आणि रेल्वेच्या वादात रखडले असताना येत्या शनिवारी महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे या परिसराची पहाणी करणार आहेत. डोंबिवलीकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानल्या जाणाऱ्या या रस्त्याचे काम सुरू व्हावे यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेचे नेते कमालीचे आग्रही आहेत. मात्र, रेल्वेच्या असहकारामुळे हे काम रखडल्याने स्थानिक नेत्यांकडून पक्षप्रमुखांकडे यासंबंधीचे गाऱ्हाणे गायची तयारी करण्यात आहे. ठाकरे यांनी या प्रश्नावर थेट रेल्वेमंत्र्यांशी चर्चा करावी, असा आग्रह धरला जाण्याची शक्यता आहे.
या भागातील ३०० मीटरचा भाग रेल्वेच्या जागेतून जात आहे. रस्त्यासाठी ही जागा देण्यास रेल्वेने नकार दिला. या जागेच्या बदल्यात २४ कोटी रुपयांची मागणी करत रस्त्यांचे काम रेल्वेने रोखून धरले आहे. उर्वरित रस्ता हा खूपच खराब असल्याने येथून प्रवास करताना वाहनचालकांना नाहक त्रास होत आहे. यामुळे या रस्त्याची तात्पुरती डागडुजी करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्या स्वरूपात कामही त्यांनी सुरू केले. मात्र रेल्वे सुरक्षा बलाने पालिकेचे साहित्य जप्त करीत हे काम बंद पाडले. महापालिका प्रशासन व रेल्वेचे धोरण यामुळे या रस्त्याचे काम रखडले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे शनिवारी कल्याण डोंबिवली येथील रस्त्यांची पहाणी करण्यासाठी येणार आहेत. त्यांच्यापुढे हा विषय चर्चेला आणण्याची तयारी महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी सुरू केली आहे.
कल्याण-डोंबिवली शहराला जोडणाऱ्या समांतर रस्त्याचे काम कल्याण व डोंबिवलीच्या दिशेने पूर्ण झाले आहे. मात्र रेल्वेच्या हद्दीत येणाऱ्या जागेवरील रस्त्याचे काम रेल्वे प्रशासनाने थांबविल्याने हा रस्ता गेले काही महिने रखडला आहे. रेल्वेच्या जागेतून जाणाऱ्या ३०० मीटर रस्त्यासाठी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी रेल्वेची परवानगी घेतली होती. रेल्वे अधिकाऱ्यांशी झालेल्या बैठकीनुसार रेल्वेला पर्यायी जागा देत त्या बदल्यात ही जागा रस्त्यासाठी देण्याची तयारी रेल्वेने दाखविली होती. महापालिकेने रेल्वेच्या या जागेच्या बदल्यात कांचनगाव येथील जागा रेल्वेला दिली. त्यानंतर महापालिकेने येथील रस्त्याचे काम हाती घेताच रेल्वे प्रशासनाने हे काम अडविले.
महापालिकेने दिलेली पर्यायी जागा रेल्वे प्रशासनाला मान्य नसून ४०० चौरस मीटर अखंड भूखंड मिळावा किंवा या भूखंडाची वापरासाठी होणारी किंमत २४ कोटी रुपये महापालिकेने रेल्वेला द्यावेत, अशी मागणी रेल्वे प्रशासनाने केली आहे. इतकी मोठी रक्कम देण्याची महापालिका प्रशासनाची क्षमता नसल्याने हा रस्ता रखडला आहे.