ठाणे – बदलापूर येथील एका खासगी शाळेत झालेल्या विद्यार्थिनीचा विनयभंग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्या निलीमा चौधरी यांनी शुक्रवारी संबंधीत शाळेला भेट दिली. यावेळी त्यांनी पोलिसांशी संवाद साधून या प्रकरणातील सर्व दोषींवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या. तर अंबरनाथ, उल्हासनगर आणि बदलापूर येथे महिला तक्रार निवारण केंद्रच नसल्याचे समोर आले असता पोलिसांनी आता पुढाकार घेऊन पोलीस ठाण्याच्या आवारातच जलदगतीने महिला तक्रार निवारण केंद्र सुरु करण्यात यावे. यासाठी तीनही शहरातील पोलिसांनी प्रस्ताव सादर करावे अशा सूचना त्यांनी यावेळी स्थानिक पोलीस प्रशासनाला दिल्या आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बदलापूर येथील एका खासगी शाळेत १४ वर्षाच्या विद्यार्थिनीचा शाळेतील शिक्षकानेच विनयभंग केल्याची घटना गुरुवारी उघडकीस आली. यातील आरोपी शिक्षकाच्या विरोधात पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला बदलापूर पश्चिम पोलिसांनी अटक केली आहे. याप्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन शुक्रवारी राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्या निलीमा चौधरी यांनी शाळेला भेट दिली. यावेळी त्यांनी पोलीस प्रशासन, शिक्षण विभागाचे अधिकारी, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी यांची एकत्रितरित्या बैठक घेऊन प्रकरणाची सविस्तर चौकशी केली. यावेळी संबंधित शाळेला केवळ इयत्ता पहिली पर्यंतच परवानगी असून पुढील सर्व इयत्तांचे वर्ग अनधिकृत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. काही महिन्यांपूर्वी बदलापूर येथील एका शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींचे शाळेतील सफाई कर्मचाऱ्यांकडून लैंगिक शोषण झाल्याचे समोर आले होते. यानंतर ही बदलापूर, अंबरनाथ तसेच उल्हासनगर या शहरांमध्ये महिला तक्रार निवारण केंद्रच नसल्याची बाब उघडकीस आली होती. मात्र त्यानंतरही ही केंद्र सुरु करण्यासाठी कोणतीही पाऊले उचलण्यात आली नाही. असे असतानाचा पुन्हा एका अल्पवयीन मुलीचा शाळेतच विनयभंग झाल्याची घटना समोर आली. याच पार्श्वभूमीवर किमान पोलीस प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन बदलापूर, अंबरनाथ आणि उल्हासनगर येथील पोलीस ठाण्याच्या आवारातच जलदगतीने महिला तक्रार निवारण केंद्र सुरु करण्यात यावे. यासाठी तीनही शहरातील पोलिसांनी प्रस्ताव सादर करावे अशा सूचना राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्या निलीमा चौधरी यांनी यावेळी स्थानिक पोलीस प्रशासनाला दिल्या आहेत.