किशोर कोकणे, निखिल अहिरे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ठाणे : कापड निर्मितीसाठी लागणाऱ्या सुताच्या दरांमध्ये भरमसाठ वाढ झाल्यामुळे राज्यातील कापड निर्मिती उद्योग संकटात सापडला आहे. विक्री दराबाबत अनिश्चितता, अपुरे मनुष्यबळ यामुळे यंत्रमाग एकतर बंद पडले आहेत किंवा अर्धवेळ सुरू असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे भिवंडी, इचलकरंजी, सोलापूर, मालेगाव इथल्या यंत्रमाग उद्योगांना घरघर लागली आहे.
राज्यात सुमारे १४ लाख यंत्रमाग आहेत. कापडासाठी लागणारा कच्चा माल असलेल्या सुताचे दर दीड वर्षांपूर्वी प्रतिकिलो २०० रुपये होते. ते आता ३००-३२० किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. या दरावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याची तक्रार भिवंडी पावरलुम विव्हर फेडरेशन लिमीटेडचे अध्यक्ष रशीद ताहिर यांनी केली. दुसरीकडे सुताच्या दरामध्ये कमालीची चढउतार होत आहे. एकदा सूत खरेदीनंतर कापड विक्री करेपर्यंतच्या कालावधीत दर बदलत राहिल्याने कापडाची विक्री नेमक्या किती दराला करायची याचा अंदाज यंत्रमाग धारकांना येत नाही. परिणामी कापड विक्रीचे दरही सातत्याने बदलत आहेत. दुसरीकडे कापड उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत यंत्रमागधारकांना विक्रीतून अपेक्षित लाभ होत नाही. त्यामुळे गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये राज्यातील सुमारे चार लाखाहून अधिक यंत्रमाग बंद पडले आहेत किंवा अर्धवेळ सुरू आहेत. यामुळे एक लाखाहून अधिक कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. अनेकांनी यंत्रमाग भंगारात विकले आहे.
राज्यातील यंत्रमागाचे एकेकाळी मुख्यकेंद्र असलेल्या भिवंडीतील यंत्रमागांना सातत्याने होत असलेल्या तोटय़ामुळे घरघर लागली आहे. भिवंडीत तयार होणारे ६० ते ७० टक्के कापड देशांतर्गत बाजारात तर ३० ते ४० टक्के कापड हे व्हिएतनाम, बांगलादेशमध्ये निर्यात केले जाते. मात्र मागील दीड वर्षांत भिवंडी परिसरातील ३० टक्के सुत गिरण्यांची संख्या सहा लाखांवरून तीन लाखापर्यंत खाली आली आहे. वस्त्रोद्योग विभागातील सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वर्षभरात भिवंडीतील १० सहकारी यंत्रमाग संस्था तोटय़ात गेल्या असून बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
मनुष्यबळाची टंचाई
करोना काळात यंत्रमाग उद्योगाला मोठा फटका बसला. २०२० मध्ये टाळेबंदी लागू करण्यात आल्यानंतर भिवंडीतील यंत्रमाग कारखान्यात काम करणारे पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश येथील कामगारांनी गावची वाट धरली. २०२१मध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव ओसरल्यानंतर उद्योग पुन्हा उभारी घेईल अशी अशा व्यक्त केली जात होती. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर काही कामगार परतले, मात्र बहुतांश कामगार गावी राहिले किंवा अन्यत्र स्थलांतरित झाले. तेव्हापासून या क्षेत्राला उतरती कळा लागण्यास सुरूवात झाली.
सहकारी संस्थांना घरघर
भिवंडीमध्ये एकूण १३ यंत्रमाग सहकारी संस्था आहेत. मात्र करोना काळात झालेली टाळेबंदी आणि सातत्याने वाढणारे सुताचे दर यामुळे यातील १० सहकारी संस्था तोटय़ात जात असल्याचे वस्त्रोद्योग विभागाने जिल्हा प्रशासनाकडे जाहीर केलेल्या अहवालातून समोर आले आहे.
भिवंडीतील यंत्रमाग व्यवसाय धोक्यात आला आहे. आता सुताच्या दरातही वाढ झाली आहे. हे दर परवडणारे नाहीत. त्यामुळे काही व्यवसायिकांनी त्यांचे यंत्र भंगारात विक्री केले आहे.
– पुरुषोत्तम वंगा, अध्यक्ष, भिवंडी पद्मानगर पॉवरलूम विव्हर असोसिएशन
वस्त्रोद्योगाची श्रृंखला विस्कळीत
यंत्रमागाची घडी विस्कटत असल्याने अनेक व्यावसायिक घरी बसून आहेत. काहीजण नोकरीच्या शोधात आहेत. कापड विक्रीच्या माध्यमातून शासनाच्या जीएसटीत मोठी लागली घट झाली आहे. एकूणच वस्त्रोद्योगाच्या कापूस ते कापड ही संपूर्ण श्रृंखला आर्थिक दृष्टय़ा विस्कळीत झाली आहे.
ठाणे : कापड निर्मितीसाठी लागणाऱ्या सुताच्या दरांमध्ये भरमसाठ वाढ झाल्यामुळे राज्यातील कापड निर्मिती उद्योग संकटात सापडला आहे. विक्री दराबाबत अनिश्चितता, अपुरे मनुष्यबळ यामुळे यंत्रमाग एकतर बंद पडले आहेत किंवा अर्धवेळ सुरू असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे भिवंडी, इचलकरंजी, सोलापूर, मालेगाव इथल्या यंत्रमाग उद्योगांना घरघर लागली आहे.
राज्यात सुमारे १४ लाख यंत्रमाग आहेत. कापडासाठी लागणारा कच्चा माल असलेल्या सुताचे दर दीड वर्षांपूर्वी प्रतिकिलो २०० रुपये होते. ते आता ३००-३२० किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. या दरावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याची तक्रार भिवंडी पावरलुम विव्हर फेडरेशन लिमीटेडचे अध्यक्ष रशीद ताहिर यांनी केली. दुसरीकडे सुताच्या दरामध्ये कमालीची चढउतार होत आहे. एकदा सूत खरेदीनंतर कापड विक्री करेपर्यंतच्या कालावधीत दर बदलत राहिल्याने कापडाची विक्री नेमक्या किती दराला करायची याचा अंदाज यंत्रमाग धारकांना येत नाही. परिणामी कापड विक्रीचे दरही सातत्याने बदलत आहेत. दुसरीकडे कापड उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत यंत्रमागधारकांना विक्रीतून अपेक्षित लाभ होत नाही. त्यामुळे गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये राज्यातील सुमारे चार लाखाहून अधिक यंत्रमाग बंद पडले आहेत किंवा अर्धवेळ सुरू आहेत. यामुळे एक लाखाहून अधिक कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. अनेकांनी यंत्रमाग भंगारात विकले आहे.
राज्यातील यंत्रमागाचे एकेकाळी मुख्यकेंद्र असलेल्या भिवंडीतील यंत्रमागांना सातत्याने होत असलेल्या तोटय़ामुळे घरघर लागली आहे. भिवंडीत तयार होणारे ६० ते ७० टक्के कापड देशांतर्गत बाजारात तर ३० ते ४० टक्के कापड हे व्हिएतनाम, बांगलादेशमध्ये निर्यात केले जाते. मात्र मागील दीड वर्षांत भिवंडी परिसरातील ३० टक्के सुत गिरण्यांची संख्या सहा लाखांवरून तीन लाखापर्यंत खाली आली आहे. वस्त्रोद्योग विभागातील सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वर्षभरात भिवंडीतील १० सहकारी यंत्रमाग संस्था तोटय़ात गेल्या असून बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
मनुष्यबळाची टंचाई
करोना काळात यंत्रमाग उद्योगाला मोठा फटका बसला. २०२० मध्ये टाळेबंदी लागू करण्यात आल्यानंतर भिवंडीतील यंत्रमाग कारखान्यात काम करणारे पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश येथील कामगारांनी गावची वाट धरली. २०२१मध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव ओसरल्यानंतर उद्योग पुन्हा उभारी घेईल अशी अशा व्यक्त केली जात होती. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर काही कामगार परतले, मात्र बहुतांश कामगार गावी राहिले किंवा अन्यत्र स्थलांतरित झाले. तेव्हापासून या क्षेत्राला उतरती कळा लागण्यास सुरूवात झाली.
सहकारी संस्थांना घरघर
भिवंडीमध्ये एकूण १३ यंत्रमाग सहकारी संस्था आहेत. मात्र करोना काळात झालेली टाळेबंदी आणि सातत्याने वाढणारे सुताचे दर यामुळे यातील १० सहकारी संस्था तोटय़ात जात असल्याचे वस्त्रोद्योग विभागाने जिल्हा प्रशासनाकडे जाहीर केलेल्या अहवालातून समोर आले आहे.
भिवंडीतील यंत्रमाग व्यवसाय धोक्यात आला आहे. आता सुताच्या दरातही वाढ झाली आहे. हे दर परवडणारे नाहीत. त्यामुळे काही व्यवसायिकांनी त्यांचे यंत्र भंगारात विक्री केले आहे.
– पुरुषोत्तम वंगा, अध्यक्ष, भिवंडी पद्मानगर पॉवरलूम विव्हर असोसिएशन
वस्त्रोद्योगाची श्रृंखला विस्कळीत
यंत्रमागाची घडी विस्कटत असल्याने अनेक व्यावसायिक घरी बसून आहेत. काहीजण नोकरीच्या शोधात आहेत. कापड विक्रीच्या माध्यमातून शासनाच्या जीएसटीत मोठी लागली घट झाली आहे. एकूणच वस्त्रोद्योगाच्या कापूस ते कापड ही संपूर्ण श्रृंखला आर्थिक दृष्टय़ा विस्कळीत झाली आहे.
