कल्याण : येथील दुर्गाडी किल्ल्या संदर्भात न्यायालयात ४८ वर्षांपासून सुरू असलेल्या दाव्यात अलीकडेच कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दुर्गाडी किल्ल्याची जागा ही शासनाच्या मालकीची असल्याचा निर्णय दिला होता. ही जमीन मुस्लिम समाजाचा असल्याचा दावा फेटाळून लावला होता. या निर्णयाविरुध्द मजलिस ए मुशावरीन या मुस्लिम समाजाच्या संघटनेने स्थगितीची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे जिल्हा न्यायाधीश आर. जी. वाघमारे यांनी या मागणीवर मंगळवारी दुर्गाडी किल्ला व परिसरात स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले.
मुस्लिम समाजाने दाखल केलेल्या स्थगिती याचिकेवर गुरुवारी (ता.९) सुनावणी होणार आहे. त्या सुनावणीपूर्वीच मुस्लिम समाजाने तातडीचा अर्ज दाखल करून अंतिम आदेश होत नाही तोपर्यंत यापूर्वीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. या आदेशामुळे दुर्गाडी किल्ल्यावरील डागडुजी आणि इतर धार्मिक उपक्रम पुढील आदेशापर्यंत करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी होणार असल्याने हिंदू संघटनांनी न्यायालयात आपले म्हणणे मांडण्याची तयारी केली आहे.
हेही वाचा >> Kalyan Durgadi Fort: दुर्गाडी किल्ल्याचा मुद्दा वादग्रस्त; पण कल्याणचा २००० वर्षांचा प्राचीन इतिहास काय सांगतो?
दुर्गाडी किल्ल्यावर मुस्लिस समाजाचे प्रार्थनास्थळ असल्याचा दावा करत मजलिस ए मुशावरीन संस्थेने १९७६ मध्ये कल्याण न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला होता. या संस्थेच्या या दाव्याला दुर्गाडी देवी उत्सव समिती आणि इतर हिंदू संघटनांनी आव्हान दिले होते. या दोन्ही बाजुच्या दाव्यांवर गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. लांजेवार यांच्या समोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने दुर्गाडी किल्ल्यावरील मुस्लिम समाजाचा हक्क असल्याचा मजलीस ए मुशावरीन संस्थेने केलेला दावा फेटाळून लावला. ही जागा शासनाच्या मालकीची असल्याचे स्पष्ट केले होते. या निर्णयाला मजलीस ए मुशावरीन संस्थेने पुन्हा कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. जिल्हा न्यायालयाने पुन्हा यापूर्वीच्या आदेशाला जैसे थे स्थितीचा आदेश दिला आहे.
हेही वाचा >> रोलरखाली चिरडून मजुराचा मृत्यू
या दाव्या संदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी हिंंदू संघटनांना पूर्वसूचना देण्यासाठी हिंदू धर्मियांचे प्रतिनिधी विजय साळवी व इतर मंडळींनी न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. कॅव्हेट दाखल असताना न्यायालयाने जैसे थेचा आदेश दिल्याने विजय साळवी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
या दाव्यासंदर्भात तीन कॅव्हेट दाखल आहेत. त्याचा विचार न करता न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिले आहेत. शासनासाठी हा निर्णय अन्यायकारक आहे. गुरुवारी यासंदर्भात आमची बाजू आम्ही ठामपणे मांडू. ॲड. जयेश साळवी हिंंदूधर्म संघटनांचे वकील.
