ठाणे : रिझव्र्ह बँकेने रुपी (आरबीआय) बँकेचा परवाना रद्द करून ठेवीदारांवर अन्याय केला आहे. यामुळे रिझव्र्ह बँकेने रुपी बँकेवरील कारवाईची प्रक्रिया त्वरित थांबवावी. तसेच केंद्र सरकारने रुपी बँकेप्रमाणेच इतर संकटग्रस्त सहकारी बँकांचे राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये विलीनीकरण करून सहकारी बँका बुडीत जाण्यापासून वाचवाव्यात, असे आवाहन रुपी बँकेच्या ठेवीदारांनी रविवारी केली.
बँक ठेवीदार संरक्षण व कल्याण सोसायटीच्या वतीने रुपी बँकेत पाच लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी असलेल्या खातेदारांची रविवारी ठाण्यातील सर्व श्रमिक संघ कार्यालयात बैठक झाली़ रुपी बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम विमा महामंडळाकडून मिळण्याचा अधिकार आहे, असे रिझव्र्ह बँकेच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. यानुसार बँकेतील ९९ टक्क्यांहून अधिक ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळू शकेल. मात्र, या बँकेत पाच लाखांहून अधिक ठेव असलेल्या खातेदारांची संख्या सुमारे ४ हजारच्या घरात असून, त्यांच्या एकूण ठेवी २५० ते ३०० कोटी इतक्या आहेत. त्यामुळे या सर्व खातेदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यातील काही खातेदारांची रविवारी ठाण्यात बैठक झाली़ त्यात खातेदारांनी केंद्र सरकार आणि आरबीआय प्रशासनाकडे काही मागण्या करण्याचा निर्णय घेतला. सहकारी बँका त्यांच्या शंभर टक्के ठेवींचे विमा हफ्ते भरत असते. मग, ठेवीदारांना केवळ पाच लाखांपर्यंतच्या रकमेची सुरक्षितता का दिली जाते, असा सवाल अनेक खातेदारांनी उपस्थित केला.
बुडीत सहकारी बँका बाजारातील काही गुंतवणूकदार विकत घेण्यास तसेच त्यांच्यात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, या गुंतवणूकदारांकडून हे पैसे कुठून आले हे तपासण्याबरोबरच त्यांची विश्वासार्हता आणि त्यांचा गुंतवणूक इतिहास बँकेतील ठेवी सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने तपासणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट मत बँक ठेवीदार संरक्षण व कल्याण सोसायटीच्या वतीने यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
बँकबुडीमुळे नागरिकांचा सहकारी बँकावरील उडाला आहे. माझे रुपी बँकेत मागील २० वर्षांपासून खाते आहे. बँकेत माझी ५ लाखांहून अधिकची रक्कम अडकली आहे. सर्व खातेदारांची उर्वरित रक्कम त्यांना लवकर कशी मिळेल, याबाबत सरकारने आणि रिझव्र्ह बँक प्रशासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा.
– संजय मगर, खातेदार, रुपी बँक
खातेदारांच्या ठेवींबरोबरच भागधारकांच्या रकमेबाबतही विचार व्हायला हवा. रिझव्र्ह बँक प्रशासन केवळ पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित असल्याची खात्री देते. सहकारी बँकांच्या सुरक्षिततेविषयी खात्री का देत नाही? त्यामुळे बुडीत निघालेल्या सर्व बँकांच्या ठेवीदारांनी पूर्ण रक्कम मिळविण्याच्या लढय़ात संघटित होणे गरजेचे आहे. – विश्वास उटगी, सचिव, बँक ठेवीदार संरक्षण व कल्याण सोसायटी
न्यायालयात धाव?
ठेवी परत मिळविण्यासाठी सहकार मंत्रालय, रिझव्र्ह बँक प्रशासन आणि रुपी बँकेचे प्रशासकांना विविध मागण्यांचे पत्र देण्यात येणार आह़े त्यास सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास शेवटचा पर्याय म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असे खातेदारांनी सांगितल़े
