काँग्रेसप्रणीत आघाडीचा दणदणीत पराभव करून दीड वर्षांपूर्वी केंद्रात आणि वर्षभरापूर्वी राज्यात सत्तेत आलेले भाजप सरकार गेल्या काही महिन्यांपासूत विविध र्निबधांमुळे टीकेचे लक्ष्य बनले आहे. शिशाच्या अधिक प्रमाणामुळे नूडल्सवर आलेली बंदी, पोर्न संकेतस्थळांवरील बंदी, पर्युषण काळात मांसविक्रीला मज्जाव, वादग्रस्त पुस्तकांवर बंदी, सरकारवर टीका करणाऱ्यांवर देशद्रोहाचा ठपका अशा वादग्रस्त निर्णयांमुळे अलीकडच्या काळात देशभरात मोठे वादळ निर्माण झाले होते. याविरोधात निषेध व टीका होऊ लागल्यानंतर यांपैकी काही निर्णय सरकारने मागे घेतले. मात्र, या निर्णयांनी सरकारच्या एकूण मानसिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. नेमका हाच मुद्दा घेऊन ‘लोकसत्ता ठाणे’च्या कट्टय़ावरील गोलमेज कार्यक्रमांतर्गत ठाण्यातील विविध महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांची मते जाणून घेण्यात आली.
सरकारकडून लादण्यात आलेल्या र्निबधांविरोधात खुलेपणाने आपली मते मांडतानाच या बंदीवरून होणाऱ्या राजकारणावरही विद्यार्थ्यांनी टीका केली आहे. सर्वसमावेशक विचार न करता घेण्यात आलेल्या र्निबधांच्या निर्णयामुळे सरकार तोंडघशी पडल्याचे मतही या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केले. एखाद्या गोष्टीचा समाजावर वाईट परिणाम होणार असेल किंवा त्यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात येणार असेल तर त्यावर र्निबध आणणे आवश्यक आहे. मात्र, हे करताना सर्वप्रथम लोकमत जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल, असा सूर या विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमात आळवला.

सहभागी विद्यार्थी 
’ अनिकेत शिंदे – ज्ञानसाधना महाविद्यालय
’ दुर्गेश सुर्यवंशी – बांदोडकर महाविद्यालय
’ स्नेहा कोरे – बांदोडकर महाविद्यालय
’ किशोर बजागे – गोवेली महाविद्यालय
’ ऋषिकेश मुळे – जोशी बेडेकर महाविद्यालय
’ अंकुश आरे – खर्डी महाविद्यालय
’ कोमल बेडारकर – खर्डी महाविद्यालय
’ समिता वर्तक – ज्ञानसाधना महाविद्यालय
’ शुभम म्हणेरे – ज्ञानसाधना महाविद्यालय
’ मानसी जोशी – जोशी बेडेकर महाविद्यालय
’ कमलेश रोहणे – गोवेली महाविद्यालय

सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशद्रोह?
’हृषीकेश मुळे : व्यवस्थेबद्दल आवाज उठवणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. त्यामुळे सरकारच्या कामकाजाबद्दल नागरिकांनी व्यक्त केले तर तो देशद्रोह का ठरावा? त्यामुळे नागरिकांच्या भाषणस्वातंत्र्यावर, लेखणीवर बंधन येईल. ही अर्थात हुकूमशाही आहे.
’स्नेहा कोरे : ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का’ असा सवाल त्या काळात लोकमान्य टिळकांनी सरकारच्या बाबतीत केला होता. मग आता एखादा सामान्य माणसाने त्याच्यावर होणाऱ्या अन्यायासाठी काही वक्तव्य केले तर त्याला देशद्रोही म्हणता येणार नाही.
’अनिकेत शिंदे : वर्षभरात जे काही घडले आणि घडत आहे, त्यावर सर्व पातळीवरून सरकारवर टीकास्त्र ओढले जात आहे. सरकारच्या मनमानी कारभारावर बोलणे देशद्रोह असेल, तर आम्ही लोकशाहीत नाही, तर हुकूमशाहीमध्ये वावरतो आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
’समिता वर्तक : लोकशाहीच्या बळावर ज्या सरकारला आम्ही निवडून देतो, तेच सरकार जेव्हा चुकीच्या निर्णयांना पाठिंबा देत असेल, तर त्यावर नागरिक म्हणून मत मांडणे, हा जर देशद्रोह असेल, तर या सरकारला निवडून देणे म्हणजे आमची घोडचूक झाली, असे म्हणावे लागेल.

नूडल्सवरील बंदी कितपत योग्य?
’ऋषिकेश मुळे : शास्त्रीयदृष्टय़ा अशा पदार्थाची चाचणी होणे गरजेचे आहे. नूडल्स हा खाद्यपदार्थ बहुतांश सर्वच वयोगटातील लोकांसाठी आवडता खाद्यपदार्थ होता. मध्यंतरी एका कंपनीच्या नूडल्सच्या विक्रीवर बंदी आणण्यात आली. अर्थात कारणासाठी ही बंदी योग्य आहे. मात्र ही बंदी आणल्यावर नागरिक म्हणून प्रश्न असा पडतो की संबंधित पदार्थातील शिशांचे प्रमाण तपासावे हे प्रशासनाला आत्ताच का सुचले? सुरुवातीलाच या पदार्थाची योग्यता तपासणे आवश्यक होते. मात्र तरीही एखाद्या खाद्यपदार्थाचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असेल तर त्यावर बंदी आणून त्याची योग्य पडताळणी करणे आवश्यकच आहे.
’अंकुश आरे : संबंधित खाद्यपदार्थावर आणलेली बंदी योग्यच आहे. मात्र कोणत्याही कंपनीचे खाद्यपदार्थ बाजारात विक्रीसाठी येताना त्यावर अन्न व औषध प्रशासनाचा अंकुश असतो, या प्रशासनाच्या देखरेखीखाली संबंधित पदार्थ बाजारात विक्रीसाठी येणे न येणे ठरत असते. मग बंदी आणलेल्या कंपनीच्या नुडल्स या खाद्यप्रकाराची पडताळणी पदार्थ बाजारात येण्याआधीसुद्धा झाली असावी. तरी अलीकडे या पदार्थातील शिसांचे प्रमाण वाढते, आणि या पदार्थावर बंदी होते हे योग्य असले तरी या खाद्यपदार्थाच्या कंपन्यांवर सरकारने कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे.

’दुर्गेश सूर्यवंशी : नुडल्सवरील बंदी कायम राहायला नको. या खाद्यपदार्थातील जास्त प्रमाणात असलेल्या शिसांमुळे ही बंदी आणण्यात आली आहे. मात्र कमी शिसांचे प्रमाण असलेले असे पदार्थ कधी तरी आवड म्हणून खायला हरकत नाही. तोपर्यंत या पदार्थाला पर्याय म्हणून शेवया हा उत्तम पदार्थ आहे.

’मानसी जोशी : मुळात बंदी आणली तरी हे खाद्यपदार्थ खाण्यासाठी आपले स्वत:वर कितपत नियंत्रण आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. अशा खाद्यपदार्थाच्या बंदीसाठी आपण सरकारपेक्षा आपण पुढाकार घ्यायला हवा. सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळांच्या माध्यमातून आरोग्यास अपायकारक खाद्यपदार्थ खाऊ नयेत यासाठी जनजागृती करायला हवी.

’कमलेश राहणे : खऱ्या कंपनीमधील पदार्थाची ही परीस्थिती असेल तर, बाजाराती हजारो खोटय़ा नूडल्सच्या पाकिटांमधील पदार्थ स्फोटकांप्रमाणे पसरले त्यावर सरकाराने काय केले? आजही गावांमध्ये अशा प्रकारच्या खोटय़ा पदार्थाचे सेवन केले जाते. केवळ ‘बंदी’ असा फतवा काढून काही उपयोग होत नाही. त्यावर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवणेही गरजेचे आहे.

’शुभम मणेरे : सरकारने एका कंपनीच्या नूडल्सवर बंदी आणली हे एक प्रकारे योग्य पाऊल म्हणावे लागेल. मग केवळ एकच कंपनी का असाही प्रश्न पडतो. यासारखे असे हजोरो पदार्थ आहेत जे शरीराला हानिकारक आहेत. त्यावर
बंदी का नाही? त्याची चाचणी केव्हा होणार? यामागील गूढ राजकारणाचा नागरिकांनी विचार केला पाहिजे.

’किशोर बजागे : आज या सरकारला आचानक जाग कशी काय आली? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो. गेले कित्येक वर्षे लोक या नूडल्सचे सेवन करीत आहेत, तेव्हा प्रशासन काय करत होते? अशा कंपन्यांच्या उत्पादनांना परवानग्या कशा मिळतात हा एक मोठा गंभीर प्रश्न आहे. नूडल्सप्रमाणेच अन्यही काही खाद्यपदार्थाचे अतिसेवन शरीरास हानीकारक ठरू शकते. त्याकडे काटेकोरपणे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

सांस्कृतिक ‘पोलिसिंग’
हृषीकेश मुळे : कोणी एक मुलगा- मुलगी एकत्र पार्कात बसलेले असतील, तर त्यांच्याकडे एका विशिष्ट नजरेने पाहिले जाते. हॉटेल्समध्ये एकत्र जाणाऱ्या तरुण-तरुणींवर कथित संस्कृतिरक्षकांकडून हल्ले केले जातात. हे चुकीचे आहे. मात्र, सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील कृत्ये करणाऱ्यांवर निश्चितच कारवाई झाली पाहिजे.
कमलेश राहाणे : घर लहान आहे, घरामध्ये मोठी माणसे, बाहेर ओळखीचे लोक आणि पार्कमध्ये किंवा शांत ठिकाणी उभे राहून गप्पा मारल्या तरीदेखील पोलिसांची भीती, आम्ही जायचे तर कुठे? असा प्रश्न प्रेमी युगलांना पडतो. अशा लोकांसाठी सरकारने एखादे पार्क उपलब्ध करून द्यावे. मात्र, सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील वर्तन केल्यास त्यावर कारवाही झालीच पाहिजे.

पोर्न संकेतस्थळावरील बंदी
’ऋषिकेश मुळे : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौऱ्यात इंटरनेट ही अन्न, वस्त्र, निवारा यांसारखीच मूलभूत गरज आहे अशी चर्चा केली जाते आणि एकीकडे इंटरनेट वापरणाऱ्यांवर मर्यादा येतात हे चुकीचे आहे. लैंगिक शिक्षण शाळांमधून द्यावे, अशी मागणी होते. मग पोर्न संकेतस्थळांवरील बंदी हा विरोधाभास आहे.

’मानसी जोशी : वाढत्या वयात तरुणांच्या मनात शारीरिक संबंधाबद्दल प्रश्न असतात. त्याची उत्तरे कुटुंबीयांकडून मिळत नाही. अशा वेळी समस्यांचे निराकरण या संकेतस्थळांमधून होत असते. शारीरिक संबंध ठेवताना घ्यावयाची काळजी, त्याबद्दलचे धोके याबाबत तरुणांना माहिती मिळते.

’स्नेहा कोरे : अलीकडे आपण सगळ्याच बाबतीत पाश्चात्त्य संस्कृतीचे आचरण करत आहोत, मात्र पाश्चात्त्य देशांकडे असणारा या विषयातील मोकळेपणा आपल्या देशात नाही. आपल्या देशात या गोष्टीकडे वाईट दृष्टिकोनातून पाहिले जाते, मात्र लैंगिक शिक्षण ही काळाची गरज आहे.
’कोमल बेडारकर : वयात येणारे तरुण घरातील वातावरणामुळे पालकांशी या विषयावर बोलू शकत नाहीत. त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी पोर्न संकेतस्थळांचा ते आधार घेत असतील तर त्यात ते चुकीचे काय?
’समिता वर्तक : पोर्न संकेतस्थळावर बंदी म्हणजे एक प्रकारे अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा निर्णय आहे. इंटरनेटमुळे उपलब्ध झालेल्या माहितीच्या महाजालाचा वापर कसा करायचा, हे ज्याचे त्याने ठरवलेले योग्य.

’शुभम मणेरे : इंटरनेटचा उपयोग चांगल्या कामासाठी झाला तर त्याला कोणाचाच आक्षेप राहणार नाही, परंतु त्याचा आधार वाईट कामासाठी सुरू झाला की, अनंत समस्या उत्पन्न होतात. समाजात जे जे चांगले आहे त्याचे अनुकरण होणे अपेक्षित आहे, परंतु त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. याउलट जे वाईट आहे त्याचे मात्र झुंडीने अनुकरण होताना दिसते. अर्थात ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
’किशोर बजागे : या संकेतस्थळांच्या माध्यमातून वाईट विकृतीच्या माणसांना मानसिक समाधान मिळते. पोर्न संकेतस्थळांवरील बंदीमुळे अशा प्रकारच्या लोकांकडून केल्या जाणाऱ्या गैरकृत्यांनाही आळा बसू शकेल.

पर्युषण पर्वातील मांसाहार बंदी अयोग्यच
’हृषीकेश मुळे : ‘माझी मुंबई’ असा नारा सत्ताधारी लोकांकडून होताना दिसतो. मग खाद्यसंस्कृतीबद्दल ही भावना कुठे जाते? केवळ विशिष्ट समाजासाठी काही दिवस मांस विकण्यास बंदी आणली जाते आणि त्यामुळे इतर समाजावर अन्याय होताना दिसतो. हे अयोग्य आहे.
’स्नेहा कोरे : भारत हा सर्वधर्मसमभाव मानणारा देश आहे. जेव्हा विशिष्ट समाजासाठी इतर समाजातील लोकांच्या खाण्यावरसुद्धा बंदी आणली जाते तेव्हा सर्वधर्मसमभाव या व्याख्येची पूर्तता होत नाही.
’किशोर बजागे : एखाद्या समाजाची लोक व्रत करत असल्याने इतर समाजातील लोकांवर मांसाहार बंदी आणणे, असा निर्णय भारतासारख्या लोकशाही तत्त्वावर चालणाऱ्या देशात दहशतवादी स्वरूपाचाच
वाटतो. लोकांनी काय खावे आणि काय नाही यात काहीही
कारण नसताना सरकारने हस्तक्षेप करणे योग्य
नाही.
’शुभम मणेरे : आपल्या देशात विविध जातीधमार्र्चे विविध खाद्यसंस्कृती असलेले लोक राहत आहेत याचेही भान ठेवून त्यांच्या भावनांचा आदर करणे तितकेच आवश्यक आहे. परस्परांच्या भावनांचा आदर आणि आपल्या भावनांसाठी इतरांवर दडपण आणणे यातील सीमारेषा जाणून घेतली नाही, तर विविध जातीधर्माच्या लोकांमध्ये असलेला परस्पर सामंजस्याचा तोल बिघडून त्यांच्यात अंतर्गत ताणतणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.