शिळफाटा रस्त्याच्या रुंदीकरण आणि काँक्रीटीकरण कामामध्ये जमीन बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या जोरदार हालचाली शासनस्तरावर सुरू झाल्या आहेत. नागपूर येथे विधीमंडळ अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिळफाटा रस्ते बाधितांना भरपाई देण्याचा विषय प्रगतीपथावर असल्याचे आश्वासन शासनातर्फे दिल्याने अनेक वर्ष भरपाईसाठी लढा देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मोबदला देण्याच्या विषयी एक सविस्तर अहवाल महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पालिका, सार्वजनिक बांधकाम, भूमी अभिलेख, महसूल, एमएमआरडीए आणि इतर शासकीय संस्थांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन तयार केला आहे. हा अहवाल एमएसआरडीसीचे कार्यकारी अभियंता नितीन बोरोले यांनी गेल्या महिन्यात शासनाला सादर केला आहे.
हेही वाचा >>>बदलापूर नगरपालिकेची उधळपट्टी; सुस्थितीतील पेव्हर काढून नवे लावण्याची लगबग
मागील ४० वर्षाच्या काळात शासनाने शिळफाटा रस्ता रुंदीकरणासाठी लगतच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या. शेतकऱ्यांचे संघटन नसल्याने त्यावेळी आक्रमक विरोध कोणी केला नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी पाठपुरावा केला, त्यांना शासनाने त्यावेळच्या दराने मोबदला दिला. काही रस्ते बाधित शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहिले. मागील सात वर्षापासून शिळफाटा रस्त्याचे रुंदीकरण, काँक्रीटीकरणाचे काम एमएसआरडीसीतर्फे सुरू आहे. एकूण सहा पदरी प्रस्तावित या रस्त्यासाठी आता जमीन हवी असेल तर शासनाने पहिले मोबदला द्यावा, मगच आमच्या जमिनींना हात लावावा, असा इशारा पत्रीपूल ते शिळफाटा रस्त्यालगच्या नऊ गावातील शेतकऱ्यांनी दिला आहे.भरपाई मिळण्याच्या मागणीसाठी मागील सहा वर्षापासून काटई गावचे शिळफाटा रस्ते बांधित शेतकरी हक्क समितीचे गजानन पाटील शासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत. शासनाकडे सतत पाठपुरावा करुनही, शासनाने समिती भरपाईसाठी समिती नेमुनही त्यामधून काहीही लाभ पदरात पडत नसल्याने तीन महिन्यापूर्वी बाधित शेतकऱ्यांनी काटई येथे ५४ दिवसांचे बेमुदत उपोषण केले.
हेही वाचा >>>बदलापूर नगरपालिकेची उधळपट्टी; सुस्थितीतील पेव्हर काढून नवे लावण्याची लगबग
जोपर्यंत बाधित शेतकऱ्यांना शासन मोबदला देण्याचा लेखी निर्णय घेत नाही तोपर्यंत उपोषण सोडले जाणार नाही, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला होता. अनेक नेते, मंत्री, शासन अधिकाऱ्यांनी उपोषणस्थळी भेट दिली होती. मे मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने नवीन एक समिती स्थापन केली. या समितीने तातडीने अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या समितीचा भरपाई संदर्भातचा एक अहवाल तयार करण्यात आला. विविध विभागांची मते याविषयी जाणून घेण्यात आली आहेत.भरपाई मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी पत्रीपूल ते देसई-खिडकाळी पर्यंत रुंदीकरणासाठी जागा देण्याचे रोखून धरले आहे. त्यामुळे ठेकेदाराला रुंदीकरणाचे काम करणे अवघड झाले आहे. वर्दळीच्या रस्त्याचे काम थांबणे योग्य होणार नाही म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय लवकर मार्गी लावण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले आहेत.
हेही वाचा >>>डोंबिवलीत मानपाडा रस्त्याच्या सीमारेषा,मंदिराच्या प्रदक्षिणा मार्गिकेत बेकायदा बांधकाम
शिळफाटा रस्ते बांधितांचा विषय आ. किसन कथोरे, आ. ॲड. आशिष शेलार, आ. मनीषा कायंदे, आ.प्रमोद पाटील यांनी नागपूर येथील विधीमंडळात अधिवेशनात उपस्थित केला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हा विषय प्रगतीपथावर असल्याचे आश्वासन दिले आहे.मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शेतकऱ्यांचे उपोषण आणि भावना विचारात घेऊन भरपाईची घोषणा करणे आवश्यक होते. याठिकाणी राजकारण खेळून काही उपयोग होणार नाही. शेतकऱ्यांना किती दिवस आशेवर ठेवणार असे प्रश्न बाधित शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
” शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकर्‍यांचा मागील अनेक वर्षापासुन सुरू असलेला लढा विचारत घेऊन शासनाने आता कोणतीही आश्वासने न देता भरपाई देण्याची थेट कार्यवाही सुरू करावी.”-गजानन पाटील ,रस्ते बाधित शेतकरी संघर्ष समिती ,काटई.
