ठाणे : स्वातंत्र्य आणि संविधान हे आपल्याला सहज मिळालेले नाही. मला वाटेल ते बोलण्याचा जो अधिकार मिळाला आहे त्यामागे स्वातंत्र्यसैनिकांचा त्याग आहे. देशाच्या घटनेसाठी आपण कोणती किंमती मोजली आहे, हे तरुण पिढीला समजावून सांगण्याची गरज आहे. आज आपण मोकळेपणाने बोलू शकतो. व्यक्ती, विचारस्वातंत्र्य आहे म्हणून हे शक्य आहे. हे विचारस्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी जी काही किंमत मोजावी लागेल ती मोजण्याची तयारी ठेवा, असे ठाम प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी शनिवारी ठाण्यात केले.
ठाणे महापालिकेमार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या विचार मंथन व्याख्यानमालेत ‘संविधानाची अमृत महोत्सवी वाटचाल’ या विषयावर माजी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षपदावरून न्यायमूर्ती अभय ओक बोलत होते. यावेळी ठाणे महापालिकेचे आयुक्त अभिजीत बांगर, अतिरिक्त आयुक्त संदीप मढवी, प्रशांत रोडे हेही उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> ठाणे-पडघा नवा उन्नत मार्ग?
घटनेचा गाभा काय आहे? ती कशाकरिता निर्माण झाली हे जाणून घ्यायला हवे. ब्रिटिशांनी आपल्याला राज्य चालविण्यासाठी दिले म्हणून घटना निर्माण झालेली नाही. स्वतंत्र भारतातील प्रत्येक नागरिकाला अर्थपूर्ण असे चांगले आयुष्य जगता यावे हा या घटनेचा मुख्य गाभा, उद्देश होता. ही घटना उभी राहावी याकरिता स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान होते. तरुण पिढीवर हे बिंबवायला हवे. स्वातंत्र्य, घटना हे सहजासहजी मिळालेले नाही. हे सहजसाध्य नव्हते. मला जे वाटेल ते बोलण्याचा जो अधिकार मिळाला यामागे अनेकांचा त्याग, बलिदान आहे. त्याची किंमत आपण मोजली आहे हे तरुण पिढीला पटवून द्यावे लागेल. तरुण पिढीला एखाद्या गोष्टीची किंमत आपण समजावून सांगतो तेव्हा तिला तिचे महत्त्व कळते, असे न्यायमूर्ती ओक यांनी नमूद केले.
डॉ. ओक म्हणाले, ‘‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असे म्हटले होते की घटनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ही सामान्य नागरिकाची देखील आहे. घटना चांगली आहे की वाईट, हे नागरिकांच्या वागणुकीवरही अवलंबून आहे. घटनेला ७५ वर्षे होत असताना एक निर्धार आपण करायला हवा, तो म्हणजे ही घटना आपण टिकवायला हवी.’’
आज आपण सगळे मोकळेपणाने बोलू शकतो. कारण व्यक्तिस्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य आहे. घटनेचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करताना आपण संकल्प करायला हवा की विचारस्वातंत्र्य टिकविण्याकरिता आपल्याला जी काही किंमत मोजावी लागेल त्यासाठी तयारी हवी. तरच घटना टिकून राहील, असे मत न्यायमूर्ती ओक यांनी व्यक्त केले.
संविधानाचा गाभा निष्प्रभ करण्यासाठी अहमहमिका
यावेळी प्रमुख व्याख्याते म्हणून बोलताना माजी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी, संविधानातील न्याय, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता या महत्त्वाच्या शब्दांची धार बोथट करण्याची सध्या स्पर्धा चालू आहे असे मत मांडले आणि तरुणांनी मात्र यात वाहून जाऊ नये असे आवाहन केले. हल्ली सगळय़ाच जुन्या गोष्टींकडे सहजपणे पाहण्याची सवय आपल्याला जडली आहे. स्वातंत्र्य, समता, संविधान ही काही सहज मिळालेली मूल्ये नाहीत. स्वातंत्र्यसैनिक हे काही पगारी नोकर नव्हते. स्वातंत्र्यलढय़ातील मंडळींची प्रेरणा, आकांशा काय होत्या याचे प्रतििबब आपल्याला संविधानात पाहता येते. स्वातंत्र्यलढय़ात लढणाऱ्या मंडळींनी फक्त कुटुंबाचा विचार केला नव्हता. तीच माणसे नंतर राष्ट्र घडवण्यासाठीही पुढे सरसावली. त्यांचा विचार त्यामुळे समजून घ्यायला हवा, असे न्यायमूर्ती धर्माधिकारी म्हणाले.
सध्या काही लोकांना असे वाटते की जुन्या कालखंडात काहीच चांगले झाले नाही. मात्र आणीबाणीसारख्या काळात घटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश झाला हे आपण विसरतो. राष्ट्राची एकता, एकात्मकता राखण्यात व्यक्तीला मिळालेले मूलभूत अधिकार महत्त्वाचे आहेत. धर्म स्वातंत्र्य मूलभूत आहे. त्याचा पाया हा समता, समानता, एकता, एकात्मकता, धर्मनिरपेक्षता आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. आपण एखाद्या संवेदनशील विषयावर बोलतो आणि त्यालाही विचारस्वातंत्र्य म्हणतो. मात्र एखादा विचार जर समानतेला तोडणारा, तुडवणारा असेल तर अशा अधिकाराला घटनेत स्थान नाही. समता हाच या देशाच्या घटनेचा गाभा आहे, असे ठाम प्रतिपादन न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी यावेळी केले.
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आपण कुठे आणून ठेवले आहे?
अभिव्यक्ती आणि विचारस्वातंत्र्याबाबतीत आपला प्रवास कसा होतो आहे हे तपासण्याची सध्या गरज असल्याचे सांगून माजी न्यायमूर्ती धर्माधिकारी म्हणाले, की सॅम माणेकशॉ (तत्कालीन लष्करप्रमुख) या गृहस्थांनी निवृत्ती पत्करल्यानंतर एक मुलाखत दिली. ही १९७३ सालची गोष्ट आहे. तेव्हा माणेकशॉ म्हणाले, मी जर जिनांचा प्रस्ताव स्वीकारला असता तर पाकिस्तानी सैन्यात गेलो असतो आणि तुमचा पराभव केला असता. त्यामुळे तुमचे नशीब समजा मी तुमच्याकडे राहिलो.’’ त्यांच्या या वक्तव्यावर तेव्हाही संताप व्यक्त झाला होता. हा संताप वाढू लागताच संसदेत त्यांच्या निषेधाची मागणी जोर धरू लागली. मात्र शहाणी माणसे कशी असतात ते पहा. या देशात स्वतंत्र नागरिकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे माणेकशॉ यांच्या अधिकाराचा आपण किती संकोच करायचा, अशी भूमिका तेव्हा बाबू जगजीवनराम यांनी संसदेत ठामपणे घेतली होती. संसदेने माणेकशॉ यांचा निषेध केला नाही. मात्र आपला प्रवास आज कुठे चालला आहे, असा सवाल माजी न्यायमूर्ती धर्माधिकारी केला.
बाबासाहेब, गांधी आणि टिळक
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शेवटचे भाषण आपण ऐकले तर लक्षात येईल की स्वातंत्र्य, बंधुता, समता हा संविधानाचा गाभा त्यात ठासून भरलेला दिसतो. घटना तयार करताना काही सदस्यांनी जे आक्षेप घेतले, त्या प्रत्येक आक्षेपाचा त्यांनी उल्लेख या भाषणात केला. त्यांस उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जे त्यांचे विरोधक होते त्यांच्या मतांचा आदर बाबासाहेबांनी केला. कोणीतरी मला सांगते आहे की जी घटना मी लिहिली आहे ती चूक आहे तरीही मी त्यांच्या मतांचा आदर करतो हा बाबासाहेबांचा विचार सध्याच्या काळातही महत्त्वाचा ठरतो. महात्मा गांधीचे विचारही याच विचारांशी सुसंगत दिसतात. लोकमान्य टिळक त्यांना झालेल्या शिक्षेवर बोलताना म्हणाले ‘मला झालेली शिक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही, महत्त्वाचा विचार हा आहे की भारतात विचारस्वातंत्र्य आहे की नाही. पत्रकारांना लिहायचे स्वातंत्र्य आहे की नाही. ब्रिटिश सरकारला मी आवडत नाही याचा अर्थ माझ्यावर राजद्रोहाचा आरोप करावा हे योग्य नाही. एखादी व्यक्ती सरकारला आवडत नाही याचा अर्थ सरकारने त्याच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरावा का?’ डॉ. आंबेडकर, गांधी आणि टिळकांचे दाखले देत यावेळी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आपले विचार विस्ताराने मांडले.
ठाणे महापालिकेमार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या विचार मंथन व्याख्यानमालेत ‘संविधानाची अमृत महोत्सवी वाटचाल’ या विषयावर माजी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षपदावरून न्यायमूर्ती अभय ओक बोलत होते. यावेळी ठाणे महापालिकेचे आयुक्त अभिजीत बांगर, अतिरिक्त आयुक्त संदीप मढवी, प्रशांत रोडे हेही उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> ठाणे-पडघा नवा उन्नत मार्ग?
घटनेचा गाभा काय आहे? ती कशाकरिता निर्माण झाली हे जाणून घ्यायला हवे. ब्रिटिशांनी आपल्याला राज्य चालविण्यासाठी दिले म्हणून घटना निर्माण झालेली नाही. स्वतंत्र भारतातील प्रत्येक नागरिकाला अर्थपूर्ण असे चांगले आयुष्य जगता यावे हा या घटनेचा मुख्य गाभा, उद्देश होता. ही घटना उभी राहावी याकरिता स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान होते. तरुण पिढीवर हे बिंबवायला हवे. स्वातंत्र्य, घटना हे सहजासहजी मिळालेले नाही. हे सहजसाध्य नव्हते. मला जे वाटेल ते बोलण्याचा जो अधिकार मिळाला यामागे अनेकांचा त्याग, बलिदान आहे. त्याची किंमत आपण मोजली आहे हे तरुण पिढीला पटवून द्यावे लागेल. तरुण पिढीला एखाद्या गोष्टीची किंमत आपण समजावून सांगतो तेव्हा तिला तिचे महत्त्व कळते, असे न्यायमूर्ती ओक यांनी नमूद केले.
डॉ. ओक म्हणाले, ‘‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असे म्हटले होते की घटनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ही सामान्य नागरिकाची देखील आहे. घटना चांगली आहे की वाईट, हे नागरिकांच्या वागणुकीवरही अवलंबून आहे. घटनेला ७५ वर्षे होत असताना एक निर्धार आपण करायला हवा, तो म्हणजे ही घटना आपण टिकवायला हवी.’’
आज आपण सगळे मोकळेपणाने बोलू शकतो. कारण व्यक्तिस्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य आहे. घटनेचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करताना आपण संकल्प करायला हवा की विचारस्वातंत्र्य टिकविण्याकरिता आपल्याला जी काही किंमत मोजावी लागेल त्यासाठी तयारी हवी. तरच घटना टिकून राहील, असे मत न्यायमूर्ती ओक यांनी व्यक्त केले.
संविधानाचा गाभा निष्प्रभ करण्यासाठी अहमहमिका
यावेळी प्रमुख व्याख्याते म्हणून बोलताना माजी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी, संविधानातील न्याय, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता या महत्त्वाच्या शब्दांची धार बोथट करण्याची सध्या स्पर्धा चालू आहे असे मत मांडले आणि तरुणांनी मात्र यात वाहून जाऊ नये असे आवाहन केले. हल्ली सगळय़ाच जुन्या गोष्टींकडे सहजपणे पाहण्याची सवय आपल्याला जडली आहे. स्वातंत्र्य, समता, संविधान ही काही सहज मिळालेली मूल्ये नाहीत. स्वातंत्र्यसैनिक हे काही पगारी नोकर नव्हते. स्वातंत्र्यलढय़ातील मंडळींची प्रेरणा, आकांशा काय होत्या याचे प्रतििबब आपल्याला संविधानात पाहता येते. स्वातंत्र्यलढय़ात लढणाऱ्या मंडळींनी फक्त कुटुंबाचा विचार केला नव्हता. तीच माणसे नंतर राष्ट्र घडवण्यासाठीही पुढे सरसावली. त्यांचा विचार त्यामुळे समजून घ्यायला हवा, असे न्यायमूर्ती धर्माधिकारी म्हणाले.
सध्या काही लोकांना असे वाटते की जुन्या कालखंडात काहीच चांगले झाले नाही. मात्र आणीबाणीसारख्या काळात घटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश झाला हे आपण विसरतो. राष्ट्राची एकता, एकात्मकता राखण्यात व्यक्तीला मिळालेले मूलभूत अधिकार महत्त्वाचे आहेत. धर्म स्वातंत्र्य मूलभूत आहे. त्याचा पाया हा समता, समानता, एकता, एकात्मकता, धर्मनिरपेक्षता आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. आपण एखाद्या संवेदनशील विषयावर बोलतो आणि त्यालाही विचारस्वातंत्र्य म्हणतो. मात्र एखादा विचार जर समानतेला तोडणारा, तुडवणारा असेल तर अशा अधिकाराला घटनेत स्थान नाही. समता हाच या देशाच्या घटनेचा गाभा आहे, असे ठाम प्रतिपादन न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी यावेळी केले.
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आपण कुठे आणून ठेवले आहे?
अभिव्यक्ती आणि विचारस्वातंत्र्याबाबतीत आपला प्रवास कसा होतो आहे हे तपासण्याची सध्या गरज असल्याचे सांगून माजी न्यायमूर्ती धर्माधिकारी म्हणाले, की सॅम माणेकशॉ (तत्कालीन लष्करप्रमुख) या गृहस्थांनी निवृत्ती पत्करल्यानंतर एक मुलाखत दिली. ही १९७३ सालची गोष्ट आहे. तेव्हा माणेकशॉ म्हणाले, मी जर जिनांचा प्रस्ताव स्वीकारला असता तर पाकिस्तानी सैन्यात गेलो असतो आणि तुमचा पराभव केला असता. त्यामुळे तुमचे नशीब समजा मी तुमच्याकडे राहिलो.’’ त्यांच्या या वक्तव्यावर तेव्हाही संताप व्यक्त झाला होता. हा संताप वाढू लागताच संसदेत त्यांच्या निषेधाची मागणी जोर धरू लागली. मात्र शहाणी माणसे कशी असतात ते पहा. या देशात स्वतंत्र नागरिकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे माणेकशॉ यांच्या अधिकाराचा आपण किती संकोच करायचा, अशी भूमिका तेव्हा बाबू जगजीवनराम यांनी संसदेत ठामपणे घेतली होती. संसदेने माणेकशॉ यांचा निषेध केला नाही. मात्र आपला प्रवास आज कुठे चालला आहे, असा सवाल माजी न्यायमूर्ती धर्माधिकारी केला.
बाबासाहेब, गांधी आणि टिळक
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शेवटचे भाषण आपण ऐकले तर लक्षात येईल की स्वातंत्र्य, बंधुता, समता हा संविधानाचा गाभा त्यात ठासून भरलेला दिसतो. घटना तयार करताना काही सदस्यांनी जे आक्षेप घेतले, त्या प्रत्येक आक्षेपाचा त्यांनी उल्लेख या भाषणात केला. त्यांस उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जे त्यांचे विरोधक होते त्यांच्या मतांचा आदर बाबासाहेबांनी केला. कोणीतरी मला सांगते आहे की जी घटना मी लिहिली आहे ती चूक आहे तरीही मी त्यांच्या मतांचा आदर करतो हा बाबासाहेबांचा विचार सध्याच्या काळातही महत्त्वाचा ठरतो. महात्मा गांधीचे विचारही याच विचारांशी सुसंगत दिसतात. लोकमान्य टिळक त्यांना झालेल्या शिक्षेवर बोलताना म्हणाले ‘मला झालेली शिक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही, महत्त्वाचा विचार हा आहे की भारतात विचारस्वातंत्र्य आहे की नाही. पत्रकारांना लिहायचे स्वातंत्र्य आहे की नाही. ब्रिटिश सरकारला मी आवडत नाही याचा अर्थ माझ्यावर राजद्रोहाचा आरोप करावा हे योग्य नाही. एखादी व्यक्ती सरकारला आवडत नाही याचा अर्थ सरकारने त्याच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरावा का?’ डॉ. आंबेडकर, गांधी आणि टिळकांचे दाखले देत यावेळी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आपले विचार विस्ताराने मांडले.
