शहरांच्या विकास नियोजनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या विकास नियमावलीतील सर्व नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. मोठय़ा इमारती बांधणे म्हणजे विकास अशा पद्धतीने शहरे उभी केली गेली. आपण विकासाचे नियम पाळले असते, तर शहरे बकाल झाली नसती, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी ठाण्यात शनिवारी केले.
महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषद तसेच ठाणे जिल्हा वकील संघटनेच्या वतीने शनिवारी पुस्तक प्रदान आणि प्रकाशन सोहळय़ाचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्येष्ठ वकील विलास पाटणे यांच्या ‘रामशास्त्री’ या चरित्रग्रंथाचे सर्व वकील संघटनांना प्रदान तसेच अॅड. वल्लरी जठार आणि मयूरी जठार यांच्या ‘एमआरटीपी अॅक्ट १९६६’ या पुस्तकाचे प्रकाशन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या वेळी न्यायमूर्ती ओक बोलत होते.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना कायद्यात (एमआरटीपी) काही तरतुदी आहेत. परंतु एमआरटीपी कायद्याची अंमलबजावणी अभावाने होत असल्याने शहरे बकाल झाली आहेत. आपण जर विकासाचा नियम पाळला असता, तर शहरांचे स्वरूप वेगळे दिसले असते. आपण आपल्या हातांनी नगररचनेचे कायदे धाब्यावर बसवले आहेत, याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे, असेही न्यायमूर्ती ओक म्हणाले.
न्यायमूर्ती ओक म्हणाले, ‘‘एमआरटीपी कायद्यात काही तरतुदी आहेत. विकास नियोजनाचा मोठा अर्थ दडलेला आहे. एखाद्या रस्त्याच्या आजूबाजूला किती लोकसंख्या असणार आहे? त्या रस्त्याची रुंदी किती असावी? किती चटईक्षेत्र निर्देशांक असावा? शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय, न्यायालय यांच्या जागा निश्चित केलेला सर्वागीण-व्यापक असा विकास आराखडा असतो. परंतु आज शहरे बकाल झाली आहेत. याचे एकच कारण आहे ते म्हणजे एमआरटीपी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अभाव.’’नगररचना कायद्याविषयी इतर राज्यांतही अशीच परिस्थिती असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती ओक यांनी नोंदवले. ते म्हणाले, की महापालिकांची, प्राधिकरणांची नावे वेगळी परंतु कार्यपद्धती सारखीच आहे. कायद्याचे पालन न केल्यामुळे भीषण परिणाम भोगावे लागत आहेत. वृक्षतोड झाल्यामुळे हवामानात बदल झाला आहे. ठाण्यात कधीच ४२ अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद ऐकली नव्हती.
मोठय़ा इमारती बांधणे म्हणजे विकास अशी संकल्पना एमआरटीपी कायद्यात नाही. ‘एमआरटीपी’मधील विकासाची संकल्पना म्हणजे, पर्यावरण जेवढा भार सोसेल तेवढाच विकास करायचा आहे, असे ओक यांनी सांगितले. न्यायाधीश किंवा वकिलांनी एमआरटीपी कायद्याचा केवळ अभ्यास करणे गरजेचे नाही, तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होईल हेदेखील पाहिले पाहिजे, असा सल्ला न्यायमूर्ती ओक यांनी उपस्थित वकिलांना दिला.
‘घटनेच्या गाभ्याचे संरक्षण आवश्यक’
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि घटनेच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा २४ एप्रिलला १९७३ मध्ये गाठला होता. या दिवशी केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल जाहीर झाला. ५० वर्षांपूर्वीच्या या निकालाचे एक आगळे आणि विलक्षण महत्त्व आहे. अनेक मोठय़ा खटल्यांमध्ये केशवानंद भारती खटल्याचा आधार घेतला गेला आहे. ‘न्याययंत्रणेची स्वायत्तता’ हा घटनेचा गाभा असल्याचे या निकालात म्हटले आहे. आपल्या सर्वोत्कृष्ट घटनेचे संरक्षण झाले पाहिजे. तिचा गाभा अबाधित ठेवला तरच स्वातंत्र्याच्या शतकोत्तर रजत महोत्सवानंतरच्या काळातील नागरिकांना घटनेचा गाभा, मूलतत्त्वे यांचा लाभ होईल, असेही न्यायमूर्ती ओक म्हणाले.
सत्ताधाऱ्यांना चूक दाखवण्याचे धारिष्टय़
रामशास्त्री या पुस्तकात सत्ताधाऱ्यांपुढे ठामपणे उभे राहून ‘तुम्ही चुकीचे आहात’ हे सांगण्याचे धारिष्टय़ असलेल्या न्यायाधीशाची गोष्ट आहे, म्हणूनच माझ्या दृष्टीने या पुस्तकाचे महत्त्व केवळ ऐतिहासिक चरित्रग्रंथ एवढेच नाही, तर या पुस्तकाद्वारे अॅड. पाटणे यांना न्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्थेला काहीतरी संदेश द्यायचा आहे, म्हणून ते अधिक महत्त्वाचे आहे, असेही न्यायमूर्ती ओक म्हणाले.
