पाच कोटी भरा!

उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्पासाठी पाच कोटी रुपये न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये भरण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने दिले आहेत. कोकण विभागीय आयुक्तांकडे २० कोटी रुपये जमा करण्याच्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशांना महानगरपालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते; परंतु न्यायालयाने महापालिकेला दिलासा न देता पाच कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशांमुळे उत्तन येथे घनकचरा प्रकल्प सुरू करण्याच्या प्रक्रियेवर आता सर्वोच्च न्यायालय देखरेख ठेवणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

उत्तन येथील कचऱ्याविरोधात ग्रामस्थांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली होती. सुरुवातीच्या काळात लवादाने घनकचरा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी महापालिकेला ७० कोटी रुपये कोकण विभागीय आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु इतके पैसे भरण्याइतपत महापालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम नसल्याचे म्हणणे महापालिकेने लवादासमोर मांडले. यावर प्रकल्प सुरू करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाइतकी रक्कम म्हणजेच २० कोटी रुपये भरण्याचे आदेश लवादाने महापालिकेला दिले, परंतु हे आदेशही महापालिकेला मान्य नव्हते. प्रकल्पासाठी २० कोटी रुपये खर्च चार ते पाच वर्षांत येणार आहे. त्यामुळे एकरकमी २० कोटी रुपये कोकण विभागीय आयुक्तांकडे भरण्याची महापालिकेची तयारी नव्हती. त्यामुळे पालिकेने लवादाच्या आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. जून महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान या संदर्भात शपथपत्र दाखल करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने न्यायालयाकडे वेळ मागून घेतली. त्यानुसार न्यायालयाने २१ जुलै रोजी यावरची सुनावणी नक्की केली होती.

या सुनावणीदरम्यानही महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २० ऑगस्टला असल्याने प्रशासनाने न्यायालयाला आणखी मुदत देण्याची विनंती केली, परंतु निवडणुकीपेक्षाही कचऱ्याचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा असल्याचे सांगून न्यायालयाने महापालिकेला पाच कोटी रुपये सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले. हे आदेश देताना महापालिकेची याचिका न्यायालयाने निकालात न काढल्याने हे प्रकरण पुढे सुरू राहणार असून पाच कोटी भरल्यानंतर महानगरपालिका उत्तन येथे घनकचरा प्रकल्प सुरू करण्याबाबत काय हालचाली करते यावर सर्वोच्च न्यायालय नजर ठेवून असणार आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेने उत्तन येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू करणारा प्रकल्प नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत सुरू करणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या मुदतीत प्रकल्प सुरू करणे आता महापालिकेला बंधनकारक झाले असून अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील कारवाईला प्रशासनाला तोंड द्यावे लागणार आहे.

प्रकल्प स्थलांतराची हालचाल नाही      

उत्तन येथे कचऱ्यावर मर्यादित काळासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यासोबतच प्रकल्प कायमस्वरूपी अन्यत्र स्थलांतर करण्याचे आदेशही लवादाने दिले आहेत, परंतु ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्प स्थलांतरासाठी याआधी वसई तालुक्यातील सकवार येथे दिलेल्या जागेऐवजी दुसरी जागा महापालिकेला देण्याचे आदेश लवादाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते, परंतु त्याबाबत अद्याप कोणतीही हालचाल झालेली नाही.