ठाणे : राज्यभरातील पाणथळ जमिनींवर होत असलेले अतिक्रमण तसेच काही ठरावीक शहरांमध्ये या जागांवर दिल्या जाणाऱ्या बांधकाम परवानग्यांचा मुद्दा वादग्रस्त ठरत असताना याबाबत नवीन सरकारच्या भूमिकेकडे पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील पाणथळींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (एनसीएससीएम) संस्थेचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून या अहवालाच्या आधारे पाणथळींच्या जागा अंतिम होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांत पाणथळ जमिनींवर होणाऱ्या अतिक्रमणांचा मुद्दा सातत्याने गाजत आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात आणि विशेषत: मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या पाणथळ जमिनी निवासी संकुलांसाठी खुल्या करण्यात येत असल्याच्या तक्रारीही पर्यावरणप्रेमींकडून वाढू लागल्या आहेत. नवी मुंबईसारख्या शहरात महापालिकेनेच आपल्या विकास आराखड्यात पाणथळ जमिनींसाठी असलेले आरक्षण शेवटच्या क्षणी बदलून ते बिल्डरांसाठी खुले केल्याचे यासंबंधी तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. यासंबंधीच्या तक्रारी वाढू लागल्याने पाणथळ जागांचे जिल्हानिहाय नकाशे आणि सविस्तर माहितीची कागदपत्रे तयार करण्यासाठी राज्य सरकारच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने चेन्नईस्थित दि नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संस्थेची नेमणूक केली होती. या संस्थेने नागपूर (७१), गोंदिया (४३), भंडारा (३१), पालघर (८), रायगड (१८), ठाणे (१९), चंद्रपूर (४६), सिंधुदुर्ग (६३) आणि पुणे (२६५) विभागातील पाणथळ जागांचे मार्च २०२४ पासून सर्वेक्षण सुरु केले होते. या सर्वेक्षणा दरम्यान नवी मुंबईतील पामबीच मार्गालगत असलेल्या पाणथळ जमिनी खाडीकडील बाजूस असलेले पाण्याचे प्रवाह कृत्रिमरीत्या बंद करून कोरड्या करण्याचे उद्याोगही ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणले होते. पुणे विभागाचा अपवाद वगळता राज्यातील इतर विभागांमधील पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया नव्या वर्षाच्या सुरुवातीच्या काही महिन्यांतच पुर्ण होईल अशी माहिती पर्यावरण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. यापैकी नागपूर जिल्ह्यातील पाणथळ जागांचे सविस्तर कागदपत्रांचा मसुदा राज्य पाणथळ प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आला असून त्याची छाननी प्रक्रिया सरकार स्तरावर सुरू करण्यात आली आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>जलवाहतूक प्रकल्पाची अंमलबजावणी संथ गतीने, कामाला गती देण्याची खासदार नरेश म्हस्के यांची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे महत्त्व
देशभरातील २.३१ लाख पाणथळ जागा संरक्षित करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य प्राधिकरणांना आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सुधांशू घुलिया आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात २.२५ हेक्टरपेक्षा मोठ्या पाणथळ जमिनीचे सीमांकन आणि पडताळणी तीन महिन्यांच्या आत करावेत असेही निदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ५६४ पाणथळींबाबतही उत्सुकता लागून राहिली आहे. सिडकोसारख्या शासकीय संस्थांनी पर्यावरणप्रेमींचा दावा खोडून काढत नवी मुंबईतील काही जागा पाणथळी नसल्याचे जाहीर केले होते. यापैकी काही जागांवर बांधकामांची आरक्षणेही टाकण्यात आली. त्यामुळे पाणथळींबाबतच्या अहवालात नेमके काय, याचीही उत्कंठा आहे. यासंबंधी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.
पाणथळींचे सर्वेक्षण
नागपूर – ७१
गोंदिया – ४३
भंडारा – ३१
पालघर – ८
रायगड – १८
ठाणे – १९
चंद्रपूर – ४६
सिंधुदुर्ग – ६३
पुणे – २६५
