रिक्षाचालकांच्या बोगस अधिवास दाखल्यांना लगाम लावण्यासाठी निर्णय
वसई तालुक्यातील परवान्यासाठी अर्ज केलेल्या रिक्षाचालकांचे अधिवास दाखले यापुढे फेरपडताळणीसाठी तहसीलदार कार्यालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे. रिक्षाचालकांच्या बोगस अधिवास दाखल्यांविरोधात विरारच्या उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. रिक्षा परवाना मिळविण्यासाठी वसईतल्या रिक्षाचालकांनी दलालांमार्फत बोगस कागपत्रे देऊन अधिवास दाखले मिळविल्याचे प्रकरण नुकतेच ‘लोकसत्ता वसई-विरार’ने उघडकीस आणले होते. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
रिक्षाचालकांना नुकतेच शासनाने परमिट लॉटरी पद्धतीने जाहीर केले आहेत. हे परमिट मिळविण्यासाठी अर्जदाराचा महाराष्ट्रात पंधरा वर्षांचे वास्तव्य अनिवार्य आहे. म्हणजेच त्याला अधिवास दाखला सादर करावा लागतो. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला विरार उपप्रादेशिक परिवहन विभाग कार्यालयात अर्जदार रिक्षाचालकांची चाचणी घेण्यात आली होती. त्या वेळी या रिक्षाचालकांनी वास्तव्याचा पुरावा म्हणून वसई तहसीलदार कार्यालायने सादर केलेले अधिवास दाखले दिले होते; परंतु त्यांची इतर कागदपत्रे तपासली असता हे रिक्षाचालक अवघ्या काही वर्षांपूर्वीच मुंबईत आले होते. २००७मध्ये उत्तर प्रदेशात वास्तव्यास असलेल्यांकडे अचानक २०१५ साली पंधरा वर्षांचे दाखले आले होते. असे एकामागोमाग एक अर्ज येऊ लागल्याने परिवहन खात्याला संशय आला होता. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अभय देशपांडे यांनी याबाबत वसईच्या तहसीलदारांकडे तक्रारी करून काही संशयितांची नावे दिली होती. वसईचे तहसीलदार गजेंद्र पाटोळे यांनी या प्रकरणी अकृषिक तहसीलदारांची समिती नेमून या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून आता परिवहन खात्याने प्रत्येक अर्जाची तहसीलदार कार्यालयामार्फत पडताळणी करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत बोलताना उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अभय देशपांडे यांनी सांगितले की, आमच्याकडे दररोज पंचवीस ते तीस अर्ज येत आहेत. त्यांच्याकडे अधिवास दाखले असतात. पण हे सर्व प्रकार पाहता आता त्यांनी ते कुठल्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळवले ते पाहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही प्रत्येक अर्ज तहसीलदारांकडे पाठवतो. त्यांनी त्या अधिवास दाखल्याची पडताळणी करून अहवाल दिला तरच पुढची प्रक्रिया करतो. हे काम निश्चितच वेळखाऊ आहे; पंरतु कुठल्याही गैरकृत्याला थारा मिळू नये यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले.
एका फाइलमागे ५० ते ६० हजारांची वसुली
ज्या रिक्षाचालकांना सोडत पद्धतीने परमिट जाहीर झाली आहेत, त्यांना स्वत:च्या माहितीची एक फाईल परिवहन खात्याला सादर करावी लागते. परप्रांतीय रिक्षाचालक हे अर्धशिक्षित असून त्यांच्याकडे योग्य कागदपत्रे नाहीत. त्यासाठी ते दलालांकडे जातात. एक फाइल बनवून देण्यासाठी दलाल त्यांच्याक डून ५० ते ६० हजार रुपये घेत असल्याची माहिती परिवहन खात्यातील सूत्रांनी दिली. त्यांना शैक्षणिक दाखले बनवून देणे, अधिवास दाखले मिळवून देणे, आदींसाठी ही रक्कम वसूल केली जात आहे.
