कल्याण – डोंबिवलीत मागील चार ते पाच वर्षात बेकायदा इमारती उभारून विकासकांनी त्या इमारतींमधील सदनिका या इमारती अधिकृत आहेत असे चुकीचे दाखवून सामान्यांना विकल्या. या इमारतींवर उच्च न्यायालयाने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सुमारे सहा हजाराहून अधिक कुटुंबीयांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी वेळीच या बेकायदा इमारतींवर कारवाई केली असती तर, रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली नसती. या बेकायदा इमारतींच्या उभारणीसाठी आशीर्वाद देणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाच्या शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्षाचे कल्याण शहर संघटक ऋतुकांचन रसाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
या बेकायदा इमारतींची कागदपत्रे महारेराकडे नोंदणीसाठी दाखल झाली. त्यावेळी तेथील अधिकाऱ्यांनीही या कागदपत्रांची योग्यरितीने छाननी आणि तपासणी न करता या बेकायदा इमारतींना महारेरा नोंदणी प्रमाणपत्र दिले. हे प्रमाणपत्र पाहून बहुतांशी नागरिकांनी या बेकायदा इमारतीत घरे घेतली. या बेकायदा इमारतींना महारेरा नोंदणी प्रमाणपत्र देणाऱ्या महारेराच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शहर संघटक रसाळ यांनी केली आहे.
हेही वाचा >>> कल्याणमध्ये ट्रकने आई, मुलाला चिरडले; मनसेसह नागरिकांचे रस्ता रोको
डोंबिवलीत ६५ बेकायदा इमारती उभ्या राहण्यासाठी तीन ते चार वर्षाचा काळ गेला. या इमारतींविषयी अनेक नागरिकांनी पालिकेकडे तक्रारी केल्या होत्या. तरीही त्या तक्रारींची पालिकेच्या प्रभाग साहाय्यक आयुक्तांसह आयुक्त, अतिक्रमण नियंत्रक उपायुक्त यांनी दखल घेतली नाही. या बेकायदा इमारतींना आशीर्वाद देणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी रसाळ यांनी केली आहे.
या ६५ बेकायदा इमारतींमध्ये घरे घेणारे नागरिक हे बहुतांशी सामान्य कुटुंबातील आहेत. अनेकांची आपली आयुुष्याची पुंजी ही घरे खरेदी करताना खर्च केली आहे. अशा कुटुंबीयांनी आता जायाचे कुठे, असा प्रश्न रसाळ यांनी केला आहे. या सर्व बांधकामांना ज्या पालिका, महारेरामधील अधिकाऱ्यांनी आशीर्वाद दिला त्या सर्वांची पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शहर संघटक रसाळ यांनी केली आहे.
हेही वाचा >>> एकनाथ शिंदे यांच्या कालखंडात काही चुकीच्या गोष्टी घडल्या; वनमंत्री गणेश नाईक यांचे विधान
या निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृह सचिव, नगरविकास विभाग, ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, पालिका आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांना देण्यात आल्या आहेत.
डोंबिवलीत ६५ महारेरा प्रकरणात जी बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. या बांधकामांना ज्या पालिका अधिकाऱ्यांनी आशीर्वाद दिले. ज्या महारेरा अधिकाऱ्यांनी नोंदणी प्रमाणपत्र दिली. त्या सर्वांची आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून चौकशी करण्याची आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. ऋतुकांचन रसाळ, कल्याण शहर संघटक, शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष.
