लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ठाणे : तलाठींच्या अहवालानुसार दाखला देण्यात येत असल्याचा उल्लेख उत्पन्नाच्या दाखल्यावर केला जात असल्यामुळे त्यात खोटी माहिती आढळल्यास तलाठींवर कारवाई होते. या कारवाईच्या भितीमुळे तलाठींनी उत्पन्न दाखल्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या तपासणीचे काम बंद केले असून यामुळे ठाणे जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून उत्पन्न दाखल्यांचे काम ठप्प झाले आहे. दाखले मिळत नसल्यामुळे नागरिकांचे हाल होत असून त्यांची दाखल्याविना कामे खोळंबली आहेत.
ठाणे, कल्याण, मुरबाड, उल्हासनगर, अंबरनाथ, भिवंडी आणि शहापूर असे एकूण सात तालुके ठाणे जिल्ह्यात येतात. तालुका स्तरावरील तहसील कार्यालयातून नागरिकांना उत्पन्न दाखला, रहिवास प्रमाणपत्र तसेच इतर आवश्यक प्रमाणपत्र तयार करून दिली जातात. यातील उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी नागरिकांनी अर्ज केल्यास त्याची तपासणी तलाठींकडून केली जाते. ठाणे जिल्ह्यात दररोज तीनशे ते चारशे उत्पन्न दाखले दिले जातात. प्रत्येक तालुक्यात दररोज ५० ते ६० उत्पन्न दाखल्यांसाठी अर्ज येतात. अर्जदाराने दिलेले स्वयंघोषणापत्र आणि कागदपत्रांच्या आधारे तलाठी उत्पन्न दाखला तयार करण्यासाठी अहवाल तयार करून पुढे तहसीलदारांकडे पाठवितात. त्याआधारे नागरिकांना उत्पन्नाचे दाखले तहसील कार्यालयातून उपलब्ध करून दिले जातात. या दाखल्यांवर तलाठींच्या अहवालानुसार सदरचा दाखला देण्यात येत असल्याचा उल्लेख करण्यात आलेला असतो. यामुळे एखादा दाखला खोटा असल्याचे आढळ्यास संबंधित तलाठींवर कारवाई करण्यात येते. एखादे प्रकरण पोलिस ठाण्यात गेले तर, पोलिसांकडून तलाठींची चौकशी केली जाते. काही ठिकाणी तलाठींवर गुन्हेही दाखल झालेले आहेत. या कारवाईच्या भितीमुळे तलाठींनी अखेर उत्पन्न दाखल्यासाठी आवश्यक असलेला दाखला देण्याचे काम बंद केले आहे. यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील सातही तालुक्यात उत्पन्न दाखला मिळेनासा झाला आहे.
आणखी वाचा-ठाणे : प्रत्येक महिन्यात १९ ते २० जणांचा रस्ते अपघातात मृत्यू
ठाणे जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात दररोज ५० ते ६० उत्पन्न दाखल्यांसाठी अर्ज येतात. यातील प्रत्येक अर्जदाराची घरोघरी जाऊन त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करणे तलाठींना शक्य होत नाही. अर्जासोबत जोडण्यात आलेले स्वयंघोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र आणि कागदपत्र याआधारे तलाठी दाखले देण्यासाठी अहवाल तयार करून देतात. तलाठींच्या अहवालानुसार दाखला देण्यात येत असल्याचा उल्लेख उत्पन्नाच्या दाखल्यावर केला जात असल्यामुळे त्यात खोटी माहिती आढळल्यास तलाठींवर कारवाई होते. अर्जदार स्वयंघोषणापत्र दिलेले असते. त्यामुळे दाखल्यात खोटी माहिती आढळ्यास त्यास सर्वस्वी जबाबदार हे अर्जदार असतील, असा उल्लेख दाखल्यांवर करण्यात यावा, अशी आमची मागणी आहे. या मागणीसाठी आम्ही दाखल्यांचे काम बंद केले असून याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवदेन दिले असता, त्यांनी याबाबत शासनाला कळवून त्यावर मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले, अशी माहिती ठाणे जिल्हा तलाठी संघटनेचे अध्यक्ष नितीन पिंगळे यांनी दिली.
आणखी वाचा-ठाणे: ४९९ रुपयांच्या दूधासाठी ३० हजार गमावले
उत्पन्न दाखल्यात खोटी माहिती आढळून आली तर, तलाठींऐवजी संबंधित अर्जदाराला त्याच्या स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे जबाबदार धरण्यात यावे, या मागणीसाठी तलाठींनी उत्पन्न दाखल्याचे काम बंद केले आहे. त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला निवदेन दिले असून त्यावर लवकर मार्ग निघेल. -उमेश पाटील, ठाणे तहसीलदार
ठाणे : तलाठींच्या अहवालानुसार दाखला देण्यात येत असल्याचा उल्लेख उत्पन्नाच्या दाखल्यावर केला जात असल्यामुळे त्यात खोटी माहिती आढळल्यास तलाठींवर कारवाई होते. या कारवाईच्या भितीमुळे तलाठींनी उत्पन्न दाखल्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या तपासणीचे काम बंद केले असून यामुळे ठाणे जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून उत्पन्न दाखल्यांचे काम ठप्प झाले आहे. दाखले मिळत नसल्यामुळे नागरिकांचे हाल होत असून त्यांची दाखल्याविना कामे खोळंबली आहेत.
ठाणे, कल्याण, मुरबाड, उल्हासनगर, अंबरनाथ, भिवंडी आणि शहापूर असे एकूण सात तालुके ठाणे जिल्ह्यात येतात. तालुका स्तरावरील तहसील कार्यालयातून नागरिकांना उत्पन्न दाखला, रहिवास प्रमाणपत्र तसेच इतर आवश्यक प्रमाणपत्र तयार करून दिली जातात. यातील उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी नागरिकांनी अर्ज केल्यास त्याची तपासणी तलाठींकडून केली जाते. ठाणे जिल्ह्यात दररोज तीनशे ते चारशे उत्पन्न दाखले दिले जातात. प्रत्येक तालुक्यात दररोज ५० ते ६० उत्पन्न दाखल्यांसाठी अर्ज येतात. अर्जदाराने दिलेले स्वयंघोषणापत्र आणि कागदपत्रांच्या आधारे तलाठी उत्पन्न दाखला तयार करण्यासाठी अहवाल तयार करून पुढे तहसीलदारांकडे पाठवितात. त्याआधारे नागरिकांना उत्पन्नाचे दाखले तहसील कार्यालयातून उपलब्ध करून दिले जातात. या दाखल्यांवर तलाठींच्या अहवालानुसार सदरचा दाखला देण्यात येत असल्याचा उल्लेख करण्यात आलेला असतो. यामुळे एखादा दाखला खोटा असल्याचे आढळ्यास संबंधित तलाठींवर कारवाई करण्यात येते. एखादे प्रकरण पोलिस ठाण्यात गेले तर, पोलिसांकडून तलाठींची चौकशी केली जाते. काही ठिकाणी तलाठींवर गुन्हेही दाखल झालेले आहेत. या कारवाईच्या भितीमुळे तलाठींनी अखेर उत्पन्न दाखल्यासाठी आवश्यक असलेला दाखला देण्याचे काम बंद केले आहे. यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील सातही तालुक्यात उत्पन्न दाखला मिळेनासा झाला आहे.
आणखी वाचा-ठाणे : प्रत्येक महिन्यात १९ ते २० जणांचा रस्ते अपघातात मृत्यू
ठाणे जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात दररोज ५० ते ६० उत्पन्न दाखल्यांसाठी अर्ज येतात. यातील प्रत्येक अर्जदाराची घरोघरी जाऊन त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करणे तलाठींना शक्य होत नाही. अर्जासोबत जोडण्यात आलेले स्वयंघोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र आणि कागदपत्र याआधारे तलाठी दाखले देण्यासाठी अहवाल तयार करून देतात. तलाठींच्या अहवालानुसार दाखला देण्यात येत असल्याचा उल्लेख उत्पन्नाच्या दाखल्यावर केला जात असल्यामुळे त्यात खोटी माहिती आढळल्यास तलाठींवर कारवाई होते. अर्जदार स्वयंघोषणापत्र दिलेले असते. त्यामुळे दाखल्यात खोटी माहिती आढळ्यास त्यास सर्वस्वी जबाबदार हे अर्जदार असतील, असा उल्लेख दाखल्यांवर करण्यात यावा, अशी आमची मागणी आहे. या मागणीसाठी आम्ही दाखल्यांचे काम बंद केले असून याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवदेन दिले असता, त्यांनी याबाबत शासनाला कळवून त्यावर मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले, अशी माहिती ठाणे जिल्हा तलाठी संघटनेचे अध्यक्ष नितीन पिंगळे यांनी दिली.
आणखी वाचा-ठाणे: ४९९ रुपयांच्या दूधासाठी ३० हजार गमावले
उत्पन्न दाखल्यात खोटी माहिती आढळून आली तर, तलाठींऐवजी संबंधित अर्जदाराला त्याच्या स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे जबाबदार धरण्यात यावे, या मागणीसाठी तलाठींनी उत्पन्न दाखल्याचे काम बंद केले आहे. त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला निवदेन दिले असून त्यावर लवकर मार्ग निघेल. -उमेश पाटील, ठाणे तहसीलदार
