पालिकेने लागू केली थकबाकीदारांसाठी अभय योजना; एकरकमी कर भरणाऱ्यांना व्याजात शंभर टक्के विशेष सवलत
ठाणे: भिवंडी महापालिकेचा मालमत्ता कर भरण्यास असमर्थता दाखविणाऱ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करून त्या नाममात्र दराने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरु केली असतानाच, दुसरीकडे थकबाकीदारांसाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या योजनेंतर्गंत एकरकमी कर भरणाऱ्यांना व्याजात १०० आणि ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने पालिकेने थकबाकीदारांवर कर सवलतींचा वर्षाव सुरु केल्याचे चित्र आहे. नागरिकांच्या सोईसाठी आणि कर वसुलीसाठी हा निर्णय घेतला असल्याचा दावा महापालिकेचे आयुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी केला आहे.
भिवंडी महापालिकेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करापोटी ४०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दीष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. त्यापैकी १२० कोटीहून अधिक रुपयांची आतापर्यंत वसुली करण्यात भिवंडी महापालिकेला यश आले आहे. यंदा वसूलीचे उद्दीष्ट पार करून मालमत्ता वसूलीचा उच्चांक गाठण्यासाठी थकबाकीदारांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिकेचे आयुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी दिले होते. त्यानुसार उर्वरित कराची वसुली करण्यावर प्रशासनाने भर दिला असून त्याचबरोबर मालमत्ता कर भरण्यास असमर्थता दाखविणाऱ्या थकबाकीदारांवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्याअंतर्गत ६० मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई पालिकेने केली आहे. या मालमत्तांचा लिलाव करून त्या नाममात्र दराने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरु केली आहे. असे असतानाच पालिकेने आता थकबाकीदारांसाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
भिवंडी शहरातील मालमत्ता आणि पाणी देयक थकबाकीदारांसाठी एक रकमी कर भरल्यास व्याजामध्ये शंभर टक्के विशेष सवलत देण्याचे निर्देश आयुक्त म्हसाळ यांनी दिले असून त्यानुसार संबंधित विभागाने अभय योजना लागू केली आहे. या योजनेत १ डिसेंबर २०२२ ते ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत कर भरणाऱ्या थकबाकीदारांची शास्ती (व्याज) शंभर टक्के माफ करण्यात येणार आहे. तर, १ ते २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत कर भरणाऱ्या थकबाकीदारांची शास्ती (व्याज) ५० टक्के माफ करण्यात येणार आहे. नागरिकांच्या सोईसाठी आणि कर वसुलीसाठी हा निर्णय घेतला असल्याचा दावा आयुक्त म्हसाळ यांनी केला आहे.
हेही वाचा >>> ठाणे: येऊरच्या जंगलात मादी बिबट्याचा मृत्यू
अभय योजनेंतर्गत मालमत्ता कर थकबाकी असलेल्या करदात्यांना लाभ घेता येईल. योजनेच्या कालावधीत करदात्यांकडे प्रलंबित असलेल्या मुळ रक्कमेचा एकरकमी १०० टक्के भरणा महापालिकेकडे केल्यास प्रलंबित रकमेवर नियम ४१ नुसार प्रतिमाह २ टक्के दराने आकारण्यात येणारी शास्ती व नियम ५० खालील जप्ती अधिपत्र बजावणी शुल्क व वसुलीचा खर्च पुर्णतः माफ करण्यात येईल. ही योजना ठरवून दिलेल्या कालावधीत लागू राहील. या योजनेच्या प्रारंभापूर्वी अथवा समाप्तीनंतर भरणा केलेल्या कोणत्याही रकमांना लागू राहणार नाही. योजना सुरु होण्यापूर्वी भरणा केलेल्या कोणत्याही रकमांच्या परताव्यासाठी या योजनेंतर्गत दावा करता येणार नाही, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >>> कल्याणमध्ये सिलिंडरमधून गळती होऊन घराला आग; दोन महिला जखमी
योजनेसाठी अटी व शर्ती
ज्या कालावधीसाठी सवलतीचा लाभ घ्यावयाचा आहे. त्या कालावधीत कोणतेही प्रलंबित असलेले अपील पुर्ननिरिक्षणासाठी आलेले आवेदन, संदर्भ आवेदन, विविध स्तरावरील न्यायालयात दाखल केलेला दावा किंवा रिट याचिका प्रलंबित असल्यास ते विना अट मागे घेतले पाहिजे. अभय योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर अपिल पुर्ननिरिक्षणासाठी आवेदन, संदर्भ आवेदन, विविध स्तरावरील न्यायालयात दाखल केलेला दावा किंवा रिट याचिका दाखल केली तर योजनेंतर्गत संबंधित कालावधीसाठी दिलेल्या सवलती काढून घेण्यात येतील, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
ठाणे: भिवंडी महापालिकेचा मालमत्ता कर भरण्यास असमर्थता दाखविणाऱ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करून त्या नाममात्र दराने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरु केली असतानाच, दुसरीकडे थकबाकीदारांसाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या योजनेंतर्गंत एकरकमी कर भरणाऱ्यांना व्याजात १०० आणि ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने पालिकेने थकबाकीदारांवर कर सवलतींचा वर्षाव सुरु केल्याचे चित्र आहे. नागरिकांच्या सोईसाठी आणि कर वसुलीसाठी हा निर्णय घेतला असल्याचा दावा महापालिकेचे आयुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी केला आहे.
भिवंडी महापालिकेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करापोटी ४०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दीष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. त्यापैकी १२० कोटीहून अधिक रुपयांची आतापर्यंत वसुली करण्यात भिवंडी महापालिकेला यश आले आहे. यंदा वसूलीचे उद्दीष्ट पार करून मालमत्ता वसूलीचा उच्चांक गाठण्यासाठी थकबाकीदारांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिकेचे आयुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी दिले होते. त्यानुसार उर्वरित कराची वसुली करण्यावर प्रशासनाने भर दिला असून त्याचबरोबर मालमत्ता कर भरण्यास असमर्थता दाखविणाऱ्या थकबाकीदारांवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्याअंतर्गत ६० मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई पालिकेने केली आहे. या मालमत्तांचा लिलाव करून त्या नाममात्र दराने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरु केली आहे. असे असतानाच पालिकेने आता थकबाकीदारांसाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
भिवंडी शहरातील मालमत्ता आणि पाणी देयक थकबाकीदारांसाठी एक रकमी कर भरल्यास व्याजामध्ये शंभर टक्के विशेष सवलत देण्याचे निर्देश आयुक्त म्हसाळ यांनी दिले असून त्यानुसार संबंधित विभागाने अभय योजना लागू केली आहे. या योजनेत १ डिसेंबर २०२२ ते ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत कर भरणाऱ्या थकबाकीदारांची शास्ती (व्याज) शंभर टक्के माफ करण्यात येणार आहे. तर, १ ते २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत कर भरणाऱ्या थकबाकीदारांची शास्ती (व्याज) ५० टक्के माफ करण्यात येणार आहे. नागरिकांच्या सोईसाठी आणि कर वसुलीसाठी हा निर्णय घेतला असल्याचा दावा आयुक्त म्हसाळ यांनी केला आहे.
हेही वाचा >>> ठाणे: येऊरच्या जंगलात मादी बिबट्याचा मृत्यू
अभय योजनेंतर्गत मालमत्ता कर थकबाकी असलेल्या करदात्यांना लाभ घेता येईल. योजनेच्या कालावधीत करदात्यांकडे प्रलंबित असलेल्या मुळ रक्कमेचा एकरकमी १०० टक्के भरणा महापालिकेकडे केल्यास प्रलंबित रकमेवर नियम ४१ नुसार प्रतिमाह २ टक्के दराने आकारण्यात येणारी शास्ती व नियम ५० खालील जप्ती अधिपत्र बजावणी शुल्क व वसुलीचा खर्च पुर्णतः माफ करण्यात येईल. ही योजना ठरवून दिलेल्या कालावधीत लागू राहील. या योजनेच्या प्रारंभापूर्वी अथवा समाप्तीनंतर भरणा केलेल्या कोणत्याही रकमांना लागू राहणार नाही. योजना सुरु होण्यापूर्वी भरणा केलेल्या कोणत्याही रकमांच्या परताव्यासाठी या योजनेंतर्गत दावा करता येणार नाही, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >>> कल्याणमध्ये सिलिंडरमधून गळती होऊन घराला आग; दोन महिला जखमी
योजनेसाठी अटी व शर्ती
ज्या कालावधीसाठी सवलतीचा लाभ घ्यावयाचा आहे. त्या कालावधीत कोणतेही प्रलंबित असलेले अपील पुर्ननिरिक्षणासाठी आलेले आवेदन, संदर्भ आवेदन, विविध स्तरावरील न्यायालयात दाखल केलेला दावा किंवा रिट याचिका प्रलंबित असल्यास ते विना अट मागे घेतले पाहिजे. अभय योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर अपिल पुर्ननिरिक्षणासाठी आवेदन, संदर्भ आवेदन, विविध स्तरावरील न्यायालयात दाखल केलेला दावा किंवा रिट याचिका दाखल केली तर योजनेंतर्गत संबंधित कालावधीसाठी दिलेल्या सवलती काढून घेण्यात येतील, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
