लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ठाणे : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येऊर वन परिक्षेत्रातील काही हॉटेल आणि ढाब्यांमध्ये शनिवारी रात्री क्रिकेट सामना पाहण्यासाठी मोठी गर्दी झाली होती. हॉटेलमध्ये मोठा गोंधळ घातला जात होता. संतप्त झालेल्या नागरिकांनी येऊर येथील उपवन प्रवेशद्वारावर आंदोलन केल्यानंतर उशीराने जाग आलेल्या ठाणे महापालिका प्रशासनाने येथील सात ढाबे आणि हॉटेलवर कारवाई केली. ‘गारवा’ या हॉटेलच्या मालकाविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
दरम्यान ही कारवाई फक्त देखावा असल्याचा आरोप पर्यावरणवादी संघटनांनी केला. कारवाईच्या वेळी, पालिका आयुक्त सौरभ राव उपस्थित होते. हॉटेलमधील गोंगाटामुळे होणाऱ्या त्रासाबद्दल आदिवासी महिलांनी आयुक्तांकडे तक्रार केली. या वेळी हॉटेल पुन्हा उभे राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी आदिवासी कुटुंबांना दिले.
आणखी वाचा-कल्याण-डोंबिवलीत खड्डे
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. या जंगलात बिबट्यांचा अधिवास आहे. तसेच अनेक दुर्मीळ प्राणी-पक्षी, कीटक आणि वनस्पती या जंगलात आढळतात. तरीही या जंगलातील येऊर परिक्षेत्रात आदिवासींच्या जमीनी ९९ वर्षांच्या करारावर काही राजकीय, व्यावसायिक आणि चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांनी कवडीमोल भावाने खरेदी करून येथे बंगले उभारले आहेत, तर काहीजणांनी हॉटेल, ढाबे तसेच इतर व्यवसायांसाठी या जागांचा वापर सुरू केला आहे. जंगलाचा भाग असल्याने ठाणे, मुंबई तसेच जिल्ह्यातील विविध भागातून शनिवार आणि रविवारी येत असतात.
रात्रीच्या वेळेत या हॉटेल आणि ढाब्यांवर प्रचंड आवाजात नृत्ये रंगतात, अशा तक्रारी आदिवासी आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी केल्या आहेत. या भागात नव्याने ढाबे, हॉटेल रात्री उशीरापर्यंत सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे. शनिवारी टी-२० सामना पाहण्यासाठी येथील हॉटेल, ढाब्यांवर झालेल्या गर्दीचा त्रास येथील रहिवाशांना सहन करावा लागला. काही जण तर सार्वजनिक रस्त्यावर मद्या घेऊन फिरत होते. या प्रकारानंतर रविवारी आदिवासींनी आंदोलन केले. ठाणे महापालिकेने येथील अनधिकृत ढाब्यांवर कारवाई केली. परंतु ही कारवाई तात्पुरती असते, असा आरोप पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी केला.
आणखी वाचा-कल्याण-डोंबिवलीत उघड्यावरील दारूच्या दुकानांनी रहिवासी हैराण
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अव्हेर
मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमारे नऊ वर्षांपूर्वी दिलेल्या निर्णयानुसार सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी येऊरचे प्रवेशद्वार सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बंद असेल. गावातील आदिवासी, वायू दलाचे अधिकारी, कर्मचारी, वन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांनाच परवानगी असेल. शिवाय येथील दोन हॉटेल मालकांनी उच्च न्यायालयातून परवानगी मिळविल्याने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. तरीही सुट्टीला येऊरमध्ये मेजवान्या झडतात. त्यात रात्री १२ ते १ वाजेपर्यंत ग्राहक येत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी वारंवार केल्या आहेत.
आणखी वाचा-डोंबिवली, भिवंडीत गुटखा विक्री, हुक्का पार्लर चालविणाऱ्या मालकांवर गुन्हे
येऊरमध्ये ५०० हून अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. २००९ मध्ये उच्च न्यायालाने ती तोडण्याचे आदेश दिले होते. आजतागायत त्याची पूर्तता ठाणे महापालिकेने केलेली नाही. दोषी मालकांविरोधात एमआरटीपी, सीमाशुल्क, पर्यावरण संरक्षण अधिनियमांतर्गत कारवाई व्हायला हवी. त्यांचे परवाने कायमस्वरुपी बंद करण्यात यावे. -रोहित जोशी, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते
ढाबे, हॉटेल पुन्हा उभारले जाणार नाहीत, असे आश्वासन पालिका आयुक्तांनी आदिवासींना दिले आहे. आयुक्त ते आश्वासन पाळतील, अशी अपेक्षा आहे. -निशांत बंगेरा, म्युज फाऊंडेशन
ठाणे : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येऊर वन परिक्षेत्रातील काही हॉटेल आणि ढाब्यांमध्ये शनिवारी रात्री क्रिकेट सामना पाहण्यासाठी मोठी गर्दी झाली होती. हॉटेलमध्ये मोठा गोंधळ घातला जात होता. संतप्त झालेल्या नागरिकांनी येऊर येथील उपवन प्रवेशद्वारावर आंदोलन केल्यानंतर उशीराने जाग आलेल्या ठाणे महापालिका प्रशासनाने येथील सात ढाबे आणि हॉटेलवर कारवाई केली. ‘गारवा’ या हॉटेलच्या मालकाविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
दरम्यान ही कारवाई फक्त देखावा असल्याचा आरोप पर्यावरणवादी संघटनांनी केला. कारवाईच्या वेळी, पालिका आयुक्त सौरभ राव उपस्थित होते. हॉटेलमधील गोंगाटामुळे होणाऱ्या त्रासाबद्दल आदिवासी महिलांनी आयुक्तांकडे तक्रार केली. या वेळी हॉटेल पुन्हा उभे राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी आदिवासी कुटुंबांना दिले.
आणखी वाचा-कल्याण-डोंबिवलीत खड्डे
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. या जंगलात बिबट्यांचा अधिवास आहे. तसेच अनेक दुर्मीळ प्राणी-पक्षी, कीटक आणि वनस्पती या जंगलात आढळतात. तरीही या जंगलातील येऊर परिक्षेत्रात आदिवासींच्या जमीनी ९९ वर्षांच्या करारावर काही राजकीय, व्यावसायिक आणि चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांनी कवडीमोल भावाने खरेदी करून येथे बंगले उभारले आहेत, तर काहीजणांनी हॉटेल, ढाबे तसेच इतर व्यवसायांसाठी या जागांचा वापर सुरू केला आहे. जंगलाचा भाग असल्याने ठाणे, मुंबई तसेच जिल्ह्यातील विविध भागातून शनिवार आणि रविवारी येत असतात.
रात्रीच्या वेळेत या हॉटेल आणि ढाब्यांवर प्रचंड आवाजात नृत्ये रंगतात, अशा तक्रारी आदिवासी आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी केल्या आहेत. या भागात नव्याने ढाबे, हॉटेल रात्री उशीरापर्यंत सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे. शनिवारी टी-२० सामना पाहण्यासाठी येथील हॉटेल, ढाब्यांवर झालेल्या गर्दीचा त्रास येथील रहिवाशांना सहन करावा लागला. काही जण तर सार्वजनिक रस्त्यावर मद्या घेऊन फिरत होते. या प्रकारानंतर रविवारी आदिवासींनी आंदोलन केले. ठाणे महापालिकेने येथील अनधिकृत ढाब्यांवर कारवाई केली. परंतु ही कारवाई तात्पुरती असते, असा आरोप पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी केला.
आणखी वाचा-कल्याण-डोंबिवलीत उघड्यावरील दारूच्या दुकानांनी रहिवासी हैराण
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अव्हेर
मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमारे नऊ वर्षांपूर्वी दिलेल्या निर्णयानुसार सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी येऊरचे प्रवेशद्वार सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बंद असेल. गावातील आदिवासी, वायू दलाचे अधिकारी, कर्मचारी, वन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांनाच परवानगी असेल. शिवाय येथील दोन हॉटेल मालकांनी उच्च न्यायालयातून परवानगी मिळविल्याने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. तरीही सुट्टीला येऊरमध्ये मेजवान्या झडतात. त्यात रात्री १२ ते १ वाजेपर्यंत ग्राहक येत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी वारंवार केल्या आहेत.
आणखी वाचा-डोंबिवली, भिवंडीत गुटखा विक्री, हुक्का पार्लर चालविणाऱ्या मालकांवर गुन्हे
येऊरमध्ये ५०० हून अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. २००९ मध्ये उच्च न्यायालाने ती तोडण्याचे आदेश दिले होते. आजतागायत त्याची पूर्तता ठाणे महापालिकेने केलेली नाही. दोषी मालकांविरोधात एमआरटीपी, सीमाशुल्क, पर्यावरण संरक्षण अधिनियमांतर्गत कारवाई व्हायला हवी. त्यांचे परवाने कायमस्वरुपी बंद करण्यात यावे. -रोहित जोशी, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते
ढाबे, हॉटेल पुन्हा उभारले जाणार नाहीत, असे आश्वासन पालिका आयुक्तांनी आदिवासींना दिले आहे. आयुक्त ते आश्वासन पाळतील, अशी अपेक्षा आहे. -निशांत बंगेरा, म्युज फाऊंडेशन
