जकात नाक्यावर ‘तात्पुरते’ औद्योगिक स्थलांतर

वर्तकनगर रस्ता रुंदीकरणातील बाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव
वर्तकनगर परिसरातील रस्तारुंदीकरणाच्या कामासाठी शिवाईनगर ते उपवन या भागातील लघुउद्योग आणि त्यावर आधारित वाणिज्य गाळ्यांची बांधकामे काढून टाकण्यात आली आहेत. महापालिका प्रशासनाने रस्तारुंदीकरणामध्ये बाधित ठरलेल्या गाळेधारकांचे खारेगाव येथील जकात नाक्याच्या जागेवर पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी या जागेच्या आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव मंजूर करावा लागणार आहे. मात्र ही प्रक्रिया वेळखाऊअसल्यामुळे या जागेवर तात्पुरत्या स्वरूपात पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. शनिवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेपुढे हा प्रस्ताव संमत करण्यात आला.
ठाणे येथील वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणाऱ्या उपवन ते कॅडबरी या पोखरण रस्ता क्रमांक १ च्या रुंदीकरणाचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. या मार्गावरील वाहतूक कोंडी भेदण्यासाठी महापालिकेने ही पावले उचलली आहेत. या कामासाठी रस्त्यालगत असलेली बेकायदा बांधकामे हटविण्यात आली आहेत. त्यामध्ये शिवाईनगर ते उपवन या भागातील लघुउद्योग आणि त्यावर आधारित वाणिज्य गाळ्यांची बांधकामे बाधित ठरली आहेत. या रस्तारुंदीकरणाच्या कामासाठी या गाळेधारकांनी स्वत: ही बांधकामे काढली आहेत. या ठिकाणी सुमारे सहाशे कामगार काम करत होते. त्यांच्यावर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी या गाळेधारकांना खारेगाव येथील जकात नाक्याच्या जागेवर पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या विकास आराखडय़ानुसार खारेगाव परिररातील १.५ हेक्टर जागेवर जकात नाक्याचे आरक्षण आहे. त्यापैकी सहा हजार चौ. मी क्षेत्र महापालिकेच्या नावे असून ही जागा खारीगाव टोलनाक्याकडून मुंब्य्राकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत आहे. जकात पद्घत रद्द झाल्यामुळे आता त्या ठिकाणी जकात नाक्याची उभारणी करण्यात येणार नाही. यामुळे या जागेवर शिवाईनगर ते उपवन या भागातील रस्तारुंदीकरणात बाधित ठरलेल्या गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची आवश्यकता होती. शनिवारी हा सभेने हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. यामुळे बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळलेल्या ६०० जणांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रस्तावानुसार, १०० टक्के बाधित ठरलेल्या गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे तर ५० टक्के बाधित ठरलेल्या बांधकामधारकांचे पुर्नवसन करण्यात येणार नाही.