कल्याण: कल्याण डोंबिवली पालिकेतील विविध विभागातील सुमारे १० अधिकारी महारेरा बेकायदा इमारत प्रकरणातील पोलिसांचे विशेष चौकशी पथक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि प्राप्तिकर विभाग यांच्या रडारवर आल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली. बेकायदा इमारतींची पाठराखण, नियमबाह्य इमारत बांधकाम आराखडे मंजुरी आणि महारेरा ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणात हे अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता तपास यंत्रणांमधील उच्चपदस्थ सुत्रांनी व्यक्त केली. गेल्या आठवड्यात कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागातील एक वाद्गग्रस्त अभियंता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईतून थोडक्यात बचावला. या अधिकाऱ्याच्या मागावर तीन चौकशी यंत्रणा असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सुत्राने दिली. महारेराकडून नोंदणी क्रमांक घेऊन त्या आधारे डोंबिवलीत बेकायदा इमारती उभ्या करणाऱ्या ६५ भूमाफियांची पाठराखण करणारे प्रभाग स्तरावरील पाच ते सहा साहाय्यक आयुक्त हे ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाच्या रडारवर आहेत. हेही वाचा. बारावे येथेच कल्याण न्यायालयाची नवी इमारत उभारणे सोयीस्कर; सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासनाला अहवाल डोंबिवलीत शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी टोलेजंग ६५ बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या. त्यावेळी या इमारती जमीनदोस्त करण्याची कारवाई का केली नाही. या कारवाईत कोणी अडथळा आणला, असे प्रश्न विशेष तपास पथकाने उपस्थित करून पथकाने कडोंमपातील प्रभाग स्तरावरील या बेकायदा बांधकामांशी संबंधित साहाय्यक आयुक्तांना पुन्हा पाचारण करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे तपास पथकातील एका विश्वसनीय सुत्राने सांगितले. या बेकायदा इमारतींमध्ये रहिवास सुरू झाला आहे. असे असले तरी त्या इमारती भुईसपाट करण्याची कारवाई का केली जात नाही. या इमारती जमीनदोस्त करा, अशी सूचना तपास पथकाकडून पालिका अधिकाऱ्यांना केली जाणार असल्याचे सुत्राने सांगितले. हेही वाचा. कल्याणमध्ये मजूर महिलेच्या मृत्यूप्रकरणी विकासकावर गुन्हा डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी पावसाळी अधिवेशनात काही आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. याप्रकरणी दोन महिन्यात तपास यंत्रणेचा अहवाल आल्यावर या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात दिले आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतीचा अहवाल तयार करून तो शासनाकडे दाखल करण्याच्या कामाने आता गती घेतली आहे, असे सुत्राने सांगितले. पालिकेतील या बेकायदा इमारतींशी संबंधित आणि नव्याने सुरू झालेल्या काही बेकायदा इमारतींच्या तक्रारी तपास पथकाकडे आल्या आहेत. त्याचीही विचारणा संबंधित प्रभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांना तपास पथकाकडून केली जाणार आहे, असे सुत्राने सांगितले. याशिवाय, पालिकेतील दोन उपायुक्त, एक साहाय्यक आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची माहिती प्राप्तिकर विभागाने जमा करण्यास सुरूवात केली आहे. या अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात बेनामी, मालमत्तांचे व्यवहार केले असल्याचे प्राप्तिकर विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या व्यवहार आणि जमविलेल्या मायेचा तपास गुप्तरितीने या विभागाकडून सुरू आहे. लवकरच या अधिकाऱ्यांना विभागाकडून पाचारण केले जाणार असल्याचे प्राप्तिकर विभागातील एका वरिष्ठ सुत्राने सांगितले. याशिवाय, सक्तवसुली संचालनालयाकडून ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी काही विकासक, या बांधकामाशी संबंधित भागीदार, वास्तुविशारदांची चौकशी सुरू असल्याचे सुत्राने सांगितले.
