रेल्वे अर्थसंकल्प घोषणांचा ताळेबंद
दोन दशकांपासूनच्या मागणीचा अर्थसंकल्पात समावेश करूनही निराशा
लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांना ‘सॅटेलाइट टर्मिनस’ची केवळ घोषणाच
ठाण्यापलीकडच्या गर्दीवर उपाय म्हणून उपनगरीय गाडय़ांची संख्या वाढवल्यास त्या वेळापत्रकात लांबपल्ल्याच्या गाडय़ांचा अडथळा ठरत असतो. हा अडथळा दूर करण्यासाठी २०१५च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात ‘सॅटेलाइट टर्मिनस’ची घोषणा केली होती. मुंबईच्या वेशीबाहेर टर्मिनस बनवून तेथून लांबपल्ल्याच्या गाडय़ांची वाहतूक करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली आहे. उत्तर आणि दक्षिण भारताला जोडणाऱ्या कल्याण स्थानकाजवळ त्यामुळे टर्मिनस बनविण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला होता. ठाकुर्लीची जागा निश्चित करून प्रशासनाने तसा प्रस्तावही रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठवला. घोषणा आणि निधीची तरतूद असल्याने या कामाच्या शुभारंभाची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र गेल्या दोन दशकांपासून मागणी होत असलेले हे टर्मिनस अद्यापही मुहूर्ताच्या प्रतीक्षेत आहे.
कल्याण टर्मिनस व्हावे ही कल्याण-डोंबिवलीकरांची जुनी मागणी आहे. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने या मागणीकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे. येथील विस्तृत जागा आणि उत्तर-दक्षिण भारताशी जोडला गेलेला रेल्वेमार्ग यामुळे या ठिकाणी टर्मिनस असावे असा नेहमीच आग्रह राहिला आहे. या आग्रहाला रेल्वेकडून सतत वेगवेगळी कारणे देऊन टाळण्याचा प्रयत्न केला जात होता. कल्याण स्थानकाजवळ पुरेशी जागा नाही असा सूर अधिकाऱ्यांनी लावला होता. अखेर मुंबईच्या गर्दीवर उपाय योजण्याच्या दृष्टीने रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी २०१५च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात सॅटेलाइट टर्मिनसची घोषणा केली. तसेच ठाकुर्लीजवळच्या टर्मिनसचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले होते.
ठाकुर्ली वीज प्रकल्पाला पुनर्जीवित करण्याचा २०११-१२च्या अर्थसंकल्पामध्ये समावेश करण्यात आला होता. मात्र पुढे तो प्रकल्प रद्द करण्यात आला.
त्यानंतर सुमारे २०० एकरची ही जागा पडून आहे. यावर टर्मिनस झाल्यास प्रामुख्याने डोंबिवलीकरांना जास्त फायदा होऊ शकतो. ‘सॅटेलाइट टर्मिनस’च्या माध्यमातून या उपक्रमाला गती मिळू शकणार होती. मात्र अद्याप हा प्रकल्प कागदावरच आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा