ठाणे : आगामी लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमुळे पुढील वर्षे कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचे मानले जात आहे. परंतु कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिस निरिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची ५४० पदे रिक्त असताना गेल्या दीड वर्षांपासून पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या ७८८ सहाय्यक पोलिस निरिक्षकांना अद्याप बढती देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे मॅटच्या आदेशानंतर महिनाभराचा काळ लोटला तरी पदोन्नती देण्यात आलेली नसून त्यातील खात्यांतर्गत असलेल्या अनेकांची सेवानिवृत्ती जवळ आल्याने त्यांचे पोलिस निरिक्षक होण्याचे स्वप्न भंगण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य पोलिस दलातील २०१० सालच्या १०२ क्रमांकाच्या तुकडीमध्ये ५३३ तर, १०३ क्रमांकाच्या तुकडीमध्ये ५३० अधिकारी आहेत. या अधिकाऱ्यांना २०१४ मध्ये पोलिस उपनिरिक्षक पदावरून सहायक पोलिस निरक्षक पदावर पदोन्नती मिळाली. गेल्या दहा वर्षांपासून हे सर्वजण सहाय्यक पोलिस निरिक्षक पदावरच कार्यरत आहेत. पोलिस निरक्षक दर्जाचे अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ती पदे रिक्त होताच त्याठिकाणी सहायक पोलिस निरिक्षकांना पदोन्नती देण्यात येते. परंतु पोलिस निरक्षक दर्जाची पदे रिक्त असतानाही पदोन्नती मिळत नसल्याने अधिकाऱ्यांमधून नाराजीचा सुर उमटण्यास सुरूवात झाली होती.
पदोन्नती समिती (डिपीसी) ची २ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये बैठक झाली. त्यात १०२ क्रमांकाच्या तुकडीमधील ५३३ अधिकाऱ्यांपैकी २७५ अधिकाऱ्यांना पोलिस निरिक्षक पदाची पदोन्नती देण्यात आली. तर, उर्वरित २७५ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली नव्हती. १०२ तुकडीमधील उर्वरित २७५ अधिकारी आणि १०३ क्रमांकाच्या तुकडीतील ५३० अशा एकूण ७८८ सहाय्यक पोलिस निरिक्षकांना अद्यापही बढती मिळालेली नाही. या सर्वांना मार्च २०२३ मध्ये पदोन्नती मिळेल, अशी आशा होती. पण, त्यांच्या पदरी निराशा पडली असून ते अद्यापही बढतीच्या प्रतिक्षेत कायम आहेत. त्यात खात्यांतर्गत फौजदार झालेल्या अनेकांची सेवानिवृत्ती जवळ आली असून निवृत्तीनंतर पदोन्नतीचे लाभही मिळणार नसल्याने त्यांची चिंता वाढली आहे.
खात्यांतर्गत फौजदार झालेले पोलिस अधिकारी सेवाज्येष्ठता मिळावी म्हणून ‘मॅट’मध्ये गेले होते. मॅटने त्यांना ज्येष्ठता लागू करण्याचे आदेश देत दिलासा दिला होता. मॅटच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. सेवाज्येष्ठताचे प्रकरण ‘मॅट’मध्ये होते, त्याचवेळी पोलीस निरीक्षक पदोन्नती होत नसल्यामुळे १०२ क्रमांकाच्या तुकडीतील दोनशे अधिकाऱ्यांनी ‘मॅट’ कडे दाद मागितली होती. त्यांना ‘मॅट’ ने दिलासा दिला तरी अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत आहेत, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा : “शरद पवार हे कालही आणि आजही श्रद्धेय आहेत पण…”, शरद पवारांचा फोटो काढण्यावरून आनंद परांजपे यांचे स्पष्टीकरण
पोलिस निरिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची ५४० पदे रिक्त असल्याची पोलीस प्रशासनाने ‘मॅट’मध्ये दिली होती. ४६ पेक्षा किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीसाठी आरक्षणाचा लाभ घेतला असून पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे पोलिस प्रशासनाकडून मॅटला सांगण्यात आले होते. परंतु पदोन्नतीला न्यायालयाने कोणतीही स्थिगिती दिलेली नसल्याचा मुद्दा अधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी मॅटपुढे मांडला होता. त्यानंतर ४६ वगळता इतर अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचे आदेश मॅटने दिले होते. ८ नोव्हेंबर २०११ मध्ये हे आदेश देण्यात आले होते. महिना उलटत आला तरी त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा : कल्याणमधील ज्येष्ठ गायक गिरीश जोशी यांच्या दुचाकीची चोरी
सेवाज्येष्ठता संदर्भात ‘मॅट’ ने दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. सहाय्यक पोलिस निरिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना पोलीस निरीक्षक पदाची पदोन्नती देण्याकरीता परवानगी देण्याबाबत उच्च न्यायालयाकडे विनंती केली आहे, असे अप्पर पोलीस महासंचालक (आस्थापना विभाग) संजीव कुमार सिंघल यांनी सांगितले.
राज्य पोलिस दलातील २०१० सालच्या १०२ क्रमांकाच्या तुकडीमध्ये ५३३ तर, १०३ क्रमांकाच्या तुकडीमध्ये ५३० अधिकारी आहेत. या अधिकाऱ्यांना २०१४ मध्ये पोलिस उपनिरिक्षक पदावरून सहायक पोलिस निरक्षक पदावर पदोन्नती मिळाली. गेल्या दहा वर्षांपासून हे सर्वजण सहाय्यक पोलिस निरिक्षक पदावरच कार्यरत आहेत. पोलिस निरक्षक दर्जाचे अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ती पदे रिक्त होताच त्याठिकाणी सहायक पोलिस निरिक्षकांना पदोन्नती देण्यात येते. परंतु पोलिस निरक्षक दर्जाची पदे रिक्त असतानाही पदोन्नती मिळत नसल्याने अधिकाऱ्यांमधून नाराजीचा सुर उमटण्यास सुरूवात झाली होती.
पदोन्नती समिती (डिपीसी) ची २ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये बैठक झाली. त्यात १०२ क्रमांकाच्या तुकडीमधील ५३३ अधिकाऱ्यांपैकी २७५ अधिकाऱ्यांना पोलिस निरिक्षक पदाची पदोन्नती देण्यात आली. तर, उर्वरित २७५ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली नव्हती. १०२ तुकडीमधील उर्वरित २७५ अधिकारी आणि १०३ क्रमांकाच्या तुकडीतील ५३० अशा एकूण ७८८ सहाय्यक पोलिस निरिक्षकांना अद्यापही बढती मिळालेली नाही. या सर्वांना मार्च २०२३ मध्ये पदोन्नती मिळेल, अशी आशा होती. पण, त्यांच्या पदरी निराशा पडली असून ते अद्यापही बढतीच्या प्रतिक्षेत कायम आहेत. त्यात खात्यांतर्गत फौजदार झालेल्या अनेकांची सेवानिवृत्ती जवळ आली असून निवृत्तीनंतर पदोन्नतीचे लाभही मिळणार नसल्याने त्यांची चिंता वाढली आहे.
खात्यांतर्गत फौजदार झालेले पोलिस अधिकारी सेवाज्येष्ठता मिळावी म्हणून ‘मॅट’मध्ये गेले होते. मॅटने त्यांना ज्येष्ठता लागू करण्याचे आदेश देत दिलासा दिला होता. मॅटच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. सेवाज्येष्ठताचे प्रकरण ‘मॅट’मध्ये होते, त्याचवेळी पोलीस निरीक्षक पदोन्नती होत नसल्यामुळे १०२ क्रमांकाच्या तुकडीतील दोनशे अधिकाऱ्यांनी ‘मॅट’ कडे दाद मागितली होती. त्यांना ‘मॅट’ ने दिलासा दिला तरी अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत आहेत, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा : “शरद पवार हे कालही आणि आजही श्रद्धेय आहेत पण…”, शरद पवारांचा फोटो काढण्यावरून आनंद परांजपे यांचे स्पष्टीकरण
पोलिस निरिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची ५४० पदे रिक्त असल्याची पोलीस प्रशासनाने ‘मॅट’मध्ये दिली होती. ४६ पेक्षा किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीसाठी आरक्षणाचा लाभ घेतला असून पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे पोलिस प्रशासनाकडून मॅटला सांगण्यात आले होते. परंतु पदोन्नतीला न्यायालयाने कोणतीही स्थिगिती दिलेली नसल्याचा मुद्दा अधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी मॅटपुढे मांडला होता. त्यानंतर ४६ वगळता इतर अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचे आदेश मॅटने दिले होते. ८ नोव्हेंबर २०११ मध्ये हे आदेश देण्यात आले होते. महिना उलटत आला तरी त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा : कल्याणमधील ज्येष्ठ गायक गिरीश जोशी यांच्या दुचाकीची चोरी
सेवाज्येष्ठता संदर्भात ‘मॅट’ ने दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. सहाय्यक पोलिस निरिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना पोलीस निरीक्षक पदाची पदोन्नती देण्याकरीता परवानगी देण्याबाबत उच्च न्यायालयाकडे विनंती केली आहे, असे अप्पर पोलीस महासंचालक (आस्थापना विभाग) संजीव कुमार सिंघल यांनी सांगितले.
