ठाणे : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ठाण्यातील घोडबंदर मार्गाला समांतर उभारण्यात येणाऱ्या खाडी किनारा मार्गासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने दिलेल्या २७०० कोटी रुपयांच्या कंत्राटावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तिवरांच्या जंगलांची होणारी कत्तल, सागरी किनारा नियमनाचे कठोर कायदे, नौदलाच्या जागेस खेटून उभारणीमुळे संरक्षण विभागाकडून हरकती असताना व सर्व आवश्यक परवानग्या हाती येण्यापूर्वीच कंत्राट देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. विशेषम्हणजे निवडणूक रोखे खरेदी प्रकरणी चर्चेत आलेल्या ‘मेसर्स नवयुग इंजिनीअरिंग कंपनी’ला हे काम देण्यात आले आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी घाईघाईत हे कंत्राट दिल्याचे बोलले जात आहे.
खारेगाव ते गायमुख असा १३ किमी लांबीचा खाडीकिनारी मार्ग उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाची उभारणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत केली जात आहे. या प्रकल्पाची ज्यावेळी आखणी करण्यात आली त्यावेळी प्रकल्पाचा खर्च एक हजार ३१६ कोटी १८ लाख इतका निश्चित करण्यात आला होता. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने आराखडा सादर केल्यानंतर या खर्चात दुपटीने वाढ झाली. ठाणे खाडी किनारा रस्ता प्रकल्पासाठी कंत्राट काढत असताना प्रकल्पाची किंमत दोन हजार ७२७ कोटी रुपयांपर्यंत झेपावली. या प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास ‘एमएमआरडीए’च्या बैठकीत मंजुरीही देण्यात आली.
या कामासाठी एमएमआरडीएने निविदा प्रक्रिया राबवून ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी मेसर्स नवयुग इंजिनीअरिंग कंपनीस हे काम देण्याचे ठरविले. या संपूर्ण प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या अनेक परवानग्यांची अजूनही प्रतीक्षाच असल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेष म्हणजे, या कामाचा कार्यादेश ठेकेदारास १८ डिसेंबर २०२४ रोजी देण्यात आला आहे. पर्यावरण विभागाच्या महत्त्वाच्या परवानग्या नसल्याने प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वी मातीचे परीक्षण, डिझाइन यासारखी कामे सुरू करण्यात आली आहेत, अशी माहिती एमएमआरडीएतील सूत्रांनी दिली. यासंदर्भात एमएमआरडीएच्या जनसंपर्क अधिकारी स्वाती लोखंडे यांच्याशी संपर्क साधला असतान त्यांनी अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
हेही वाचा : पुन्हा तीन महिन्यांसाठी टँकर बंदी! प्रदूषण रोखण्यासाठी पुन्हा सोप्या पर्यायाची निवड
पर्यायी जमीन वितरित
पर्यायी जागा चंद्रपूर जिल्ह्यात या प्रकल्पासाठी भूसंपादन कार्यवाही तसेच पर्यावरणविषयक मंजुरी घेण्याची जबाबदारी ठाणे महापालिकेवर आहे. या मार्गातील कांदळवन क्षेत्रात बाधित होणाऱ्या वन जमिनीच्या बदल्यात वन विभागाला पर्यायी १५ हेक्टर इतकी जागा हस्तांतरित करावी लागणार होती. त्यासाठी महापालिकेने जागेचा शोध सुरू केला होता. सुरुवातीला गडचिरोली आणि नंतर सातारा येथील जमिनीचा पर्याय शोधण्यात आला होता. परंतु वन विभागाने तेथील जागा नाकारली होती. अखेर चंद्रपुर जिल्ह्यात वन विभागाला जागा देण्यात आली आहे.
प्रकल्पातील अडथळे कोणते ?
केंद्राच्या सागरी हद्द नियमन क्षेत्र प्राधिकरणाने भुयारी ऐवजी उन्नत मार्ग करण्याची सूचना केली. दरम्यान, कोलशेत येथील अकबर कॅम्पमधील संरक्षण दलाच्या परिसरातील ठरावीक पट्ट्यातून हा रस्ता जात असून भरतीच्या वेळेत पाण्याच्या मुक्त प्रवाहास अडथळा होणार नाही, हे लक्षात घेऊन खांब उभारावेत. नौदलाने दिलेल्या परवानगीचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशी सूचना करत राज्याच्या सागरी हद्द नियमन क्षेत्र प्राधिकरणाने प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे. आता हा प्रकल्प केंद्राच्या सागरी हद्द नियमन क्षेत्र प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी पाठविला असून त्याचबरोबर या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणारा परिणाम, याचीही माहिती पालिका प्रशासनाने पाठविली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
एमएमआरडीएची भूमिका
यासंबंधी एमएमआरडीएच्या जनसंपर्क विभागाने बाजू स्पष्ट करताना केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाची मान्यता लवकरच मिळणे अपेक्षित आहे तसेच यामुळे सध्यातरी प्रकल्प खर्चात वाढ होणे अपेक्षित नाही, असे सांगितले. तसेच यासंबंधी पर्यावरण विभागाची मान्यता प्राप्त करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. ठाणे महापालिका हे काम करत आहे, असेही या विभागाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा : कल्याण-डोंबिवली शहरांचा पाणी पुरवठा गुरुवारी अठरा तास बंद
प्रकल्पाचे स्वरूप
● बाळकुम ते गायमुख खाडी किनारी मार्ग
● लांबी : १३.४५ किमी
● रुंदी : ४० मीटर (६ मार्गिका)
● ८.११ किमी उन्नत मार्ग
● ५.२२ किमी जमिनीवरून
● कळवा खाडीवरील १२० मीटर लांबीचा पूल
● कंत्राटदार : मे. नवयुग इंजिनीअरिंग कंपनी लिमिटेड
● प्रकल्प खर्च : २७२७ कोटी रु.
